काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर ३ बाट राष्ट्रियसभाको खुल्ला सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा विवाद सुरु भएको छ।
अधिकारीको आलोचना हुनुको मुख्य कारण थियो, विवेकशील साझा पार्टीको समर्थन।
अधिकारीले भ्रष्टाचार ठहर भएको व्यक्तिलाई निर्वाचन लड्न दिनुपर्ने लबिङ गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको हो। अधिकांशले विवेकशीलले गलत निर्णय लिएको बताएका छन् भने एक जनाले त 'कि भ्रष्टाचारीको समर्थन गरौं कि राधेश्यामको समर्थन फिर्ता गरौं' भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका रविन्द्र मिश्र लगायतको संलग्नता रहेको पार्टीले भ्रष्टाचारीलाई निर्वाचन लड्न दिनुपर्ने कानुन निर्माणको अभियानमा लागेका अधिकारीलाई समर्थन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशसमेत व्यक्त भएको छ। अधिकारीको आलोचनको बारेमा विवेकशीलले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले अधिकारीलाई उठाउन सहमति दिएपछि कांग्रेसबाट उनी उम्मेदवार बनेका हुन्।
के थियो विवाद?
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद भएका थिए। पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन भए पनि दोस्रोमा उनी मनोनीत सांसद बने।
संवैधानिक कानुनका जानकार र अन्तरिम संविधान निर्माणमा सक्रिय अधिकारी भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्तिले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने कानुन बनाउन संशोधन हाल्ने कार्यमा संलग्न भएपछि एकाएक विवादमा आएका थिए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन बनाउने बेला अधिकारीले कांग्रेसका सांसदहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधन हालेका थिए।
भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएको ३ वर्षपछि निर्वाचन लड्न दिनुपर्ने पक्षमा उनले लबिङ गरेका थिए। अधिकारीसहित कांग्रेसका १९ सांसदले यस्तो प्रस्ताव हालेका थिए। तर उक्त कुरामा सार्वजनिक आलोचना भएपछि भदौ १९ गते उनीहरुले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए। सोही दिन उक्त विधेयक संसदले पारित गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारमा अन्तिम फैसला भई सजाय पाएको व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी विधेयक पारित गरेपछि विवाद समाप्त भएको थियो। कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टाचारीलाई पनि चुनाव लड्न दिनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएपछि विवाद बढ्दै गयो।
राज्य व्यवस्थाको विधेयक संसदबाट पारित भएपछि नेताहरु खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले र जेपी गुप्ताको राजनीतिक भविष्य समाप्त भएको थियो।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आएका केही टिप्पणी-
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
