राजविराज– उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झारेको छ। न्यायालयको तेश्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार १८ महिनाभन्दा पुराना मुद्दा राख्न नपाइने व्यवस्था सुरु भएपछि पहिलो पटक पुराना मुद्दा शून्यमा पुगेको हो।
आव ०७४/०७५ मा जिम्मेवारी सरेर आएका कुल ३ हजार १ सय ७९ मुद्दामध्ये २ वर्ष नाघेका ५ सय ८९ मुद्दा थिए। जिम्मेवारी सरी आएका र आव ०७५/०७६ को अन्त्यसम्म २ वर्ष पुगेका १ हजार ४ गरी कुल १ हजार ५ सय ९३ मुद्दा फर्स्सोट गरी पुराना मुद्दा शून्यमा झारिएको मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
चालु आवको अन्त्यसम्ममा १८ महिना पुगेका मुद्दा पनि फर्स्योट गरिसक्ने उनले बताए। ‘यस आवको अन्त्यसम्ममा कुल १ हजार ४९ मुद्दा १८ महिना पुग्ने देखिएको छ,’ उनले भने, 'अन्त्यसम्मा त्यसलाई पनि हामीले शून्यमा झारेर पुराना मुद्दा सिद्याउने योजना बनाएका छौं।’
मुद्दा फर्स्योटमा छलाङ
आव ०७४/०७५ मा ३२ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्स्योट गरेको इजलासले आव ०७५/०७६ मा समग्र मुद्दा फर्स्योटमा पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरेको छ। आव ०७५/०७६ मा ७२ दशमलव ४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका थिए।
आव ०७४/०७५ मा जिम्मेवारी सरेका ३ हजार १ सय ७९ र नयाँ दर्ता भएका २ हजार ४ सय ३१ गरी कुल ५ हजार ६ सय १० मध्ये ४ हजार ६२ मुद्दा फर्स्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ। बार र बेन्चको सम्बन्ध सुधार, न्यायाधीश र कर्मचारीको मेहनत तथा गत आवका तुलनामा न्यायाधीशको संख्यात्मक वृद्धिले पनि मुद्दा फर्स्योटमा वृद्धि भएको मुख्यन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए। समय समयमा स्थानीय तहमा पुगेर ‘समुदायमा अदालत कार्यक्रम’संचालन गरिएकाले पनि न्याय सम्पादमा सहज भएको उनको भनाई छ।
दुई वर्षे मुद्दाको फर्स्योट गर्न अभियान फाँट खडा गर्नुका साथै न्यायाधीशको बक्यौता नियन्त्रण समिति गठन गरी काम गरिएकाले पुराना मुद्दा सुन्यमा पुर्याउन सहज भएको उनको भनाई छ।
मेलमिलाप कमजोर
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा मेलमिलाप अवस्था भने कमजोर देखिएको छ। कुल ६ प्रतिशत मात्रै मुद्दा मेलमिलाप भएको श्रेष्ठले बताए। मेलमिलापका लागि पठाइएका १ सय ९७ मध्ये १२ वटा मात्रै फर्स्योट भएका छन्। तीमध्ये १४ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको र १७१ फिर्ता भएको मुख्य न्यायाधीस श्रेष्ठले जानकारी दिए।
कारागारमा न्यायिक शिविर
इजलासले चालु आवमा नयाँ कार्यक्रम समेत थप गरेको छ। कारागार भित्र न्यायिक शिबिर संचालन, निःशुल्क कानुनी सहायता केन्द्रको स्थापनाका साथै थुनुवाका लागि सातामा एक दिन ‘टेले ईन्क्वाईरी’ संचालन गरिने अदालतले जनाएको छ।
‘यो कार्यक्रम आगामी सातादेखि नै सुरु हुन्छ,’श्रेष्ठले भने,‘टेले इन्क्वाइरी मार्फत थुनुवाले आफनो मुद्दाको बारेमा आफैंले फोन गरेर जानकारी लिन सक्नेछन्।’
यसैगरी सेवाग्राहीलाई मोबाइल एसएमएस मार्फत मुद्दाको स्थितिको जानकारी दिनुका साथै फैसला तयार भएपछि सोको जानकारी समेत फोनबाट गराउने उनले जानकारी दिए।
अशक्त र वृद्धका लागि अदालतले सहयोगीको समेत ब्यबस्था गर्न लागेको छ। अदालतलाई नागरिकमैत्री बनाउन सेवाग्राहीहरुको गुनासो सुनुवाईका लागि ‘मिट द जज कार्यक्रम’ प्रभावकारी वनाईने जनाइएको छ।
दुई बसचौलियालाई कारबाही
अदालतले एक वर्षको अवधिमा दुई जना बिचौलिया र दुई जना कर्मचारीलाई कारबाही गरेको छ। बिचौलियालाई ठगी मुद्दा चलाइएको र अनियमितताको आरोप लागका दुई कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको छ। यसैगरी, दुई जना कर्मचारीको सरुवा गरेको मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
