नर्स सेवाभाव, सौम्यता र सहनशीलताका प्रतीक मानिन्छन् । नेपाली नर्सिङ इतिहासदेखि नै कायम रहेको नर्सहरुको धैर्यको बाँध यसपाली भत्किन गयो । उनीहरुले बिरामी छाडेर आन्दोलनमा उत्रिने कठोर निर्णय लिए।
तीन दिन कालोपट्टी बाँधेर काम र ६ दिन ड्युटी छाडेका उनीहरुले सरकारसँगको सहमतिपछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । तर, सहमति कार्यान्वयन भए जुनसुकै बेला यसलाई निरन्तरता दिन सकिने बताइरहेका छन्।
‘बाहिरबाट हेर्दा दुई जना नर्स (त्रजिना जति र सजना देउला) लाई निकालिएको तत्कालीन घटनालाई लिएर उनीहरु आक्रोशित भएको जस्तो देखियो । तर, यो वर्षौंदेखि खप्दै आएको पेशागत विभेद विरुद्धको विद्रोह थियो’, नर्स दुर्गा सापकोटा भन्छिन्।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्सहरु त्रजिना, सजना र सपना देउलाले अन्याय विरुद्ध थालेको संघर्षमा देशभरिका नर्सहरु ऐक्यबद्ध हुँदै जाँदा आन्दोलनको आगो देशव्यापी भएको हो । नर्सहरुको पेशागत संगठन नेपाल नर्सिङ संघले यसको नेतृत्व लिएको छ । युवा नर्सहरुको संगठन वाइ नान, एन्टिकरप्सन मुभमेन्ट नर्सिङ, नेपाल स्वास्थ्य तथा कर्मचारी युनियन लगायतका पेशागत संगठनले सक्रिय सहभागिता जनाएका छन्।
पुस २८ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरुले सुरुमा तीन दिन हातमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिए । त्यसपछिका तीन दिन एक घन्टा ड्युटी छाडे । त्यसपछि एक सिफ्ट हुँदै उनीहरु ८ घन्टा ड्युटी छाड्ने अवस्थामा पुगेपछि बल्ल उनीहरुको आवाज सरकारको कानमा पुग्यो र माग सुन्न तयार भयो।
यही आन्दोलनको परिणामस्वरुप पहिलोपल्ट सरकारले नर्सहरुले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका पेशागत हकहितका माग पूरा गर्ने सहमति गरेको छ । आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेकीमध्ये एक नर्सिङ संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष गंगा थापा यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा अथ्र्याउँछिन् । भन्छिन्, ‘सरकारले पहिलोपल्ट हाम्रा मागलाई जायज ठह/ठहर्याउँदै पूरा गर्ने सहमति पनि गरेको छ । तर, हामी यतिमै रोकिँदैनौं । सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेल संघर्ष जारी रहन्छ ।’
यही बिचमा उनीहरुले पहिलो नम्बरको सहमति त्रजिना जति र सजना देउलालाई पुनः नियुक्ति कार्यान्वयन भएको छ ।
नर्सिङ सेवा महाशाखाको अभाव
स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही वर्षअघिसम्म नर्सिङ सेवालाई छुट्टै सञ्चालन गर्न नर्सिङ महाशाखा स्थापना गरेको थियो । तर, पछि महाशाखालाई शाखा बनाउँदै चिकित्सा महाशाखा अन्तर्गत राखियो । चिकित्सा महाशाखाको नेतृत्व डाक्टरले गर्ने भएकाले नर्सहरुले आफ्ना समस्या, गुनासा र पेशागत वृत्ति विकासका लागि योजना बनाएर लागू गर्न नपाएको अध्यक्ष थापा बताउँछिन्। जसले गर्दा नर्सहरुको दरबन्दीदेखि सेवा–सुविधाको समयानुकूल वृद्धिसम्मका विषयपूरा हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
त्यसैले नर्सहरुले आन्दोलनमा अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुनस्र्थापनाको माग मुख्य रुपमा उठाएका थिए।
उक्त मागमा सरकारले गरेको सहमतिमा ‘संघीय तथा प्रदेश मन्त्रालय तहमा नर्सिङ सेवा महाशाखा स्थापना गर्न मन्त्रालय मार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने’ उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले सिफारिस गरेको जानकारी नेपाल नर्सिङ संघलाई समेत गराउने उक्त सहमतिमा भनिएको छ ।
निर्देशिकामै सीमित नर्स–बिरामी अनुपात
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० मा स्पष्ट रुपमा नर्स र बिरामीको अनुपात उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार जनरल वार्डमा चारदेखि ६ जना बिरामी बराबर एक जना नर्स, इमरजेन्सी तथा पोस्ट अपरेटिभ वार्डमा दुई जना बिरामी बराबर एक जना, सघन उपचार कक्षमा एक जना बिरामी बराबर एक जना र प्रसूति कक्षको लेबर रुममा एक बिरामी बराबर सुरक्षित प्रसूति सम्बन्धी तालिमप्राप्त दुई जना नर्स हुनुपर्छ।
तर, चिन्ताको विषय के छ भने, यो नियम सरकारी अस्पतालले नै पालना गरेका छैनन् । निर्देशिका बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालना गराउन आवश्यक ठानेको समेत देखिँदैन । नेपाल सरकार अन्तर्गतका वीर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र विभिन्न अञ्चल अस्पतालमा समेत यो नियमको पालना भएको छैन । अहिले एक जना नर्सले २५ देखि ५२ जनासम्म बिरामी हेर्नुपरिरहेको नर्सहरु बताउँछन्।
नर्सिङ क्षेत्रकी अभियन्ता समेत रहेकी लक्ष्मी तामाङका अनुसार, एउटै नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने भएकाले गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउन मुस्किल परिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जको घटना सम्झिँदै उनले भनिन्, ‘नर्सले रक्त समूह नजाँची बिरामीलाई रगत चढाउँदा दुर्घटना भयो भनिएको छ । तर, ती नर्स गर्भवती छिन् र एक्लै ड्युटीमा थिइन् । बिरामी र नर्सको अनुपात मिलेको भए यस्तो घटना हुँदैनथ्यो । त्यो प्रकरणमा नर्सभन्दा पनि प्रशासन र प्रणाली दोषी हुन्।’
घटना नर्सको टाउकोमा हालेर अस्पताल प्रशासन उम्किन खोजेको आरोप उनको छ।
जनतालाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिनका लागि नेपाल सरकारले बनाएको ‘नर्स–बिरामीको अनुपात’ सबै अस्पतालमा लागू गर्नुपर्ने माग संघको ११ बुँदे मागमध्ये तेस्रो नम्बरमा थियो । नर्सिङ क्षेत्रमा रहेको बेराजगारी घटाउन पनि यसले मद्दत पुग्ने यस क्षेत्रका अगुवाले देखेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा मिङ्मार शेर्पाको आकलन अनुसार, ३० बेडको अस्पतालमा ३० जना नर्स चाहिन्छ । उनी उल्लेख गर्छन्, ‘जनरल वार्डमा एक जना नर्सले ६ जना बिरामी हेर्ने भनेपछि ८ घन्टा ड्युटीको हिसाबले २४ घन्टामा ६ जना बिरामीलाई पालैसँग हेर्न ३ जना नर्स चाहियो । नाइट अफ, डे अफको पालोमा काम गर्न थप एकजना नर्स पनि चाहिन्छ । जम्मा ६ जना बिरामीका लागि ४ जना नर्स चाहिन्छ । ३० बेडको अस्तालमा २० जना नर्स चाहिन्छ । सुत्केरी बिदा दुई महिना, घर बिदा एक महिना र अन्य बिदा पनि सबै हेर्ने हो भने ३० बेडको अस्तालमा ३० जनै नर्स चाहिन्छ।’
सरकारले उक्त निर्देशिका बमोजिम नर्स–बिरामी अनुपात लागू गर्न सिफारिस गर्ने सहमति संघसँग गरेको छ । सहमतिमा ‘सरकारी बाहेकका स्वास्थ्य संस्थाका लागि सोही निर्देशिका बमोजिम नर्स–बिरामी अनुपात लागू भए÷भएको अनुगमन नियमन गरी लागू नभएको अवस्थामा संस्थाको सञ्चालन अनुमति नवीकरण नगर्ने र संस्थालाई कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ।
न्यून पारिश्रमिकमा काम
नर्सिङको पढाइ प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत पर्छ । स्टाफ नर्स हुनका लागि तीनवर्षे कोर्स तय गरिएको छ । तीन वर्षमा उनीहरु बिरामीको सेवामा दक्ष भएर निस्किने मान्यता राखिन्छ । त्यही अनुसार शुल्क तय गरिएको छ । सामान्यतया पढाइ शुल्क नै ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । तर, नर्सलाई दिइने पारिश्रमिक कति हुने, अहिलेसम्म तोकिएको छैन । यसले गर्दा उनीहरुको श्रम शोषण भइरहेको छ।
विभिन्न निजी अस्पतालले मात्रै होइन, मेडिकल कलेजले समेत नर्सलाई ५ हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक दिइरहेको भेटिएको छ । नाम चलेको अस्पतालमध्ये पर्ने पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजको अस्पतालले समेत ५ हजार रुपैयाँमा नर्सलाई काम लगाइरहेको पाइएको छ।
नर्सिङ क्षेत्रकी अभियन्ता जिता बराल भन्छिन्, ‘एडक नर्स भनेर ५ हजार रुपैयाँमा काम लगाइएको छ, जुन नेपाल सरकारकै नियम विपरीत छ । श्रम शोषणका लागि ‘एडक नर्स’को बहाना बनाइएको हो।’
यति मात्रै होइन, निजी अस्पतालहरुमा नर्सहरुको सेवा–सुविधाका लागि तहगत प्रणालीको व्यवस्था भएको छैन । नर्सहरुले चौथो बुँदाको माग नेपाल सरकारका नर्सहरुलाई उपलब्ध गराइरहेको न्यूनतम तलब–भत्तासरह विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सलाई पनि तहगत हिसाबबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा केन्द्रित छ।
सरकारी सरह निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सिङ लगायतका अन्य कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्ने कुरामा सरकार राजी भएको छ।
यसका साथै पेशाका लागि आवश्यक सीप, योग्यता र कामको जटिलतालाई आधार मानी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदको पारिश्रमिक तोक्नएवं अन्य सुविधा (लुगा, भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता, हाजार्ड भत्ता र बिदा सुविधाको व्यवस्था गर्न एवं समयसामयिक वृद्धि गर्न) पेशागत व्यवसाय एवं संघ–संगठन, निजी क्षेत्र र मन्त्रालयको प्रतिनिधी रहेको सिफारिस कार्यदल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ।
‘उक्त कार्यदलबाट प्राप्त सिफारिसलाई आधार मानी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७०मा पारिश्रमिकलाई संस्था सञ्चालनको लागि एक अनिवार्य मापदण्डका रुपमा समावेश गरी एक महिनाभित्र निर्देशिका संशोधन गरी लागू गर्ने’ सहमतिमा भनिएको छ।
यसका लागि पहिलो एक हप्ताभित्र मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गर्ने, तेस्रो हप्तासम्म सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी पारिश्रमिक एवं सुविधा निर्धारण गर्ने र एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्देशिका संशोधन गरी लागू गर्ने सहमति गरिएको छ।
सुविधाको हकमा नर्सिङ संघले लुगा भत्ता वार्षिक रुपमा १५ हजार रुपैयाँ, रात्रिकालीन भत्ता प्रतिरात १ हजार, हाजार्ड भत्ता सुरु स्केलको २५ प्रतिशत प्रतिमहिना, सुत्केरी बिदा ६ महिना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो माग नर्सहरुले आन्दोलनका क्रममा सातौं बुँदामा राखेका थिए। यसैगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत वृत्ति विकासको स्पष्ट मापदण्ड र पदहरु सिर्जना गरी पालना गर्न निर्देशन दिने बताइएको छ।
भोलेन्टियरका नाममा भएको नर्सको श्रम शोषण बन्द गर्न पनि सहमति भएको छ । जसका लागि कुनै पनि सरकारी तथा सरकारी बाहेकका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वयंसेवी नर्स निषेध गर्ने तथा यसको तुरुन्त परिपत्र गरी स्वयंसेवी नराख्न निर्देशन दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यान्वयन भएन सम्झौता
गत बैशाखमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रत्येक विद्यालयमा एक जना नर्स वा स्वास्थ्य स्वयंसेवीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले समेत सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको छ।
विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र स्वस्थ व्यवहार अवलम्बन गराउने अवधारणासहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्याब्सनबीच केही महिनाअघि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा भने मन्त्रालयले पहल गरेको छैन । सरकारी विद्यालयहरुमा समेत नर्स वा स्वास्थ्य स्वयंसेवी राख्ने कुरामा उदासीनता कायम छ । यसैलाई ध्यान दिँदै नर्सहरुले सार्वजनिक, निजी र साझेदारी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गरी विद्यालय तथा उद्योगहरुमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा पु¥याउने व्यवस्था गर्नमाग गरेका छन्।
यसलाई हाल तर्जुमा भइरहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा समावेश गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दुर्गममा कार्यरत नर्सका दुःख
दुर्गम क्षेत्रमा रहेर स्वास्थ्य सेवामा समर्पित नर्सहरुले उपयुक्त सेवा–सुविधा र अवसर नपाएको नर्सहरुको गुनासो छ । डाक्टरका लागि अस्पताल नजिकै आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारले नर्सका लागि कुनै व्यवस्था नगरेको उनीहरु बताउँछन्।
त्यसैले उनीहरुले दुर्गममा काम गर्ने नर्सहरुलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि माग गरेका छन् । सरकारी वार्ताटोलीले भौगोलिक वर्गीकरणलाई पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक बनाउन र वर्गीकरणको आधारमा ५० प्रतिशतदेखि २ सय प्रतिशतसम्म हुनेगरी कर्मचारीहरुलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नर्सिङ फ्याकल्टीलाई अन्य समान फ्याकल्टी सरह नन–प्राक्टिस भत्ता उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिन सिफारिस गर्ने मन्त्रालयका वार्ता कमिटीका संयोजक डा विनोदमान श्रेष्ठले बताए।
यसबाहेक दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने, दुर्गममा काम गर्ने नर्सहरुको अध्ययन बिदासहितको प्रमाणपत्रदेखि नै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने, अध्ययन÷तालिमपछि पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य सेवा (बोन्डिङ)को अवधि बाँकी रहेसम्म योग्यता पुगेर छनोट भएका सबै कर्मचारी अध्ययन बिदाका लागि योग्य हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
स्नातकोत्तर तहमा नेपालका सरकारी प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थामा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न नर्सिङ अध्ययन समेत समावेश गरी छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने आश्वासन पनि दिइएको छ ।
बढुवामा विभेद
स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका नर्सिङ कर्मचारीको वृत्ति विकासमा विभेद रहेको कुरा नर्सहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन् । जसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्विकारेको छ।
स्वास्थ्य सेवाका नर्सहरुको वृत्तिविकासमा बढुवा मापदण्डको कारण विभेद भई लामो समयदेखि स्तरवृद्धि वा बढुवा हुन नसकेकाहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भौगोलिक अंकको आधारलाई वस्तुगत र वृत्ति विकास अनुकूल हुनेगरी पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । संघीयताको सन्दर्भमा भइरहेका कानुन तर्जुमा वा संशोधनमा समावेश गर्न तुरुन्त सिफारिस गर्ने बताइएको छ।
नीति निर्माणमा हुँदैन प्रतिनिधित्व
नर्स विमला धमला आफूहरुमाथि अस्पतालको आँगनमा मात्रै नभई नीति निर्माणको टेबलमा समेत विभेद हुने गरेको बताउँछिन् । समग्र चिकित्सा शिक्षालाई सुधार्न बनेका विभिन्न समितिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको नर्स उनले बताइन्।
यसबाहेक नेपाल सरकार अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वरिष्ठ नर्सहरुले कनिष्ठ भए पनि पुरुष पारामेडिक्स अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपरिरहेको गुनासो पनि नर्सहरुले गरेका छन् । यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै वार्ता समितिले सरकारी प्रतिष्ठानको सभा, प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी समिति तथा नर्सिङ प्रतिनिधित्व नभएका अस्पताल विकास समितिको बोर्डमा अनिवार्य नर्सिङ प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गर्ने सहमति गरेको छ । साथै, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् जस्ता अन्य सरकारी स्वास्थ्य सम्बन्धी परिषद्हरुमा समेत नर्सिङ प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउने र नेपाल सरकारका सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थाहरु वा प्रशासनिक निकायहरुमा ज्येष्ठताको आधारमा प्रमुख हुने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य सेवामा रहेका अन्य कर्मचारीलाई तलबी अध्ययनको व्यवस्था भएपनि आफूहरुमाथि विभेद भएको नर्सहरुले दसौं बुँदाको मागमा समेटेका थिए । उनीहरुले योग्यता पुगेका अनमीलाई स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्सलाई ब्याचलर नर्सिङ, ब्याचलर नर्सिङलाई मास्टर नर्सिङ र मास्टर नर्सिङलाई पिएचडीसम्म तलबी अध्ययन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यसका साथै श्रम ऐन २०७४ जारी भई लागू भइसकेकाले ऐनका सान्दर्भिक प्रावधानहरुको अनिवार्य पालना गर्ने र पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने सहमति गरिएको छ।
कार्यान्वयनमा आशंका
आन्दोलनको आगो मत्थर पार्न सरकारले सहमति गरे पनि कार्यान्वयनमा भने आलटाल गर्ने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसकारण यी सहमति पनि सहज रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा नर्स दुर्गा सापकोटा आशंका गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘निष्कासित नर्स पुनर्वहाली २४ घन्टाभित्र गर्ने सहमति भएको थियो । तर, एक हप्तासम्म पुनर्वहाली भएन । यही तरिकाले सरकार सुस्ताउने हो भने अरु सहमति कार्यान्वय होलान् भन्नेमा विश्वास लाग्दैन।’
सहमति गरिएका बुँदाहरुको सहजीकरण कार्यका लागि नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, जिफन्टका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा, नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा नर्सिङ शाखाका प्रतिनिधि रहनेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कार्यविवरण सहितको कार्यदल निर्माण गर्ने बताइएको छ । जसले यी सहमति कार्यान्वय भए÷ नभएको र कार्यान्वयमा रहेका जटिलतालाई सहजीकरण गर्ने सरकारी वार्ता समितिका संयोजक डा विनोदमान श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले सहमति कार्यान्वयन गराउन सिफारिस गर्ने हो । त्यो गरेका छौं । बाँकी काम यही कार्यदलले गर्नेछ ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
