जनकपुर- प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले संघिय सरकार विरुद्व मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो।
संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकार विरुद्व अदालत गएको हो। प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय सरकार विरुद्व बिहिबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो।
संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको भएपनि राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले बलजफ्ती कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको मन्त्रालयद्वारा दायर आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले प्रदेशको अधिकारलाई संघीय सरकारले पुनः हड्पन खोजेको हुँदा मुद्दा गरेको बताए। झाले भने, ‘प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेकाले रिट दायर गरिएको छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेत माग गरिएको छ।
प्रदेशको आर्थिक श्रोतको प्रमुख आधारमध्ये करिब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजनालाई सखाप पार्ने उद्देश्यले काठ बिक्री वितरण गर्ने कम्पनी टिसिएन गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने खोजिएको मन्त्रालयको आरोप रहेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेशकै धरोहर रहेकाले सो वन क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रुख विरुवा लागेको छ। प्रदेशका धरोहरलाई समाप्त पार्न संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकारलाई मिचेर परियोजना खारेज गरी निजी कम्पनीसँग गाभेको आरोप लगाए।
'संविधानको अनुसुची ६ को क्रम संख्या १९ मा प्रदेश भित्रका रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय धरोह, श्रोत साधन र सम्पति सम्बन्धित प्रदेशको मातहतमा प्रष्ट व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले एकलौटी शासन गर्न खोजेको संवैधानिक अधिकारमा टेकेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हौं,' उनले भने।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सागरनाथ वन परियोजना अतिक्रमण जग्गा खाली गराउन र नयाँ बिरुवा रोप्न एक करोड रुपैयाँको काम समेत गरेको दाबी गरेको छ। तर त्यसमा पनि संघीय सरकारले रोक लगाएको थियो। त्यसमा नअल्झेर काम अघि बढाएकाले सोही झोंकमा संघीय सरकारले परियोजना नै खारेज गरिदिएको मन्त्री रायको बुझाइ छ।
वनमा काठ तस्कारीमा संलग्न रहेकोले अतिक्रमण हटाउनमा प्रदेश सरकार जुटेकै बेला परियोजना खारेज गरेर प्रदेश कमजोर बनाउन नयाँ चाल चालेको आरोप समेत उनले लगाए।
मुद्दामा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले शुक्रबार बहस गर्ने भएका छन्। झाले भने, ‘प्रदेश सरकारले आधिकारिक पत्र दिएपछि भोलि यस विषयमा बहस गर्नेछु।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
