काठमाडौं- नेपाली न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीशहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्नका लागि परीक्षा सुरु भएको छ।
यसअघि न्याय परिषदको तजविजी अधिकारका आधारमा जिल्ला न्यायाधीशहरुको छनोट हुँदै आएको थियो। न्याय परिषदका अध्यक्ष र पदाधिकारीले योग्यता पुगेकामध्ये आफूले चाहेका व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्दै आएका थिए। यसरी नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक पार्टीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु न्यायाधीश भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम पहिलो पटक खुला परीक्षाबाट ३० जना जिल्ला न्यायाधीश छनोट गर्न शनिबारबाट परीक्षा सुरु भएको छ। शनिबार पहिलो पत्रको परीक्षा भएको थियो भने आइतबार दोस्रो पत्रको परीक्षा भएको छ। नेपाल ल क्याम्पसमा चलिरहेको परीक्षा १६ गतेसम्म हुनेछ।
उक्त परीक्षाबाट सफल भएका कानुन व्यवसायी, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका अधिकृतहरु मौखिक परीक्षामा समावेश गर्दै जिल्ला न्यायाधीशको छनोट हुनेछ।
न्याय सेवा आयोगले गत मंसिर २७ गते विज्ञापन प्रकाशित गरी जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जिल्ला न्यायाधीशका लागि रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतहरुमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिने व्यवस्था छ।
यस्तै, संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा रिक्त पदमध्ये बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा ८ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिकमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा जिल्ला न्यायाधीश भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था छ। संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार परीक्षा सञ्चालन भइरहेको न्याय परिषदका सचिव राजनप्रसाद भट्टराईले बताए।
१२३ उप–सचिव न्यायाधीशका लागि लड्दै
जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्याय सेवाका १ सय २३ उप–सचिव प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। न्याय सेवा आयोगले आह्वान गरेको आवेदन अनुसार आन्तरिक खुला समूहमा १ सय २३ जनाले आवेदन दिएका हुन्। आन्तरिक खुला समूहका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन पाउनेछन्। आन्तरिक खुला समूहबाट १५ जना छनोट हुनेछन्।
यस्तै, खुला समूहबाट ८ जनाको स्थानमा ४ सय १० जनाले आवेदन भरेका थिए। दुई जनाको कोटा रहेको महिला समूहमा ४७, आदिवासी/जनजाति समूहमा ६१, मधेसी समूहमा ४९ र १ जनाको कोटा रहेको दलित समूहबाट ३ जनाले जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवेदन दिएका छन्।
कुल ४ सय २४ जना परीक्षामा समावेश भएको सचिव भट्टराईले बताए।
यसअघि ‘राजनीतिक भागबन्डा’का आधारमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिनु न्याय क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेत भएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुने पनि उनीहरुको भनाइ छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला अदालतमा भर्ना भएका न्यायाधीशहरु उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले समग्र न्यायपालिका यसले सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्बबहादुर खातीले बताए। ‘परीक्षाबाट न्यायाधीश छानिँदा उच्च योग्यता भएका र कानुन बुझेका मान्छेहरु न्यायालयमा भित्रिन्छन्’, खातीले भने, ‘यसले गर्दा न्यायालयको गिर्दो साख फर्कने विश्वास गर्न सकिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
