काठमाडौं- श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताको असहयोगका कारण सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनयमा समस्या भएको दुखेसो पोखेका छन्। संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले आइतबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले रोजगारदाता संस्थाका नेताहरूका प्रतिष्ठान नै सामाजिक सुरक्षा योजनाको सूचीकरणमा आबद्ध नभएको बताएका हुन्।
'रोजगारदाता वा श्रमिकले मानेनन् वा प्रविधिमैत्री भएन भन्ने टिप्पणी बहाना मात्रै हो। नेताद्वारा संञ्चालित प्रतिष्ठानको सूचीकरण नहुनुले नै कानुन कार्यान्वनमा समस्या श्रृजना भएको छ। प्रतिबद्धता जनाएर पनि सामाजिक सुरक्षा सूचीकरणमा नगएका नेताहरुका प्रतिबद्धता नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ,' उनले भने।
'एकदमै ऐतिहासिक कार्यक्रम भनी प्रतिबद्धता जनाएका कतिपय नेताकै कारखाना, प्रतिष्ठान पनि सूचीकरणमा आएका छैनन्,' उनले भने, 'रोजगारदाता प्रतिनिधिले मेरो यो भावनालाई विनम्रताका साथ उहाँहरु समक्ष पुर्याइदिनुहोला। हामी नेताहरूका लिखित प्रतिबद्धतालाई छापेर सम्झना गराउने जमर्को गर्दैछौं।'
मन्त्री विष्टले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा कर्मचारी नै परिचालन गरी सबैको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गर्ने काम गरिने बताए।
ऐन बनेको एक वर्षसम्म पनि श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै उनले योजनाको फाइदा बारे जानकारी गराउनुपर्ने आवश्कता औंल्याए।
समाजिक सुरक्षा सूचीकरणको अभियान अघि बढी सकेको र असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुवै सूचीकरणमा आउनैपर्ने भन्दै उनले सो क्रममा परेका अप्ठ्यारा सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैलाई सूचीकरणमा आउन आग्रह गरेका थिए। 'श्रमिकको औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा लगायत योजना छन्। यसले श्रमिकलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ।'
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ऐन बनेको १ वर्षसम्म पनि कानुन कार्यान्वयनले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको तथा रोजगारदाता र श्रमिक उत्साहित नहुनुको कारण खोजिनुपर्ने बताए।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकबाट संकलन गरेको रकमबापत प्रधान गर्ने स्वास्थ्योपचार, दुर्घटना तथा अन्य सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून प्रतिशत रहेको, वृद्ध अवस्था सुरक्षा सुविधाका लागि कम्तिमा १५ बर्ष योगदान दिएको हुनुपर्ने, योगदान वापत संकलिन रकमको सुनिश्चितता लगायत विषयमा देखिएका जटिलताका कारण यसतर्फ श्रमिकले चाखो देखाएका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791950786-1793201567.png)
-1786602170.png)
