काठमाडौं- सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत भिमबहादुर नाम्जालीसहित १७ जनाले न्यूनतम तलब र आवश्यक सेवासुविधा नपाएको भन्दै श्रम कार्यालय टेकुमा २०७६ बैसाख ३० गते उजुरी दिए। उनीहरु कार्यरत सेक्युरिटी सर्भिस कम्पनी हो- खुकुरी नेपाल सेक्युरिटी प्रालि।

काठमाडौं वनस्थलीस्थित खुकुरी सेक्युरिटी कम्पनीमार्फत सुरक्षा गार्डलगायतमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक (सरकारले गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लागु हुने गरी तोकेको १३ हजार ४ सय ५०) र अतिरिक्त सेवासुविधा नपाएको भन्दै उजुरी दिएका हुन्।

पीडितहरुको उजुरी श्रम कार्यालय टेकुमार्फत फरफारक हुन नसकेपछि श्रम अदालतमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। अदालतमा उक्त  मुद्धा विचाराधीन रहेको श्रम अदालत अनामनगरले जनाएको छ। 

त्यस्तै, २०७५ फागुन २२ गते इमेज सेक्युरिटी सर्भिसमा कार्यरत कृष्णप्रसाद पोखरेलले आफूले न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधा नपाएको भन्दै श्रम कार्यालय टेकुमा उजुरी दिएका थिए। उनको उजुरी पनि फरफारक हुन सकेको छैन।

सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत धेरै युवाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेका उजुरीहरु श्रम कार्यालय टेकुमा अधिक रुपमा आउने गरेका छन्।

सुरक्षा गार्डकै रुपमा कार्यरत धनबहादुर भट्टले पनि आफूले न्यूनतम तलब नपाएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। उनी ग्रुप-४ सेक्युरिटी कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको रुपमा कार्यरत छन्। भट्टको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको र कम्पनीलाई कार्यालयमा उपस्थितिका लागि पत्र काटिएको श्रम कार्यालयले जनाएको छ।

बिनाकारण कामबाट निष्कासन 
विभिन्न कम्पनीमार्फत सुरक्षा गार्डको रुपमा काम गर्दै आएका कामदारहरु बिनाकारण कामबाट निष्कासन हुने गरेको पाइएको छ।

सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत युवाहरुले आफूहरुलाई कम्पनीले बिनाकारण निष्कासन गरेको जनाउँदै काममा पुनर्बहाली गरिपाऊँ भनि श्रम कार्यालय टेकुमा उजुरी दिने गरेका छन्।

गत बैसाख १२ गते खुकुरी सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिले बिनाकारण कामबाट निष्कासन गरेको भन्दै सुनैना देवी ठाकुरले श्रम कार्यालय टेकुमा उजुरी दिएकी थिइन्। उनको उजुरीका सम्बन्धमा छलफलका लागि खुकुरी सेक्युरिटी सर्भिसलाई बोलाइएको कार्यालयले जनाएको छ। दुई पक्षबीच छलफल गराइ उजुरी फरफारक गरिने श्रम कार्यालय टेकुका कार्यालय प्रमुख खगेन्द्रबहादुर बस्नेत बताउँछन्।

सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत करण राईलाई पनि आफू कार्यरत कम्पनीले कामबाट बिनाकारण निष्कासन गरेको देखाउँदै पुनर्बहालीका लागि श्रम कार्यालय टेकुमा उजुरी दिएका छन्। गत जेठ ८ गते राईले दिएको उजुरी फरफारकको काम भइरहेको श्रम कार्यालयले जनाएको छ।

कतिपय उजुरी कार्यालयमै रोजगारदाता र श्रमिकबीच वार्ता गराइ फरफारक गराइने तथा कतिपय उजुरीहरु श्रम कार्यालयमा आए पनि पछि श्रमिक र रोजगारदाता बाहिर आफैँ मिल्ने गरेको पनि पाइएको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताए।

‘धेरै उजुरीहरु लिएर पीडित पक्षहरु आउनुहुन्छ, पछि रोजगारदाता र कामदार बाहिरै मिलेर उजुरी रद्द गर्नुहुन्छ। कतिपय उजुरीहरु हामी कार्यालयमा नै फरफारक गराउँछौँ, पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने देखि बिनाकारण कामबाट निकालिएकालाई पुनर्बहालीसम्म गराउँछौँ,’ कार्यालय प्रमुख बस्नेत भन्छन्।

सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत कामदारहरुले आफूहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै श्रम कार्यालय टेकुमा दिइएका व्यक्तिगत तथा सामूहिक उजुरीहरुमाथि छानबिन तथा द्विपक्षीय छलफल गरी फरफारक गरिएको श्रम कार्यालयले जनाएको छ।

जसमा काठमाडौं सेक्युरिटी प्रालि, टु इन वान सेक्युरिटी सर्भिसलगायतका ३० भन्दा बढी सेक्युरिटी कम्पनीका उजुरीहरु गत आर्थिक वर्षमा फरफारक भइसकेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

सुरक्षा गार्डले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका उजुरी घटे
पछिल्लो केही समययता सुरक्षा गार्डहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका उजुरी घट्दै गइरहेको दाबी गर्छन् श्रम कार्यालय टेकुका प्रमुख बस्नेत।

‘केही समयअगाडि सेक्युरिटी गार्डले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका उजुरीको चाङ कार्यालयमा लाग्ने गरेका थिए, पछिल्लो केही समययता न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका उजुरीको संख्यामा कमी आएको छ,’ उनले भने।

न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका उजुरी घटे पनि सञ्चय कोषलगायतका अन्य सेवासुविधा नपाएको भन्दै आउने उजुरी भने बढेको उनको भनाइ छ।

युवाहरुमा बिस्तारै श्रम ऐनका बारेमा जानकारी हुँदै गएको र न्यूनतम पारिश्रमिक सँगसँगै अन्य सेवासुविधासमेत पाइने थाहा पाएपछि पछिल्लो समय अन्य सेवासुविधा नपाएको मागदाबी गर्दै उजुरी आउने गरेको कार्यालय प्रमुख बस्नेत बताउँछन्।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधा नपाएमा पीडित पक्षले कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने र सोही उजुरीका आधारमा श्रमिकहरुलाई सरकारले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पहल गरिने उनको भनाइ छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ।

निकै ठूलो संख्यामा कामदारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छन् वा छैनन् भनि सरकारका तर्फबाट कुनैपनि अनुगमन भएको पाइँदैन।

श्रमिकहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको उजुरी गरेपछि मात्रै आफूहरुले उनीहरुलाई न्यूनतम परिश्रमिक उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्ने श्रम कार्यालय प्रमखु बस्नेत बताउँछन्।