काठमाडौं- संसद्बाट पारित भएको भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने विधेयकबाट वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको पहिचान गर्ने आधारका बारेमा प्रश्न उठेको छ।
भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै हालसम्म हल हुन नसकेको समस्याको निराकरण हुने मन्त्रालयको दाबी छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पारित विधेयकमा नपरेका विषय तथा आएका सुझावलाई नियमावलीमा समेट्ने जानकारी गराइन्।
भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नका लागि २०४८ पछि विभिन्न आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन सकेको थिएन। हाल भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी ऐन बनेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबाद कमोतको अवधिसमेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
पारित ऐन मिहिन ढंगबाट आउन नसकेको भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली राम्रो बनाउन सके समस्या हल गर्छ। ऐनले धेरै कुरा नबोलेकाले नियमावली राम्रो बनाउनुपर्छ।’
सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनिए पनि ऐनमा कति जग्गा दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। पारित विधेयकमा सुकम्बासीको पहिचानको विधि तय गरिएको छैन। अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको हकमा जग्गा उपलब्ध शुल्कसहित उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। तर, शुल्कको मापदण्ड तोकिएको छैन। ठाँउ अनुसारको शुल्क फरक पर्ने हुनाले निश्चित शुल्क नतोकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
पारित विधेयकमा धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा उपलब्ध नगराउने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला/नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उपलब्ध नगराइने पारित विधेयकमा व्यवस्था छ।
भूमि अधिकारकर्मी देउजा भन्छन्, ‘भूमिहीन वा सुकुम्बासी नभएका पनि हुँ भनि बसिरहेका छन्। समस्यालाई बढाएर जानेभन्दा अबको दिनबाट वडाको सिफारिस नलिइकन भोगचलन पनि गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको यकिन तथ्यांक सरकारी निकायले राखेको छैन। सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानका लागि हालसम्म १२ वटा आयोग बनेको सरकारी तथ्यांक छ। तर, वास्तविकतामा ७ आयोग मात्रै बनेको देउजाको दाबी छ। मन्त्री फेरिएसँगै आयोगको अध्यक्ष फेरिएका थिए। व्यक्ति परिवर्तन भएसँगै संख्या बढाइएको थियो।
बहुदलीय व्यवस्थापछि कांग्रेस नेता बलबहादर राई भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने आयोगका अध्यक्ष बने। राई पछि त्यसै आयोगको अध्यक्ष शैलजा आचार्य बनिन्। निरन्तरतामा सोही आयोगमा तारणीदत्त चटौत अध्यक्ष बने। एउटै आयोगमा व्यक्ति परिवर्तन हुँदा आयोगको संख्या बढाउँदै १२ पुगेको आंकडा मन्त्रालयको छ। ति आयोगहरुले कति जनाले आवेदन दिए, कतिलाई जग्गा बाँडियो र कति जग्गा बाँडियो लगायतका आँकडा प्रस्तुत गरे। देशभर रहेका वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको भने यकिन तथ्यांक बाहिर ल्याउन सकेनन्।
विगतका नजिर हेरेर सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा पहिचान गराउने कार्यमा स्थानीय तहलाई नै भूमिका दिनेगरी मन्त्रालय अघि बढेको छ। जग्गा उपलब्ध गराउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा राखिएको छ। भूमिहीन र अव्यस्थित बसोबासीले आवेदन दिने, उजुरी गर्ने तथा छानबिनको प्रक्रिया स्थानीय तहले गर्नेगरी नियमावली बनाउन देउजाले सुझाए। उनले भने, ‘मोनिटरिङ माथिल्लो निकायले गर्नुपर्छ। पहिचानको कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्छ।’
जग्गा उपलब्ध गराउने क्रममा परिवारका सदस्यलाई शिक्षा र रोजगार नभएको अवस्थामा प्राप्त जग्गा बेचेर पुनः भूमिहीन हुने आशंका पनि गरिएको छ। पारित विधेयकमा ‘सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने’ उल्लेख छ। मुक्त कमैयाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने क्रममा यस्तै प्रावधान राखिए पनि पारिवारिक कारण देखाउँदै बेचिएको विगतको उदाहरण देउजाले प्रस्तुत गरे।
गलत विवरण पेश गरी जग्गा प्राप्त गर्ने र गलत सिफारिस गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था विधेयकमा राखिएको भए पनि त्यसको मापदण्ड उल्लेख गरिएको छैन। यदि व्यक्तिको जग्गा भएको पछि ठहरिए सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा फिर्ता गर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारी जग्गा नभएको ठहरिएको र पछि भेटियो भने फिर्ता हुने सर्तमा जग्गा उपलब्ध गराउने हो।’
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई सरकारले खोस्ने आँट भने गरेको छैन। मुख्यतः तराईका जग्गामा भूमिहीनको समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एकपटक मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएपछि पुनः यही समस्या नआउने मन्त्री अर्यालको दाबी छ्। उनले भनिन्, ‘फेरि जग्गा नपाइने भएपछि वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी जग्गाको दाबी गर्न पटक-पटक आउँदैनन्।’
ऐलानी जग्गामा बसेकाहरुको संख्या यकिन गर्न सकियो भने सुकुम्बासीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने मन्त्रालयको विश्वास छ। ऐलानी जग्गालाई नै खरिद गरी बसेकाको सन्दर्भमा भने विधेयकमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। रुख नभएको क्षेत्रमा बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने हुनाले वनको क्षेत्रफल पारित विधेयकले नघटाउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
भूमि ऐनले वन, आवास, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्र स्पष्ट किटान गरेकाले वनको संरक्षण बढ्ने बताइएको छ। पारित विधेयकमा ‘एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ।
जग्गाको आकार र मूल्य ठाँउअनुसार फरक हुने भएकाले सन्तुलन मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधा-आधा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विगतमा आयोगहरु बने पनि समस्या समाधान नभएकाले सरकाले ऐनमै व्यवस्था गरेर जग्गासम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि आयोग बनाउन लागेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
