टर्कीसँग श्रम समझदारी गर्दै सरकार, शून्य लागतमै कामदार जान पाउने

निर्मला घिमिरे | २०७६ श्रावण २२ बुधबार | Wednesday, August 07, 2019 ०७:१४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल सरकारले युरोपियन मुलुक टर्कीसँग शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम समझदारीको तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि श्रम समझदारीको मस्यौदा टर्की पठाउने तयारी भएको मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले जानकारी दिए । 

‘हामी खाडी मुलुकको विकल्पका गन्तव्य मुलुक खोजिरहेका छौँ, त्यसै क्रममा टर्कीसँग शून्य लागतको श्रम समझदारीको कुरा अघि बढेको छ,’ सहसचिव ढुंगानाले नेपाल लाइभसँग भने । 

२०७६ जेठमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को शतवार्षिकीका अवसरमा जेनेभास्थित सम्मलेलनमा टर्कीले नेपालसँग श्रम समझदारी गरी कामदार लैजान इच्छुक रहेको बताएको थियो। 

‘नेपाली कामदारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक रहन सक्ने टर्कीले नेपाली कामदारहरु लैजाने मनशाय देखाएपछि हामीले श्रम समझदारीको पहल गरेका हौँ,’ सहसचिव ढुंगानाले थपे। 

नेपाली कामदार टर्की पठाउँदा रोजगारदाताले नै लागत शुल्क व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था समझदारीमा समेटिने छ। त्यस्तै कार्यास्थलको दुर्घटना, बीमा, उपचार, बिदा, ओभरटाइमलगायतका सुविधासमेत समझदारीमै समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

‘कामदारलाई उचित पारिश्रमिक, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षाको समेत ग्यारेन्टी हुने गरी हामीले श्रम समझदारीका बुँदाहरु पठाउँछौँ। दुवै देशबीच ड्राफ्ट समझदारी मस्यौदा आदानप्रदान गरिन्छ र संयुक्त कार्यदल बैठक बसि समझदारीका बुँदाहरुमाथि निश्कर्ष निकालिन्छ,’  सहसचिव ढुंगानाले भने। 

दुई देशको संयुक्त कार्यदलबीच छलफल गरी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरको मिति टुंगो लगाउने ढुंगानाको भनाइ छ।  

यस अघिदेखि नै रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरु युरोपियन मुलुक टर्की पुग्ने गरेका छन्। 

युरोपियन मुलुक भनी राम्रो काम र राम्रो कमाईको प्रलोभनमा पारी म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्टले प्रति कामदार ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म असुली गर्ने समेत खुलेको छ। 

टर्कीबाट फ्री भिसा, फ्री टिकटमा मौसमी कामको मागपत्र ल्याउने तर दुई वर्षको करार अवधि देखाई कामदारबाट लाखौँ रकम असुली गर्ने प्रवृत्तिका कारण टर्की रोजगारीका नाममा थुप्रै युवा समस्यामा परेका घटना पनि बाहिरिएका छन्। 

यसअघि डेल्टा, स्विफ्ट, अवसर नेपाल, युरो नेपाललगायत म्यानवारले दुई वर्षको करार अवधि भनी ५ देखि ६ लाखसम्म असुली पठाएका १ हजार ३ सय ५० जना कामदार ७ महिनामै टर्कीको आइजीए कम्पनीले फर्काइदिएको थियो।

करारनामा पत्रमा उल्लेख भएअनुसारको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा कामदारले पाउन सकेका थिएनन् ।
 
यस्ता समस्याका विषयहरू समेत उठान गरी श्रमिकहरूको हकहित हुने गरी श्रम समझदारी गरिने मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताए। 

‘हामी नेपाली कामदारहरूको हकहितको सुनिश्चितता हुने गरी श्रम समझदारी गर्ने तयारीमा छौँ,’ सहसचिव ढुंगानाले भने। 

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार कामदारलाई पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा उपलब्ध हुने गरी समझदारी गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

तर यसअघि पनि थुप्रै कामदारहरु रोजगारीका लागि टर्की पुग्ने गरेका छन्।

सिप तथा क्षमता भएका दक्ष कामदारले आफ्नो सिपको आधारमा मासिक ५ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी कमाई गर्न सक्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ। 

कृषि, उद्योग, क्लिनर, हेल्पर, होटल, रेस्टुराँ, लगायतका क्षेत्रहरु नेपाली कामदारहरुका लागि रोजगारीका सम्भावित  क्षेत्रहरु रहेका छन्। 

सरकारको दोहोरो चरित्र
५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले  कामदारका लागि सुरक्षित गन्तव्य मुलुकको खोजी गरिरहेको बताएको छ। 

यसअघि पनि नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक जापान र मोरिसस र मलेसियासँग पनि श्रम समझदारी भइसकेको छ। तर श्रम समझदारी अनुरुप भने नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जान पाएका छैनन्। 

मलेसियासँग समझदारी गरेको लामो समय बित्दासमेत यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन। कतिपय जानकार भने सकारले दोहोरो चरित्र लिएको र मलेसियाको रोजगारीका सम्बन्धमा बिचौलियाको चंगुलमा सरकार नै परेको बताएका छन्। यति मात्र होइन, मन्त्री गोकर्ण विष्ट नै मलेसियाको रोजगारी बिचौलियालाई सुम्पन लागेको भन्दै आलोचना समेत गर्न थालेका छन्।