काठमाडौं- ठूला करदाता कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर होल्डर कम्पनी रिनोल्ड्स होल्डिङ कर छल्ने उद्देश्यले निर्माण भएको फर्जी कम्पनी भएको दाबी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउँदै ठूला करदाताले रिनोल्ड्स भौतिक अस्तित्वमै नभएको र सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता भएको एक जना पनि कर्मचारी नभएको कम्पनी भएको दाबी गरेको छ। सो कम्पनी नेपालको लगानीमा हुने आयमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर दायित्व कम गर्ने प्रबन्धका लागि मात्र खडा गरिएको ठूला करदाताले उल्लेख गरेको छ।
‘एनसेलको सेयर होल्डर रिनोल्ड्स भएको देखिए पनि उसको आफ्नो कुनै व्यावसायिक कारोबार छैन’, लिखित जवाफको खण्ड 'ग' मा भनिएको छ, ‘एनसेलमा खटिने कर्मचारीहरु टेलियाबाट नियुक्त भएकाले रिनोल्ड्स कागजी रुपमा मात्र एनसेलको सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी हो।’
ठूला करदाताले टेलिया कम्पनीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलको हित तथा सेयर बिक्री गर्न लागेको भनी बिक्रीपूर्व र बिक्रीपछि लेखेको पत्र तथा उसको वेबसाइटको विवरणले नै त्यसको पुष्टि गर्ने उल्लेख गरेको छ। नेपालमा आर्थिक कारोबार गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको कम्पनीले बिक्री गर्दा भएको लाभमा लागनीकर्ता टेलियाले नै कर तिर्नुपर्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत नभएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर असुली गरी दाखिला गर्ने दायित्व एनसेलमै रहेको जिकिर ठूला करदाता कार्यालयले गरेको छ।
‘यस्ता विभिन्न नामका धेरै कम्पनी भ्रमपूर्ण कारोबार देखाई कर दायित्व कम गर्नकै लागि स्थापना गरिएको प्रष्ट हुन्छ’, लिखित जवाफमा भनिएको छ‘ एनसेल प्रालिले टेलियासँग कुनै दायित्व नभएको ८० प्रतिशत सेयरधारक कम्पनी रिनोल्ड्स लाभांश भुक्तानी गर्न लागेको भनी प्रपञ्च गरेको स्पष्ट हुन्छ।’
सर्वोच्चमाथि प्रश्न !
ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको एकल र संयुक्त अदालतको आदेशमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आधार नै नभएको मुद्दामा जारी हुनु तथा अन्तरिम आदेशले रोक्नुपर्ने विषयभन्दा बाहिर गई गलत नियत राखेर आदेश जारी गरेको दाबी ठूला करदाता कार्यालयले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ।
एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने भनी संयुक्त इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश समेत त्रुटिपूर्ण भएको जवाफमा जिकिर गरिएको छ।
‘तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई हुन सक्ने गम्भीर र ठूलो क्षति तथा तेस्रो पक्षको हक सिर्जना हुन गई नोक्सान परेको अवस्था देखिँदैन’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘०७२ चैत ३० देखि बैशाख ११ सम्म पाँच पटक कर दाखिलाको विषयमा जवाफ दिन पत्र लेख्दा मौन बसेको कम्पनीलाई एक्कासी कसरी र कुन आधारमा अपूरणीय क्षति भयो?’
ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्चको आदेशमा प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, 'विभिन्न ताकेता र सार्वजनिक आलोचनापछि केही रकम समेत दाखिला गरेको अवस्थामा कसरी तत्काल ठूलो क्षति भयो भनी व्याख्या गरियो? ‘जसरी अन्तरिम आदेश जारी गरियो, उक्त कुरा अदालतको यसअघि पालना हुँदै आएका मान्य सिद्धान्त विपरीत समेत रहेको देखिन्छ।
लिखित जवाफमा विचाराधीन मुद्दा गम्भीर व्याख्याको देखिने तर लाभकर नतिर्दै उम्कन खोजेको कम्पनीको पक्षमा आदेश जारी गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उल्लेख छ।
‘अन्तरिम आदेश जारी गर्ने मुख्य उद्देश्य निवेदकलाई मर्का पर्ने वा अन्यथा आदेश हुनबाट रोकी विवादित विषयलाई यथास्थितिमा राख्नेसम्म हो’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘तर हाललाई लाभकर असुल गर्ने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी करदाता कार्यालयलाई भन्नुपर्नेमा लाभांश लैजान दिनु भन्नु अन्तिम फैसला सरह नै हो।’
ठूला करदाता कार्यालयले विवादको गाम्भीर्यताका आधारमा निवेदनको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त भनी आदेश गर्नु तर उक्त इजलासबाट निरुपण हुने विषयमै आफैंले निर्णय गर्ने आदेश आफैंमा विचारणीय छ’, ठूला करदाताले यसरी द्विविधाजनक अवस्थामा भएको आदेश स्वत: त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुनुपर्ने लिखित जवाफमा माग गरेको छ।
सर्वोच्चले पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व चुक्ता नभएसम्म लाभांश फिर्ता लैजान नमिल्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले गत असार २६ मा लगाएको रोक खुला गरिदिएको थियो।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ थपिने थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि रिनोल्ड्स होल्डिङ र एनसेललाई रकम विदेश लैजान सहज भएको थियो।
राज्यले पाउनुपर्ने कर तिर्नुपर्ने दायित्व कसको हो भन्ने छिनोफानो नहुँदै सर्वोच्चले रकम विदेश लैजाने बाटो खोल्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै राष्ट्र बैंकले पैसा विदेश लैजान अनुमति समेत प्रदान गरिसकेको छ। तर, हालसम्म एनसेल र रिनोल्ड्सले रकम विदेश भने लगेका छैनन्।
सर्वोच्चको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले पुस १९ गते सार्वजनिक सूचना गर्दै कर बुझाउन भनेको थियो। ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरले ६० अर्ब रुपैयाँ १५ दिनभित्र जम्मा गर्न भनेको थियो। सूचनामा सेयर खरिद–बिक्रीवापत सरकारले टेलियाबाट ६५ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ६० हजार १ सय ८० रुपैयाँ कर पाउनुपर्ने उल्लेख थियो।
टेलियाले करवापत ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने र त्यसमा ब्याज र हर्जाना गरी ५ अर्ब थप भएको ठूला करदाता कार्यालयको सूचनामा भनिएको थियो। तर, टेलियाले पुन: विज्ञप्ति जारी गर्दै कर नतिर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
टेलिया कम्पनीले ०७२ चैत १९ मा मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई आफूसँग भएको सबै ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
