काठमाडौं- वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलाल सदस्यको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया संसदीय समितिको निर्देशनपछि रोकिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब २ दर्जन वाणिज्य बैंकलाई धितोपत्र कारोबार गर्ने सहायक कम्पनी खोल्न अनुमति दिइसकेको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाइसकेका यस्ता कम्पनीलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन गत साउन १७ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। तर साउन ३० गते अर्थ समितिले तत्काल यो प्रक्रिया अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि बोर्डले नेप्सेलाई धितोपत्र दलाल सदस्य बन्न आउने वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ।
हाल मुख्य सहरी क्षेत्रमा मात्र पहुँचमा रहेकाले पुँजीबजारको दायरा बढाउन भन्दै राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायत सरकारी निकायले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनका लागि आवश्यक पहल गर्ने विषयलाई समेटेको छ।
मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था र पूँजीबजारको दायरा विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि त्यसमा चासो देखाएको थियो। बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको अनुमति दिने भनेपछि आत्तिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूले चलखेल सुरु गरेको थिए।
गत साउन २९ गतेको अर्थ समितिको ५५औं बैठकमा अर्थ सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सो विषयमा छलफल समेत भएको थियो। अर्थ सचिव डा. राजन खनाल, गभर्नर डा. चिरंजिवी नेपाल, बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्की र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउँदले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिँदा पुँजीबजार विस्तार हुने र कुनै समस्या नआउने धारणा राखेका थिए।
इन्साइडर ट्रेडिङको समस्या देखिनसक्ने विषयलाई आफूहरूले पनि नजरअन्दाज नगरेको भन्दै उनीहरूले नियामक निकायले यसलाई सजिलै नियमन गर्नसक्ने धारणा राखेका थिए। तर अर्थ समितिले सोही विषयमा अध्ययन गर्नका लागि भन्दै नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समय २ महिना राखिएको छ। तर उपसमितिले कुनै अध्ययन नै गरी अर्थसमितिले ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न पत्रचार गरेको छ। यसरी झाँक्रीलाई दिइएको कार्यक्षेत्रमा समिति सभापति आफैंले निर्देशन दिएका हुन्।
अर्थसमितिले पूँजी बजार र मुद्रा बजारको वर्तमान अवस्था अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेपनि सो बैठकमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया तत्काल रोख्ने वा नराख्ने विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन। बैठक सकिएर बाहिर निस्केपछि समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई सञ्चारकर्मीहरूले ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया के हुन्छ भनी प्रश्न राखेका थिए। त्यसको जवाफमा सभापति दाहालले ‘प्रक्रिया रोक्ने वा अगाडि बढ्छ भन्ने विषय उपसमितिको पहिलो बैठक बसेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने’ बताएका थिए।
तर अर्थसमितिले त्यसको भोटिपल्टै धितोपत्र बोर्डलाई पत्र काटी ब्रोकर लाइसेन्स दर्ता प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको देखिन्छ। अध्ययनका लागि भन्दै अर्थ समिति अन्तर्गतको उपसमिति संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले पनि उपसमितिको बैठक नै नबसेको र अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
अर्थ समिति बैठकमा अर्थ सचिव खनालले वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई पूँजीबजार धितोपत्र दलाल सदस्यको लाइसेन्स दिँदा पुँजी बजार विस्तार हुने र नियामकले इन्साइडर ट्रेडिङका विषयमा निश्चित कार्यविधि बनाएर त्यसलाई रोक्न सकिने धारणा राखेका थिए। ‘अहिले सबै वाणिज्य बैंक अधिकांश स्थानीय तहमा पुगिसकेको अवस्थामा बजार विस्तारका लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अहिले करिब ५ दर्जन हाराहारीको संख्यामा धितोपत्र दलालको संख्या छन्। तिनीहरूलाई मात्रै राख्ने वा अरुलाई पनि दिने भन्ने विषयमा सोच्नु जरुरी छ,’ खनालको भनाइ थियो।
अर्थ सचिव खनालले समितिमा ‘व्यक्तिगत रुपमा लाइसेन्स दिँदा करका समस्या देखिने गरेकोमा संस्थागत रुपमा हुँदा त्यसलाई नियमन गर्न सजिलो हुने, कारोबार पारदर्शी हुने र जोखिम पनि कम हुने धारणा राखेका थिए।
पुँजीबजारमा बैंक/वित्तीय संस्थाकै प्रकृतिको काम भएका कारण पनि बैंकका सहायक कम्पनीले धितोपत्र दलालको काम गर्न सक्ने र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने देखेरै स्वीकृति दिएको धारणा गभर्नर नेपालको थियो। आफ्नै कम्पनीले आफ्नै शेयर किनबेच गर्दा त्यहाँ पारदर्शिता नहुने र ‘इन्साइडर ट्रेडिङ' नहोस् भन्न आफ्नै कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाई थियो।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले पनि नियमन गर्न सक्ने अवस्था देखेर प्रक्रिया अघि बढाएको धारणा राखे पनि अर्थ समितिले भने कसैको कुरा सुनेको देखिँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोलेर पुँजीबजार दलालको काम गरिरहेका छन्। अझ कतिपय मुलुकले कर्पोरेट क्षेत्रलाई मात्रै पुँजीबजार दलालको काम गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१५/१६ को वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्रोकरको काम संस्थागत रुपमा गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
पाकिस्तानमा फस्ट क्यापिटल सेक्युरिटिज कर्पोरेसन लिमिटेड, श्रीलंकामा वाणिज्य बैंकहरू बैंक अफ सिलोन र मर्चेन्ट बैंक अफ श्रीलंकाको लगानीमा धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी खोलिएको छ। बंगलादेशमा पनि बंगलादेश सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेञ्ज नामक संस्थाले धितोपत्र दलालको काम गर्न पाउने गरी बैंक वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिने गरेको देखिन्छ। भुटानले भुटान नेसनल बैंकको आफ्नै लगानीमा दलाल कम्पनीको खोलेको छ।
चीन, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायत धेरै मुलुकमा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलालको काम गरिरहेका छन्। तर त्यस्ता संस्थालाई आफ्नै कम्पनी अर्थात् मूल कम्पनीको शेयर कारोबार गर्ने अधिकार भने दिइएको हुँदैन।
कस्तो छ कानुनी अवस्था?
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ तथा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ ले धितोपत्रको सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरूको निर्धारण गरेको छ। ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि खोलिएका सहायक कम्पनीमा कम्पनीमा वाणिज्य बैंकको शतप्रतिशत लगानी हुनुपर्ने तथा चुक्ता पूँजी २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत् धितोपत्र व्ययसाय गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। सोही व्यवस्थाअनुसार दुई दर्जन वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत् स्वीकृति पनि लिइसकेका छन्। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791950786-1793201567.png)
-1786602170.png)
