जनकपुर- ६ वटा प्रदेशले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्। संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिकरुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहित सुविधा दिने ऐनहरू जारी गरी करोडौँ रकम सिध्याएको भन्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरेको अधिवक्ता ओलीले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ। उनले प्रदेश १ ले नेपालको संविधानअनुसार नै सुविधा मात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको बताएका छन्।
अधिवक्ता ओलीले बाँकी ६ वटा प्रदेशले बनाएका ऐनहरू तत्काल खारेजीको मागसमेत गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
