काठमाडौं- एउटा मुद्दामा वर्षौंसम्म न्याय नपाएर भौँतारिरहनु परेको भन्दै समय-समय अदालतको आलोचना हुँदै आएको छ। यही आलोचनालाई कम गर्न सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म रणनीतिक योजनासमेत लागू गरिएको छ। जिल्ला र उच्च अदालतले दुई वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्दै आएका छन्।
यही प्रयास भइरहेको समयमा एक कर्तव्य ज्यान मुद्दा एउटै अदालतबाट दुईपटक फैसला भएको तथ्य फेला परेको छ। एउटै अदालतबाट दुईपटक फैसला भएको र फरक-फरक फैसला आएको यो नेपालको न्यायालयको इतिहासमै पहिलो घटना हो।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन भएको एक मुद्दा उच्च अदालत जनकपुरबाट दुईपटक फैसला भएको हो।
फरक-फरक न्यायाधीशबाट भएको यो फैसलामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका एक अभियुक्तले उन्मुक्तिसमेत पाएका छन्। न्यायाधीश र सरकारी वकिलको लापरबाहीका कारण व्यक्ति हत्यामा संलग्न ठहर भएका एक अभियुक्तले सफाइ पाएका हुन्।
त्यस्तै, आरोपीमध्ये एकको हकमा मुद्दा नै नचल्ने भएको छ।
सर्वोच्च पुगेपछि खुल्यो रहस्य
२०६४ सालको एक घटनामा उच्च अदालत जनकपुरले २०७० पुस १५ र २०७५ आश्विन ५ मा दुईपटक फैसला गरेको हो। सुरुको फैसलालाई आधार मानेर सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी संयुक्त इजलाशबाट फैसला गर्न खोज्दा दुईपटक फैसला भएको रहस्य खुलेको हो।
एउटा मुद्दामा एकपटक भन्दा धेरै उच्च अदालतले आफ्नो निर्णय गर्न पाउँदैन। तर, यो मुद्दामा दुई फरक-फरक इजलाशले आफ्नो राय दिएको छ।
सरकारी वकिलले धनुषाकी कोशीलादेवी यादवको हकमा दुईपटक पुनरावेदन गरेको र त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले दुईपटक फैसला सुनाएका हुन्।
जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध २०७१ पुस ३ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदनमा अन्तिम फैसला गर्न खोज्दा साउन १२ गते यस्तो रहस्य खुलेको थियो। न्यायाधीशद्धय मिरा खड्का र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा पेशी रहेको मुद्दामा सरकारी वकिलले सवै प्रतिवादीको हकमा जिल्ला र उच्चको फैसला उल्टी हुनुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका थिए। सरकारी वकिलपछि प्रतिवादीका वकिलले गरेको बहसपछि मात्र न्यायाधीशहरुले दुईपटक फैसला भएको जानकारी पाएका थिए।
.jpg)
लगत्तै इजलासले महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेललाई दुईपटक फैसला भएको विषयमा जानकारी गराउन र अन्य पक्षबाट पुनरावेदन भए/नभएको जानकारी गराउने आदेश गरेको छ।
के थियो घटना?
२०६४ मंसिर २ गते धनुषाको बलाबखार गाविसमा कोशीलादेवी यादवमाथि उनकै घरमा ८ बजे राति आक्रमण हुन्छ। १५-१६ जनाको समूहमा आएका उनीहरुले कोशीलालाई रडले हानेर हत्या गर्छन्। घटनापश्चात् एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमालसमेत लुटिन्छ। सोही आक्रमणका अर्का प्रतिवादी फुले यादव घाइते हुन्छन्।
उक्त घटनामा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का कार्यकर्तासहित ८ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता हुन्छ। मृतक कोशीलादेवीका छोरा गोवर्धन यादवको जाहेरीमा धनुषा जिल्ला अदालतमा खुनडाँका र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता हुन्छ। उक्त घटनामा संलग्न भएको भन्दै देवनारायाण यादव, जगती मण्डल, धर्मदेव मण्डल, रामचन्द्र मण्डल, फुलगेन मण्डल, जापुन यादव, 'भक्ति' भनिने रामभगत मण्डल र ब्रह्मदेव यादवविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ।
जिल्ला अदालत धनुषाले यो प्रकरणमा ७ प्रतिवादीलाई सफाई दिने फैसला सुनाउँछ। उक्त समयमा फरार रहेका ब्रह्मदेव यादवको हकमा मुद्दा मुल्तवी राख्ने निर्णय जिल्ला अदालतले सुनाउँछ।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्छ।
उक्त पुनरावेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय अनिता मानन्धर जोशी र तेजबहादुर केसीको इजलासले २०७१ जेठ ५ गते जिल्लाले गरेको केही फैसला उल्ट्याउँछ। उच्चले ५ प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै रामभगत मण्डललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाउँछ।
.jpg)
उच्च अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले २०७१ पुस ३ मा सर्वोच्च अदालतमा उच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको जिकिर गर्दै निवेदन दायर गर्छ। यही मुद्दा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च गइरहँदा ब्रह्मदेव यादव जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन्छन्। प्रतिवादी यादवको हकमा २०७१ फागुन ०१ गते सफाइ पाउने फैसला हुन्छ। न्यायाधीश लोकजङ्ग शाहको इजलासले यादवलाई सफाइ दिन्छ।
यादवले सफाइ पाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फैसलाको जानकारी गराउँछ। उक्त जानकारीलाई आधार मान्दै २०७४ पुस २५ मा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दायर हुन्छ।
प्रतिवादी ब्रह्मदेव यादवको हकका मात्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सरकारी वकिलले आठै जनाको हकमा निवेदन दर्ता गर्छ। एकपटक सोही अदालतबाट फैसला भएकोमा पुनः मुद्दा दायर र फैसला हुन नसक्ने न्यायको सिद्धान्त विपरीत २०७५ आश्विन ५ गते संयुुक्त इजलाशबाट फैसला हुन्छ।
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्धय माधवप्रसाद पोखरेल र दिनेशप्रसाद यादवको इजलासले पहिलो फैसला भएको जानकारी हुँदाहुँदै दोस्रो फैसला सुनाउँछन्। उनीहरुको इजलाशले यसअघि ६ जना प्रतिवादीले सफाइ पाएको र एक प्रतिवादी दोषी ठहर भएको जानकारी हुदाँ पनि सवैलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाउँछ।
.jpg)
ब्रह्मदेवको हकमा पुनरावेदन नै नहुने
२०७५ भदौ १ गते उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता खडानन्द गौतमले यादवको हकमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गर्छ।
दोस्रो पटक उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई टेकेर गौतमले उक्त निर्णय गरेका थिए। तर, यसअघि नै यो मुद्दामा फैसला भएको र दोस्रो भएको फैसला उनले जानकारी नै नराखी यस्तो निर्णय गरेका थिए।
दुईमध्ये कुन फैसलालाई मान्ने भन्नेमा सर्वोच्चले यकिन गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा गर्ने फैसलाले यो विवादमा न्याय निरुपण हुने देखिएको छ।
महान्यायाधिवक्तालाई समेत यस विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ। एउटै व्यक्तिको हकमा दुईपटक फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको विषयमा पनि न्याय परिषद्ले छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
