काठमाडौं- भूकम्प पश्चात् थाई रेडक्रसले उपलब्ध गराएको ४५ लाख अमेरिकी डलर नेपाल रेडक्रसले लक्षित कार्यमा उपयुक्त ढंगले परिचालन नगरेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ। थाई रेडक्रसले गरेको सो आर्थिक सहयोगलाई नेपाल रेडक्रसले अनियमितता गरेको नेपालस्थित थाई दूतावासले सरकारलाई जानकारी गराएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेटेर नेपालका लागि थाइल्यान्डका राजदूत भागवत तान्सकुलले थाई रेडक्रसले दिएको रकममा अनियमितता भएको जनाएका हुन्। राजदूत तान्सकुलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई जानकारी गराएपछि परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। ज्ञवालीसँग तान्सकुलले नेपाल रेडक्रसले सम्झौता अनुसार कार्य नगरेको लिखित कागजात समेत बुझाएका छन्।
थाई रेडक्रसले रक्तसञ्चार भवनको निर्माण भएको समयमा सुपरीवेक्षण थाई रेडक्रसले नै गर्ने समझदारी बनेको थाई राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई जानकारी गराएका थिए। साथै, तोकिएको निर्माणको परीक्षण गर्न तोकिएको संस्थालाई दिनुपर्ने भुक्तानीका सम्बन्धमा एमओयुसमेत बनेको स्मरण गराइएको छ। राजदूत तान्सकुलले मन्त्री ज्ञवालीसमक्ष पेस गरेको कागजातलाई आधार मान्दै परराष्ट्रले गृह मन्त्रालयलाई त्यस विषयमा छानबिन गर्न पत्र लेखेको छ। ‘सहमति विपरीत एकतर्फी रुपमा निर्माण कार्य गरिरहेकोले सरकारी स्तरमा समस्या समाधान गर्ने पहल गरिदिन’ भनी परराष्ट्रले लेखेको पत्र गृहमा आएको गृहका एक अधिकारीले बताए।
भूकम्प पश्चात् थाई रेडक्रसले नेपालमा सहयोग गर्ने गरी ४५ लाख अमेरिकी सहयोग रकम जुटाएको थियो। त्यसबाट ४० लाख अमेरिकी डलर रक्तसञ्चार भवन बनाउनका लागि प्रदान गरिएको थियो। बाँकी ५ लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन उद्धारका क्रममा खर्च गर्ने गरी नेपाल रेडक्रसले सहयोग रकम पाएको थियो।
थाई रेडक्रसले रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन बनाउन दिएको उक्त रकममा पदाधिकारीले अनियमितता गरो आरोप लागेको छ। भवन बनाउन पटकपटक ठेक्का आह्वान गर्दै रद्द गर्दै आएको थियो। पहिलो ठेक्का २०७३ को माघमा निकालिएको थियो। पहिलो ठेक्का आव्हान अनुसार ८ फर्मले बोलपत्र हालेका थिए। तत्कालीन समयमा सबैभन्दा कममा ठेक्का कबोल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गरेको थियो।
भवन निर्माणका लागि पप्पुसहित लामा कन्स्ट्रक्सन, समानान्तर निर्माण सेवा, प्रेरणा निर्माण सेवा, डाँफे/नागार्जुन (जेभी), महादेव खिम्ती, एएनके बंगलामुखी र लुम्बिनी विल्डर्स प्रालिले बोलपत्र हालेका थिए। ठेक्का पप्पुलाई दिने क्रममा रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले कमिसन माग गरेपछि पप्पुले ठेक्का सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा थापाले पप्पु ‘बदनाम’ निर्माण कम्पनी भएकाले ठेक्का सम्झौता नगरिएको दाबी गरेका छन्।
अध्यक्ष थापाकै रुचि अनुसार ‘आर्थिक चलखेल’ मा पप्पुमा सहमत नहुने देखेपछि पहिलो बोलपत्र २०७४ साउन २३ मा रद्द गरिएको थियो।
पप्पुसँग आन्तरिक सेटिङ नमिलेपछि पुनः एक महिनापछि सोही भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान गरियो। दोश्रो बोलपत्र लामा कन्स्ट्रक्सनको नाममा पर्यो। नेपाली कांग्रेस निकट रहेका अध्यक्ष थापाले कांग्रेसमै आबद्ध ठेकेदार जिपछिरिङ लामाको निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए। दोश्रो पटक निकालिएको बोलपत्रमा लामाको कन्स्ट्रक्सनले भन्दा कममा रकम प्रस्ताव गर्ने अन्य निर्माण कम्पनीलाई अस्वीकृत गरिएको थियो।
रसुवा कन्स्ट्रक्सनले १७ करोड ४१ लाख लागतको प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्ताव अनुसार स्वतः रसुवा कन्स्ट्रक्सनले पाउनुपर्ने ठेक्का ‘सेटिङ’मा लामाको कम्पनीलाई दिइएको थियो। लामा कन्स्ट्रक्सनले भ्याटसहित १८ करोडमा ठेक्का हात पारेको थियो। लामा हाल नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका छन्। ठेकेदार कम्पनीको स्वामित्व भएका लामा दोलखाबाट कांग्रेसको प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद छन्।
लामा कन्स्ट्रक्सनले बाटो, पुल, हाइड्रोपावर, सिंचाई, खानेपानी वितरणलगायतका आयोजना निर्माण गर्दै आएको छ। २०७४ को फागुनमा रेडक्रस भवन भृकुटीमण्डपमा शिलन्यास गरिएको थियो। निर्माण सकिने अवधि डेढ वर्ष कायम गरिएको थियो। त्यस अनुसार भवनको निर्माण सकिने समय गुज्रिसकेको छ। तर समयमा निर्माण नसकिएपछि राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर ‘१८ महिनामा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नगई बिलम्व भएको’ जानकारी गराएका हुन्।
निर्धारित समयमा भवन निर्माण हुन नसकेको यथार्थलाई अध्यक्ष थापा स्वीकार्न तयार छैनन्। उनले भने, ‘निर्माण ढिलो भएको छैन। काम अनुसार रकम हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ। त्यसै अनुसार १२ करोड रुपैयाँ ठेकेदारलाई दिइएको छ।’
लामा कन्स्ट्रक्सनसँगको सम्झौता अनुसार २१ करोड ७४ लाख ७३ हजार ८ सयको लागतमा अन्डरग्राउन्डसहित पाँच तलाको भवन बन्नेछ।
रेडक्रसकै गोदाम घरका लागि जग्गा खरिद, रक्तसञ्चार भवन तथा जिल्लामा खानेपानी आयोजनमा आर्थिक चलखेल भएको भनी अख्तियार, परराष्ट्र, गृह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। प्रशासनले दजर्नौं पटक थापालाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाएको छ। अर्का तर्फ संस्थामाथि अनुसन्धान र छानबिनको क्रममा रहेकै समयमा थापा नेतृत्वलाई प्रशासनले बर्खास्त गरेको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनः थमौती पाएका छन्। अन्तिम सुनुवाईको पेसी निरन्तर सर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
