काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको 'ब्रिफिङ' लिने भएका छन्। बुधबार बिहान १० बजेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग पालैपालो बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको ब्रिफिङ लिन लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसमक्ष चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका योजनासहितको 'पावरपोइन्ट प्रिजेन्टेसन' दिनेछन्। बजेटमा समावेश भएका हरेक कार्यक्रम कार्यान्वयनको समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरिएको छ। त्यो कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयहरुको तयारी छ।
बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल हुने क्रमले गत आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैंले यसपटक सबैसँग कार्ययोजना मागेका हुन्। यसअघि मौखिक कार्ययोजना सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक सबैसँग लिखित प्रतिबद्धता खोजेका हुन्।
बजेटमा समावेश भएका प्रत्येक कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने मिति, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार तथा सहयोगी निकायसहितको कार्ययोजना हरेक मन्त्रालयले बनाएका छन्। 'यसपटक हाम्रो उद्देश्य भनेको बजेटमा समावेश भएका प्रत्येक कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ र बजेट कार्यान्वयन सुरुदेखि नै प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने हो,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार नै अधिकांश सचिवहरुले कार्ययोजना तयारीका विषयमा छलफल पनि गरेका थिए।
यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना
चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्ने आधार आउँदो चैत १५ गतेभित्र तयार नहुने निकायको पैसा अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता लिने भएको छ। अर्थले तयार गरेको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७६/०७७ अनुसार चैत मध्यसम्ममा खर्चको आधार तयार नगर्ने कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट अर्थले नदिने भएको हो।
विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्ममा खर्चको आधार तयार नभएको बजेट 'सरेन्डर' गर्ने नीति अघि सारेको थियो। तर, सम्बन्धित मन्त्रालयको असहयोगका कारण अर्थले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेको थिएन।
'यसपटक हामी प्रभावकारी रूपमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्छौं र खर्च नभएको पैसा खिच्छौं,' अर्थ स्रोतले भन्यो। विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर पैसा राखिरहने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्न चैत १५ सम्म पनि खर्चको आधार तयार नभएका आयोजना, कार्यक्रम तथा निकायबाट पैसा खिच्न लागिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई कार्ययोजनाबारे 'ब्रिफिङ' गरेपछि कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ।
यसैगरी, अर्थले बनाएको कार्ययोजनामा साउनभरमा निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य तय गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थानको सुधार, सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता र गुणस्तरमा ध्यान दिने गरी अर्थले कार्ययोजना तयार गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
