काठमाडौं- ३३ करोडभन्दा धेरै रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाले रोक्दै आएको सुनुवाइ अन्तत: सुरु भएको छ।
बिहीबार निरौलाविरुद्ध सर्वोच्च र विशेष अदालत दुवैमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।
२०७१ चैत २० मा निरौलासहित २३ जनाविरूद्ध करिब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दामा ३ वर्षपछि दोस्रो पटक थुनछेक बहस सुरु भएको हो।
विशेषमा मंगलबारदेखि नै बहस भइरहेको अदालतका रजिष्ट्रार भीमप्रसाद श्रेष्ठले बताए। उनको मुद्दा न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी, द्धारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलाशमा छ।
अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेसँगै निरौला निलम्बनमा परेका थिए। सर्वोच्च अदालतको सहारा लिँदै उनले आफूविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा ३ वर्षसम्म विशेषमा थुनछेकसम्म हुन नदिई रोकेका थिए।
सुरुका दुई वर्षसम्म अदालतको म्याद नै नबुझी बसेका निरौला सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेपछि विशेष अदालत हाजिर भएका थिए। मंसिर २४ मा सबै प्रतिवादीको म्याद तामेली भएपछि विशेष अदालतले थुनछेक बहस सुरु गरेको थियो।
विशेषका अध्यक्ष रेग्मी, सदस्यद्वय जोशी र पोखरेलको इजलासले थुनछेक बहस सुरु गरेको थियो। ५ दिनसम्म लगातार सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले मंसिर २८ मा सर्वोच्चमा मुद्दा विचराधीन रहेकाले उक्त फैसलापछि सुनुवाइ गर्ने आदेश गर्यो। धरौटीमा रिहा गर्ने वा थुनामा राख्ने विषयमा ५ दिनसम्म भएको बहसपछि विशेषले यस्तो आदेश गरेको हो। तर विशेष अदालतको थुनछेकमा सर्वोच्चको कुनै अवरोध नभएको तथ्य सार्वजनिक भए लगत्तै विशेषले मंगलबारबाट सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
निरौलाले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्न बिहीबार सर्वोच्चले पनि इजलाश तोकेको छ। न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशमा निरौलाले हालेका ४ थान मुद्दाको पेशी तोकिएको छ।
यसअघि लामो समय निरौलाले उक्त मुद्दा सार्दै आएका थिए। पाँच पटकसम्म सरेको मुद्दामा पर्यटन बोर्ड र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै लेखा समितिको निर्णयको आधारमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै निलम्बन गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै निरौला २०७० असार ६ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। उनको मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निलम्बनमा राख्ने निर्णय मगाउने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै निरौलाले पुनः २०७१ बैसाख २४ र असार ६ मा २ वटा मुद्दा थपेका थिए। अन्तिम पटक दर्ता भएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको एकल इजलाशले निरौलालाई निलम्बनमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेश जारी गरेको १४ दिनपछि अख्तियारले उनीसहित २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस्तो थियो निरौलाको भ्रष्टाचार मुद्दा
सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर बोर्डको ढुकुटीबाट निरौलाले ३३ करोड र अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी र तत्कालीन सचिवले गरी ४२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बोर्डका कायम मुकायम सिइओ निरौलाले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै निलम्बन गरी छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएपछि उनी विरुद्धको मुद्दा अघि बढेको थियो। गैरकानुनी भुक्तानी, फर्जी बिल, व्यक्तिगत खर्च, नक्कली हवाई टिकट लगायत ऐन र नियमविपरीत विनियम निर्माण गरी निरौलाले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
चेकमात्रै काटेका भरमा ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको अख्तियारको आरोपत्रपमा दाबी गरिएको थियो। भौचर राख्ने तर त्यसको बिल र भर्पाई पेस नगरी ‘मेमो’ का भरमा थप २ करोड ७९ लाख भुक्तानी भएको अख्तियारको दाबी थियो। ४ करोड १६ लाख रुपैयाँको सामानबिनाको बिल भेटिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको थियो। सवारी साधनको फर्जी बिलमा मात्रै १ करोड ९६ लाखको बिल बनाएको अख्तियारको दाबी थियो। २४ लाख रुपैयाँको मदिराको झुटो बिल पेस भएको थियो।
३ वर्षको आर्थिक कारोबारको अनुसन्धान गर्दा बोर्डमा ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि ०७०/७१ सम्मको आर्थिक कारोबार लगायत निर्णय प्रक्रियाको अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो।
अख्तियारका निमित्त निर्देशक अनिल दासमाथि १७ करोड ९४ लाख र निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरविरुद्ध १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ। बोर्डको कार्यकारी समितिबाट गैरकानुनी खर्च अनुमोदन गरेको अभियोगमा परेका तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेसहित सहसचिवहरू मेघबहादुर पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, बोर्ड सदस्यहरू पम्फादेवी धमला, रेवतबहादुर थापा, ध्रुवनारायण श्रेष्ठ र फुरगेल्जे शेर्पामाथि खर्च अनुमोदन गरी हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ। उनीहरूमाथि १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अनुमोदन गरेको अभियोग छ।
अख्तियारले नियमावली संशोधन गरी हानि पुर्याएको आरोपमा बोर्ड सदस्य डिल्ली सिवाकोटी, टीकाराम सापकोटा, शरदचन्द्र पौडेल र रञ्जनकृष्ण अर्याललाई ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगोको प्रतिवादी बनाएको छ। बोर्डको कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरूमाथि गैरकानुनी खर्च अनुमोदनबाहेक नियमावली संशोधनका क्रममा भएको हानिनोक्सानीको ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो पनि थपिएको छ। घिमिरेसहित बोर्डका पदाधिकारीमाथि ११ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ।
पर्यटन मन्त्रालय र लेखा समितिको छानबिनले निमित्त कार्यकारी प्रमुख निरौलाले आर्थिक तथा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
