काठमाडौं- नेपाल र भारतबीचका धेरै संयन्त्रहरुमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तहको संयन्त्र हो, नेपाल-भारत संयुक्त अयोग।
दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने आयोगको बैठक प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा बस्नुपर्ने भए पनि एक वर्ष ढिला गरी आजबाट काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ।
सन् १९८७ समा स्थापना भएको संयुक्त आयोगको चौथो बैठक सन् २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। दुवै देशमा पालैपालो बस्नुपर्ने रितअनुसार पाँचौं बैठक बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा बस्न लागेको हो।
बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर बुधबार दिउँसो काठमाडौं आइपुग्दैछन्। बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौं उत्रिएसँगै उनले नेपालका समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँगै संयुक्त संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुनेछन्।
बैठकमा नेपालले मुख्यतः छलफलका लागि ५ एजेन्डाको तयारी गरेको छ। राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत र शिक्षा तथा संस्कृतिबारेका विषयमा केन्द्रित रहेर त्यसमा भएका प्रगतिको समिक्षा गर्ने तयारी नेपालको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत गरिने एजेन्डाबारे जानकारी गराएका थिए।
मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा विगतमा दुई देशका सरकार प्रमुखबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयनबारे पनि छलफल हुने बताएका थिए। त्यस्तै, भारतले नेपालमा लगानी गर्ने भनेर गरेका प्रतिबद्धताबारे पनि नेपालले कुरा उठाउने तयारी गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपालले नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे पनि कुरा उठाउनेछ। समूहले प्रतिवदेन तयार पारेर दुवै सरकारलाई बुझाए पनि यसलाई अहिलेसम्म बुझ्ने काम भएको छैन। खासगरी भारत सरकारको अनिच्छाका कारण प्रतिवदेन बुझ्नमा ढिलाई भएको बताइएको छ। आफूहरु चुनावमा व्यस्त रहेकाले प्रतिवदेन नबुझेको भारतीय पक्षको भनाइ रहने गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले छिटो प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा लैजान भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिने बताएका थिए। ‘इपिजीको विषयमा छलफल हुन्छ,’ बैठकबारे जानकारी दिन आयोजित प्रेस ‘ब्रिफिङ’मा मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘तयार भएको प्रतिवेदन दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा बैठकमा उठाउनेछौँ।’
बैठकमा नेपालले भोगिरहेको डुबान समस्याबारे पनि कुरा उठाइने भएको छ। यो विषयमा विगतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पनि छलफल भएको थियो। डुबान समस्याबारे अध्ययन गर्न संयुक्त कार्यदलसमेत बनेको छ। मन्त्री ज्ञवालीले उक्त कार्यदलको कामको प्रगतिबारे पनि छलफल हुने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।
बदलिदो परिस्थितिमा संयुक्त आयोगको बैठक हुन लागेको छ। भारतमा मोदीले दोस्रो कार्यकालको सुरुवात भर्खरै गरेका छन् भने नेपालमा पनि दुई तिहाइ मत प्राप्त बलियो सरकार छ।
बैठकमा नेपालले द्विपक्षीय विषय मात्रै होइन, अहिले झन्डै ‘कोमा’मा पुगेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को पनि कुरा उठाउनेछ। भारत र पाकिस्तानबीचको विवादका कारण लामो समयदेखि सार्ककको सम्मेलन हुन नसकेको र नेपाल अहिले पनि सार्कको अध्यक्ष रहेकोले यसलाई पुनः सक्रिय बनाउने विषय नेपालले राख्नेछ।
‘सार्कको विषय द्विपक्षीयभन्दा पनि सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रहरूको साझा चासोको विषय हो,’ प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो, ‘स्वभाविक रुपमा अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले यसलाई सक्रिय बनाउने विषय उठाउँछ। संयुक्त राष्ट्र संघको आगामी महासभाको बैठकमा पनि सार्क राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको साइडलाइन वार्ता गराउने तयारीमा छौँ।’
भारतीय चासो: सुरक्षा
भारतले भने मुख्यगरी दुई विषयलाई जोडका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। सीमापार सुरक्षा र भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयन भारतीय पक्षले उठाउने विषय हुनेछन्।
संयुक्त बैठकमा भारतले सीमापार सुरक्षा र भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई बढी जोड दिने भएको छ। हालै भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मू-काश्मीरको विशेषाधिकार समेत खारेज गरिदिएको सन्दर्भमा खुला सिमाना रहेको नेपालसँग भारतले सीमापार सुरक्षालाई विशेष चासोका साथ उठाउने ठानिएको छ।
काठमाडौंमा भएको नेपाल-भारत संयुक्त अयोगको तेस्रो बैठकपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज।
भारतले अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै नेपालसँग हिमालय क्षेत्रमा रहेको आफ्नो चासो बुझिदेओस् भन्ने कुरा निरन्तर उठाउँदै आएको थियो। त्यस्तै, भारतले खुला सीमामार्फत हुनसक्ने नक्कली मुद्रालगायत अवैध कारोबारका कुरा उठाएर पनि सीमा सुरक्षाका विषयमा कुरा उठाउने सम्भावना छ।
त्यस्तै, भारतले नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताको सुरक्षाको सुनिश्चिताको विषय पनि उठाउनेछ। सुपुर्दगी सन्धिलाई पनि भारतले प्राथमिकतामा राखेको छ। भारतले नेपाल र भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि तथा आपसी कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलए) गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
तर, सन्धि र सम्झौताका कतिपय प्रस्तावित प्रावधान नेपालको हितमा नभएको भन्दै त्यसको नेपालको राजनीतिक वृत्तमा विरोध हुँदै आएको छ।
उठ्लान् कालापानी र सुस्ताका विषय?
बैठकमा द्विपक्षीय हितका सवै विषयमा छलफल हुने भनिएको छ। तर, समस्याग्रस्त कालापानी र सुस्ताको विषयमा पनि छलफल होला भन्ने धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन्।
लामो समयदेखि भारतीय पक्षबाट कालापानी अतिक्रिमणमा परेपछि यो विषय विवादको केन्द्रमा छ। कालापानीको विषयमा भारतसँग समस्या ज्यूका त्यूँ रहेका बेला नेपाललाई सहभागि नबनाई भारत र चीन मिलेर लिपुलेकका विषयमा सहमतिमा पुगेपछि नेपाल झस्किएको छ।
त्यस्तै, सुस्तामा पनि भारतीय पक्षले अतिक्रमण गर्न खोजेपछि त्यो विवादित भूमि बनेको छ। पछिल्लो पटक भारतले त्यहाँ सडक विस्तार गर्न खोजेपछि पुनः विवाद सिर्जना भएको थियो।
२०६४ मा नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच सुस्ताको विवादित भूमिमा दुवै पक्षबाट कुनै पनि सडक विस्तार, खेती गर्नेलगायतका काम नगर्ने सहमति भएको थियो।
वर्षौंदेखि जेलिएका यी समस्याका विषयमा यसपालीको संयुक्त आयोग बैठकमा कुरा उठ्लान् या नउठ्लान् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
सुरक्षा मामिलाका जानकार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद दीपकप्रकाश भट्ट अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आएको भन्दै यस्ता विषय नेपालले दबाबमुक्त भएर राख्नुपर्ने बताउँछन्।
‘नेपालमा पहिलोभन्दा अहिले स्थायित्व आएको छ। त्यसैले पहिलेभन्दा अहिले आशा पनि धेरै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले यी सबै विषय दबाबबाट मुक्त भएर राख्नुपर्छ।’
जयशंकर कसरी प्रस्तुत होलान्?
भारतमा मोदीले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपश्चात् नेपाल भ्रमणमा आउने सबैभन्दा वरिष्ठ नेतामा पर्छन्, विदेशमन्त्री एस जयशंकर।
यसअघि पटक-पटक विदेश सचिवका रुपमा नेपाल आएका उनी पहिलोपटक विदेशमन्त्रीको हैसियतमा काठमाडौं ओर्लन लागेका हुन्।
नयाँ संविधान जारी हुने संघारमा मोदीको विशेष दूतका रुपमा आएर संविधान घोषणामा व्यवधान खडा गर्न खोजपछि नेपालमा उनको ‘इमेज’ धमिलिएको छ। दिल्ली फर्किएलगत्तै नेपालमा नाकाबन्दी लागेपछि धेरैले उनैलाई ‘नाकाबन्दीका डिजाइनर’ समेत मान्ने गरेका छन्।
आफ्नो छवि नेपालमा प्रितकर छैन् भन्ने पक्कै पनि उनले थाहा पाएका छन्। उनीसामु संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्नु पर्ने दायित्व त छँदैछ, त्यसमाथि आफ्नै छवि पनि सुधार गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।
यस्तोमा जयशंकर कसरी प्रस्तुत होलान् र यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने चासो सबैलाई छ।
नाकाबन्दीलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली भने विगतलाई बिर्सिएर अब अगाडितिर देख्नुपर्ने बताउँछन्।
‘मलाई लाग्छ कि दुई देशले अब अगाडि देख्नुपर्छ, भविष्यतिर देख्नुपर्छ,’ बुधबार मात्रै बिबिसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘विगतमा जे भयो त्यो इतिहास भइसक्यो। हामी भविष्यतर्फ हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध यति बहुआयामिक र परनिर्भर छ कि हामी संयुक्त रुपमा अघि बढ्नुपर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
