काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले प्रदेशस्तर बाहेकका कार्यसमिति सहमतिमा टुंग्याउने गरी निर्देशिका तयार गरेको छ।
गत आइतबारको केन्द्रीय समितिको बैठकले वडा, गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति बनाउनेसम्मका व्यवस्था गरेको छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा मिनेन्द्र रिजालले तल्लो तहका संगठनलाई पूर्णता दिने गरी निर्देशिका सो बैठकमा पेस गरेका थिए।
स्थानीय तह र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपश्चात् सिमांकन हेरफेर नभएको भए यसअघिका कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ। पूरै गाउँ विकास समिति एउटा वडामा मात्र सिमित गरिएको भए त्यसअघिको कार्यसमिति यथावत रहने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सिमांकन हेरफेर भई हाल नयाँ बनेका स्थानीय तहमा साविकका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरु सोही पदमा कायम रहनेछन्। पुनर्संरचनापछि थपिएका क्षेत्रबाट आएका अन्य सदस्यहरु त्यसैमा समायोजन हुनेछन्।
सिमांकन पश्चात् पनि स्थानीय तहमा एक मात्रै सभापति रहेको भए सोही व्यक्तिले सभापतिको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्। तर, पुनर्संरचनापछि एकै तहमा दुई सभापति रहेको भए आपसी समझदारीमा एक सभापति बन्नेछन्। दुईभन्दा बढी सभापति रहेको स्थानमा आपसी सहमति हुन नसेकमा हाल केन्द्र रहेको स्थानमा सभापति भएका व्यक्ति कार्यसमितिको सभापति हुन सक्नेछन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यसमितिमा सभापति चयन गर्ने क्रममा सहमति हुन नसके पदावधि बढी समय रहेको व्यक्ति सभापति हुनेछन्। सहमतिमा व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति चयन हुन नसके तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद जुन क्षेत्रमा बढी संख्यामा क्षेत्रीय अधिवेसनका प्रतिनिधि छन्, सोही क्षेत्रको सभापति कार्यसमितिको सभापति हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। दुई वा बढी क्षेत्रमा क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि बराबर संख्यामा भए क्रियाशील सदस्यता संख्या बढी भएको क्षेत्रको सभापति बन्नेछन्। क्रियाशील बराबर भएको हकमा भने गोलाप्रथा मार्फत् चयन गरिनेछ।
दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लालाई एक प्रतिनिधिसभा रहेको अवस्थामा पहिलेको प्रतिनिधि सभामा रहेको कार्यसमितिलाई प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा रुपान्तरण गरिनेछ। जिल्लामा एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र बनेको भए जिल्ला सभापति बाहेकका पदाधिकारी र सदस्यहरु प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्य हुनेछन्। सम्बन्धित प्रदेशको ज्येष्ठ सदस्यलाई प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमितिको कार्यसमितिको सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विधानमा पार्टीका सबै तहको निर्वाचन गोप्य मतदानबाट व्यवस्था छ। तर, वाधा अड्काउ मार्फत् सहमतिमा स्थानीय तहमा संगठन बनाउन लागिएको छ। १४औं महाधिवेशन नजिकिएको कारण देखाउँदै एकै वर्षमा दुईपटक निर्वाचन गर्न असम्भव रहेको औंल्याइएको थियो। तत्कालका लागि अन्तरिम संगठन सहमतिको आधारमा गठन गर्न लागिएको हो। नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘महाधिवेसनलाई चाडो गर्नका निम्ति सहमतिमा स्थानीय तहका संगठन गठन गर्न लागिएको हो। अन्तरिम संगठनलाई निर्वाचन मार्फत गर्न अल्झियो भने समयमा महाधिवेसन हुन सक्दैन।’
विधानमा केन्द्रीय महाधिवेसन र प्रदेश अधिवेसन हुनुअघि एक वर्षअघि स्थानीय तहका सबै अधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विधानको दफा ७२ को संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई निलम्बन गरी बाधा दफा ७१ को बाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधान कार्यान्वयमा ल्याइएको हो। केन्द्रीय समितिले हाल गरेको निर्णय भने महासमिति वा महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
लोकतान्त्रिक फोरमका सदस्य समायोजन हुने
निर्देशिकामा स्थानीय तहमा पूर्वलोकतान्त्रिक फोरमका सदस्यहरु समायोजन गर्ने क्रममा पूर्व दलका सभापति र पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा सहभागी गराउने उल्लेख गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक फोरमबाट कांग्रेसमा आएकाहरुलाई समायोजन गर्ने संख्याका विषयमा निर्देशिकामा एकिन गरिएको छैन। समायोजन समितिले गरेको सिफारिस अनुसार कार्यसमितिमा स्थान दिइने भनिएको छ।
अन्य पार्टीबाट कांग्रेसका प्रवेश गरेकाहरुका सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार छलफलमा सहभागी गराउने र कार्यसमितिमा स्थान दिने निर्देशिका बनेको छ।
हरेक जिल्लामा एक प्रतिनिधि खटाइने
केन्द्रीय कार्यसमितिले स्थानीय तहका कार्यसमिति गठनका लागि निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। निर्वाचन समितिले केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिरबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने भएको छ। उक्त समितिले कांग्रेसको सुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनसँग समन्वय गर्नेछ। राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको निर्वाचन समितिमा गोपालकृष्ण घिमिरे, खम्मबहादुर खाती, सीताराम केसी, एकराज पोखरेल सदस्य रहेका छन्।
मंसिर मसान्तसम्म स्थानीय तहको कार्यसमिति बनेर महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
प्रादेशिक संरचनाको निर्णयको अधिकार केन्द्रीय समितिलाई
प्रादेशिक संरचनाका सन्दर्भमा निर्देशिका मौन छ। प्रादेशिक संरचनाको गठन व्यवस्थाको अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई छोडिएको छ। प्रादेशिक संरचना सहमति वा निर्वाचन मार्फत् गठन गर्ने निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले गर्नेछ।
प्रदेश संरचना निर्वाचन मार्फत् नै गठन गर्नुपर्ने नेता केसीको जोड छ। उनले भने, ‘तल्लो तहका संरचना गठन गर्दा व्यवहारिक कठिनाई थिए। प्रदेश संरचना निर्वाचन मार्फत् हुनुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
