काठमाडौं- निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री हुँदा भएको लाभकर छली विवादमा परेको मुद्दाको आज टुंगो लागेको छ।
सर्वोच्चले कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालको निर्णय भने उल्ट्याएको छ। यसबारे थप विवरण केहीबेरमा आउनेछ।
तेस्रो पटक मिति सार्दै गत भदौ ५ गते सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति चौथोपटक आजका लागि सारेको थियो। यसअघि दुईपटक फैसला लेखनको समय नपुगेको भन्दै पूर्ण इजलासले पेशी सारेको थियो। सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते निर्णय सुनाउने भने पनि त्यस दिनबाट साउन ३० गतेलाई सारेको थियो। साउन ३० पछि फेरि भदौ ५ गतेका लागि सारिएको मिति तेस्रोपटक सरेर आजलाई तोकिएको थियो।
पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले टुंग्याएको यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत एनसेल आएपछि केही महिनादेखि विचाराधीन थियो। एनसेलले लाभकर छुट हुनुपर्ने दाबी गरेको मुद्दा सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले पुनः सुनुवाइ गरेका थिए।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिए।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनु भन्ने पूर्ण इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो।
सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउन बाँकी थियो। तर, उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै आदेशमा चित्त नबुझेपछि २०७६ बैसाख ९ मा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो।
यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला
.jpg)
.jpg)
.jpg)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778155080.jpg)
-1764146706.png)
