काठमाडौं- सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने निर्णय र सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ गाडिएको विवाद सम्बन्धी रिट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नै इजलाशमा पेशी तोकेका छन्।
गत शुक्रबार र मंगलबार दर्ता भएको रिटलाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नै इजलाश तोकका हुन्।
अधिवक्ता जयनारायण हुजेदारले दरबन्दी नै नभएको अवस्थामा बढुवा गर्नु गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै शुक्रबार रिट दर्ता गरेका थिए।
यस्तै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा भारतले नेपाली सीमा मिचेर सीमा स्तम्भ गाडिएकाले तत्काल हटाउन माग गरिएको छ।
न्यौपानेको रिटमा पुराना पिल्लरको ठाउँमा नयाँ पिल्लर राख्दा नेपालतर्फ गाडिएकाले उक्त सीमा पिल्लर गाड्ने कार्य रोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
सुगौली सन्धि र १८१६ देखि १८९० सम्मका आधार नक्सा विपरीत वीरगन्ज महानगरपालिका १ छपकैया क्षेत्रको सिर्सिया खोलाधार तर्फको लगभग ३ सय मिटर नेपालको जमिन मिची मूल पिल्लर तथा सहायक पिल्लर राख्न खाल्टो खन्ने काम भइरहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
सुगौली सन्धिविपरीत सीमा स्तम्भहरु गाड्ने काम भइरहेको भन्दै रिटमा नयाँ पिल्लरहरु हटाउन माग गरिएको छ। सन्धि अनुसार निर्माण भएका जंगे पिल्लरभन्दा फरक प्रकृतिले सीमा स्तम्भ गाड्ने कुनै निर्णय भएको भए उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
हुजेदारको रिटमा भने सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०६० विपरीत संगठनात्मक सर्वेक्षणबिना सरकारले पहिलो दरबन्दी सिर्जना गरेको, नियमावलीले तोके अनुसार कामकारबाही नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
सरकारले पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सशस्त्रमा ५ एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै अनुसन्धान विभागमा एक एआइजी र नेपाल प्रहरीमा ९ डिआइजीको दरबन्दी थप भएको थियो।
रिटमा कामचलाउ सरकारले नीतिगत निर्णयलाई प्राथमिकतासमेत दिएकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
