काठमाडौं- सरकारले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ। राजस्वको दायरा विस्तारका क्रममा नयाँ क्षेत्र खोजिरहेको अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षाको स्याथी व्यवस्थापनका लागि पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने विषय छलफलमा ल्याएको हो।
राज्यले नागरिकका लागि उपलब्ध गराइरहेको सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउन विभिन्न उपायको खोजी गर्ने क्रममा पैतृक सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणमा कर लगाउने अवधारणा पहिलो पटक अघि सारिएको छ।
'सामाजिक सुरक्षालाई स्थायी बनाउनका लागि त्यसमा आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ,' अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने, 'यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कर वा पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा लाग्ने कर (इन्हेरिटेन्स ट्याक्स)मा जाने हो।'
संसारका केही देशले अभ्यास गरेको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने विषय नेपालले पहिलो पटक सार्वजनिक छलफलमा ल्याउन लागेको हो।
'हामी अब राजस्व बोर्ड गठनको प्रक्रियामा छौँ, यही बोर्डले नै राजस्वका थप नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर अघि बढ्ने हो,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'संसारमा इन्हेरिटेन्स ट्याक्सलाई राम्रो कराधार भएको क्षेत्रका रुपमा अभ्यास गरिएको छ, हामीले त्यसबारे पनि छलफल गरिरहेका छौँ।'
विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार तीन पुस्ताभित्रको पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लाग्दैन। पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा रजिष्ट्रेसन बाहेक अन्य शुल्क तिर्नुपर्दैन। तर सरकारले अब यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउने तयारी गरेको हो।
'एकातिर ठूलो मूल्यका सम्पत्ति अहिले निशुल्क हक हस्तान्तरण हुन्छ, अर्कातिर सामाजिक सुरक्षामाथिको दायित्वका लागि वित्तीय स्रोत कमजोर हुँदै गइरहेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, 'त्यसैको विकल्पका रुपमा इन्हेरिटेन्स ट्याक्सको अवधारणमा छलफल भएको हो।'
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्पत्तिको मूल्यांक अनुसार विभिन्न स्ल्याब निर्धारण गरी यस्तो कर लगाउने गरी छलफल अघि बढाइएको छ। अन्यन्तै न्यून मूल्यांकनका सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा कर नलाग्ने र महँगा सम्पत्ति एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दा कर लगाउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
'करको एउटा दर निर्धारण गर्ने र जुनसुकै पुस्ताले आफ्नो अर्को पुस्तामा सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौँ,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'यो कुरा अघि बढाउँदा केही विवाद वा प्रतिक्रिया आउन सक्छन्, हामी सबैको सल्लाह अनुसार नै अघि बढ्छौँ।'
बेलायतलगायतका केही देशमा अहिले यस्तो कर प्रचलनमा छ। तर नेपालमा भने सरकारले दिने सुविधा भन्दा कररोपण महँगो भएको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध हुने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
