काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) र सञ्चालकको उमेर तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्राइम कमर्सियल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले केन्द्रीय बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले साउन २० गते परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकको उमेर हद तोकेको थियो। राष्ट्र बैंकले तोकेको उमेर हदअनुसार अब ६९ वर्ष पुगेका कोही पनि व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सिइओ रहन पाउने छैनन्। यसैगरी ६५ वर्ष पूरा भएका व्यक्ति पनि सिइओ नियुक्त हुन वा पुनः नियुक्त नहुन नपाउने भएका छन्।
'६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त/पुन: नियुक्त हुन योग्य हुनेछैन। साथै, ६९ वर्ष नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बहाल रहन सक्ने छैन,' राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकामा भनिएको छ।
यसैगरी ७० वर्ष नाघेका व्यक्ति सञ्चालक समितिको कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नपाउने भएका छन् भने ७४ वर्ष पूरा भएका व्यक्ति कुनै बैंकको सञ्चालक समितिमा सदस्य रहे ती व्यक्तिले पनि सो पद त्याग्नुपर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको यही परिपत्रको विरुद्धमा मानन्धरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मानन्धर केही दिनअघि मात्रै प्राइम बैंकमा सिइओ नियुक्त भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।