काठमाडौं- गल्छी-रसुवागडी-केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का विषयमा छलफल गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएको छ। आगामी अगस्ट ११ मा स्टेट ग्रिड अफ चाइनाका निर्देशकसहित ३ जनाको प्राविधिक टोली नेपाल आउन लागेको हो। आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले ३ सदस्यीय प्राविधिक टोली नेपाल आउन लागेको पुष्टि गरेका छन्। ‘सोमबार मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हामीले पत्र पाएका छौं। अगस्ट दोश्रो साता चिनियाँ टोली नेपाल आउन लागेको छ,’ आयोजना प्रमुख आत्रेयले भने।
नेपाल र चीनलाई विद्युतमार्गबाट जोड्ने अन्तरर्देशीय प्रसारणलाइनको डिपिआर टुंगो अझसम्म लाग्न सकेको छैन। डिपिआर बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड अफ चाइनाबीच ५-५ सदस्य रहने गरी संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समिति बनेको छ। दुई देशबीच डिपिआरको मस्यौदा आदानप्रदान भइसकेको लामो समय भइसक्दा पनि संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समितिको बैठक बस्न नसक्दा अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन।
समितिको पहिलो बैठक चीनमा सम्पन्न भएको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि दोश्रो बैठक बस्न सकेको छैन।
आयोजनाको पूर्व-सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनिसकेको र प्रारम्भिक चरणका कामहरू निरन्तर रूपमा भइरहेको आयोजना प्रमुख आत्रेयको भनाइ छ। ‘प्रावधिक समितिको बैठक बस्न नसकेपनि आयोजनासम्बन्धी तथ्याङ्क तथा विवरण आदानप्रदान भई नै रहेको छ,’ आत्रेयको भनाइ छ।
आयोजनामा लगानीको विषय अझै टुंगिसकेको छैन। १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने भनेर टुंगो लागेको छैन।
२०१७ मे १२ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ)मा सहकार्यका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयु) भएको थियो। एमओयुअनुसार गल्छी–रसुवागडी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन पनि सोही परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको छ। तर पछिल्लो समय बिआरआई परियोजना र प्रसारणलाइनको कुनै तादम्यता छैन। दुवै परियोजना आ–आफ्नै तरिकाले अघि बढिरहेका छन्।
उक्त अन्तरदेशीय प्रशारणलाई निर्माणका लागि नेपालले चीनबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा राख्दै आएको छ। जसकारण प्रसारणलाइन निर्माण पनि चीनको महत्वाकांक्षी योजना बिआरआईको हिस्सा बनोस् भन्ने नेपालको चाहाना छ। तर चीनले भने आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजनामा जोड्नेगरी प्रसारणलाइन निर्माणलाई त्यति महत्व दिएको छैन।
चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ नाकासम्मको ४ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन चीन सरकार र गल्छीदेखि केरुङसम्मको ८२ किलोमिटर प्रसारणलाइन नेपाल सरकार आफैंले बनाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ। तर नेपालले भने बिआरआईअन्तर्गत नै प्रसारणलाइनमा पनि चीनको आर्थिक सहयोगका लागि लबिङ गरिरहेको छ।
नेपालतर्फको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १० अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी र प्राविधिक सहयोगका लागि चीनसँग आग्रह गरिसकेको भएपनि चीनले भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
गत बैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा उक्त प्रसारणलाइनलाई पनि छलफलको विषयमा राखिएको थियो। तर भण्डारी अस्वस्थ भएकाले आफ्नो भ्रमण तालिका छोट्याएर नेपाल फर्किएपछि छलफल हुन सकेन।
उर्जा सञ्जाल विस्तारमा रणनीतिक महत्व
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त आयोजनालाई प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा समावेश गरिएको छ।
प्रसारणलाइनले चीनको विद्युत प्रणालीलाई नेपालसँग मात्र नभई दक्षिण एसियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने भएकाले उक्त प्रशारणलाइनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
नेपाल र चीनबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। त्रिशूली-गल्छी प्रसारणलाइनले चीनसँग आबद्धता कायम गरेपछि नेपाल, भारत र चीनबीच प्रसारण ग्रिडसमेत एक आपसमा जोडिनेछ। त्यतिमात्र उक्त प्रसारणलाइन निर्माण भएमा त्रिशूली र चिलिमे करिडोरमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
अहिले भारतसँग मात्रै जोडिएको विद्युत् प्रसारण लाइन चीनसँग पनि जोड्ने लक्ष्यका साथ रसुवागढी–चिलिमे–गल्छी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो। जलविद्युत् उत्पादनमा केही वर्षभित्रै उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्य लिएको नेपालले बजार विस्तारका लागि यस्ता अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा भने चुनौती भोग्दै आएको छ।
नेपाल र चीनबीच रसुवा–केरुङ, तातोपानी–खासा, कोराला तथा अन्य सम्भाव्य क्षेत्रबाट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएपनि ती आयोजना निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन।
तेश्रो चरणको काम हुँदै
प्राधिकरणले यसअघि नै उक्त प्रसारण लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। यसका साथै आयोजना निर्माणको मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन प्राधिकरण सर्भेयर टोलीले स्थलगत अध्ययन समेत सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रसारणलाइनका लागि विद्युत टावर निर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ।
आयोजनाअन्तर्गत नेपाली भू-भागमा १ सय १२ वटा विद्युत टावर निर्माण हुनेछन्। सबस्टेसन निर्माणका लागि पनि अध्ययनको काम सुरु भइसकेको आत्रेय बताउँछन्।
पहिलो सबस्टेशन चिलिमे हबमा राख्ने र त्यहाँबाट त्रिशुली हब र त्रिशुली हबबाट रातामाटे जोड्ने गरी प्रसारणलाइनको रुट निर्धारण गरिएको छ।
केरुङभन्दा ८० किलोमिटर पर चिनियाँ भू-भाग जिलोङमा चीनले सबस्टेसन बनाइरहेको छ। चिनीयाँ क्षेत्रमा बन्ने ५ सय केभी एसी लाइनलाई नेपालसँग जोड्दा ४ सय केभी डिसी लाइन बनाइने छ। त्यसका लागि जिलोङमै कन्भर्टर स्टेसन बनाउन लागिएको आत्रेयको भनाई छ। कन्भर्टर स्टेसन रसुवागढीबाट ७९ किलोमिटर चीनतर्फको दुरीमा पर्छ।
चीनले तिब्बतको चाउदेखि जिलोङसम्मको ३ सय ३३ किलोमिटर र जिलोङबाट नेपालको सीमानासम्म ८९ किलोमिटर डीसी लाइन निर्माण गर्ने गरिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
