काठमाडौं- ९२ रोपनी वनको जग्गा भूमाफियाको सेटिङमा सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगरी मेलमिलाप गराउने जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइराला गम्भीर छानबिनमा तानिएका छन्। न्यायपरिषद्ले सोमबार उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वमा आएपछि न्यायिक विचलनका यस्ता घटनामा न्यायाधीशमाथि छानबिनले तीव्रता पाउँदै आएको छ। यही क्रममा कोइरालाको फैसला विवादमा परेपछि छानबिन गर्न परिषद्ले समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिले कोइराला संलग्न भएकाे प्रतिवेदन दिएमा उनलाई परिषद्ले न्यायिक विचलनमा सेवाबाट बर्खास्तसम्म गर्न सक्नेछ।
राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि एक न्यायाधीशले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका छन् भने ३ जना बर्खास्त भएका छन्। ३८ सय किलो सुन तस्करीदेखि नक्कली प्रमाणपत्रसम्ममा राणा नेतृत्वको न्याय परिषद्ले कारबाही गरेको छ।
अख्तियारको उजुरीले खोल्यो न्यायाधीश कोइरालाको बदमासी
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाडभञ्ज्याङमा पर्ने सार्वजनिक वन एकाएक एक व्यक्तिले आफ्नो हाउजिङको नाममा दर्ता गराए। दैनिक रुपमा आफूले प्रयोग गर्दै आएको चिसापानी सामुदायिक वनको पुर्जा एकाएक 'सुयल हाउजिङ'को नाममा सरेको थाहा पाएपछि स्थानीय चकित परे। त्यसपछि उनीहरुले गोप्य रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरे। सरकारी वन हाउजिङको नाममा पुर्जा बन्नु आफैमा आश्चर्य भएको भन्दै उनीहरुले छानबिनका लागि अख्तियारलाई गुहारेका थिए।
स्थानीय जनताको उजुरीपछि अख्तियारले उक्त जग्गामा छानबिन थाल्यो। छानबिनमा अख्तियारले न्यायाधीशसम्मको सेटिङ पत्ता लगायो।
अख्तियारले उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै थप प्रमाण संकलन गर्यो। सरकारी वन व्यक्तिको नाममा पुर्जा बनाउने र त्यसमा मिलेमतो देखिएका ७ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा जेठ १३ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियारले यही प्रकरणमा कलंकी मालपोत कार्यालयका ३ कर्मचारी, २ कानुन व्यवसायी र २ जग्गाधनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।
यो पनि:
कर्मचारी र जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाएन। अख्तियारलाई उक्त क्षेत्राधिकार नभएपछि उसले न्यायपरिषद्लाई पत्र लेख्यो। कार्यविधिसमेत पालना नगरी ९२ रोपनी जग्गा विवादमा मेलमिलाप गराएर पुर्जा बनाउन पत्र लेख्ने काम न्यायाधीशबाट भएको भन्दै अख्तियारले परिषद्सँग छानबिन गर्न भन्यो।
अख्तियारको पत्रलगत्तै कोइरालाको उक्त प्रकरण सार्वजनिक भयो।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि न्यायाधीश कोइराला तानिए। उनीमाथि छानबिनका लागि अख्तियारले पत्र लेखेको करिब एक महिनापछि गम्भीर छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो।
सरकारी वन हाउजिङको बनाउन यस्तो सेटिङ
९२ रोपनी जग्गा हत्याउने घटनाको सुरुवात घरायसी लेनदेनबाट हुन्छ। वनको ९२ रोपनी जग्गा हत्याउने प्रयत्नमा लागेका रामकुमार सुयलले सहोदर दिदी मीनाकुमारी थापासँग लेनदेनको घरायसी कागज गर्छन्। कागजमा कति रकम लेनदेन गरियो भन्ने खुल्दैन। लगत्तै उक्त ऋण दिदी मीनाले तिर्न नसकेको कागज निर्माण हुन्छ। वकिलहरुको सहयोगमा रामकुमारले दिदीले ऋण तिर्न नसकेको कागज खडा गर्छन्।
ऋण तिर्न नसकेपछि मीनाको नाममा रहेको १२ कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्ने कागज रामकुमारले बनाउँछन्। यसरी भएको कागजातको एउटै मात्र उद्देश्य हुन्छ- मीनाको नाममा सेटिङ गर्दै दर्ता गराएको ९२ रोपनी जग्गा आफ्नो हाउजिङको नाममा ल्याउने।
पूर्वयोजना अनुसार दिदी मीनाले रकम तिर्न नसकेको स्वीकार हुन्छ र रकम फर्काउँदिनन्। त्यसलगत्तै रामकुमार सुयलले करार कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा सुरु गर्छन्। उनले ऋण तिर्न नसकेकी दिदीका नाममा रहेको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा खडा गरिएको र सुयल हाउजिङका नाममा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी दाबी गर्छन्।
दुवै पक्षको मिलेमतोमा सहयोगी थिए, अधिवक्ता बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेल।
दुवै वकिलले न्यायाधीश कोइरालासँग सेटिङ मिलाए। केही दिनपछि दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि तयार भएको बयान जिल्ला अदालतमा गरे। उनीहरुको माग अनुसार जिल्ला अदालतल ललितपुरले पनि मिलापत्रको आदेश दियो। केही दिन उनीहरुले मिलापत्रको नाटक गरिरहे।
अन्तत: २०७१ साउन २८ गते अदालतले मिलापत्र गराइदियो। त्यसको पर्सिपल्ट साउन ३० गते चलानी नं ७७० नम्बरको पत्र लेख्दै अदालतले 'वादीका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइदिनू’ भनी मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्यो।
अदालतको त्यही मिलापत्रलाई टेकी मालपोत कार्यालय कलंकीले कित्ता नं १०१ को ९२ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा निजी हाउजिङका नाममा दर्ता गर्यो। सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता खडा गरिएको ९२ रोपनी जग्गामध्ये २ रोपनी अर्कैका नाममा बिक्री भयो।
फिराद परेको एक सातामै करारमा उल्लेख भएबमोजिमका कित्ता जग्गाहरू सोझै सुयल हाउजिङका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता खडा गरी प्रमाणपत्र दिने भनी जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले आदेश दियो।
सार्वजनिक वनको भन्दै मिलापत्र गराएर व्यक्तिको बनाइयो
उक्त जग्गा हाउजिङको बनाउने कार्यमा सेटिङ भएको कुरा जिल्ला वन कार्यालयको लिखित जवाफको बेवास्ताबाट देखिन्छ। मुद्दाको सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगर्दै एक सातामा हतारहतार मिलापत्र गराउनुले पनि यो मुद्दा सेटिङमा भएको देखिन्छ।
उक्त करारमा कुनै लेनदेनको रकम खुलेको थिएन। अर्कोतर्फ कारोबार हुने भनिएका १२ कित्ता जग्गामध्ये कुनैको पनि क्षेत्रफल उल्लेख थिएन। मीनाका नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपत्रको फोटोकपी प्रमाणित नै नगरी अदालतमा पेस भएको थियो।
पत्राचारका क्रममा जिल्ला वन कार्यालयले उक्त जग्गा परापूर्वकालदेखि सरकारी वनका रूपमा रहेको जवाफ लेखेको थियो।
फिल्डबुकमा पनि उक्त जग्गा ‘वनबुटेनी’ भएकाले ‘आवाद बेलायक’ भनी जनाइएको थियो। उक्त जग्गामा किसान र जग्गाधनीको नाम खाली थियो। अधिवक्ता रामबहादुर शाहले उक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। २०७१ साउन २१ गते रामकुमारले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
फिरादपत्रको मस्यौदा अधिवक्ता बाबुराम शर्मा (रेग्मी) ले गरेका थिए। मीनाकुमारी थापाको वारेस बनी दीपेन्द्रविक्रम शाहले प्रत्युत्तरपत्र लेखेका थिए। त्यसपछि अदालतको आदेश र पत्राचार अनुसार मालपोत कार्यालयमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो। २०७१ भदौ २९ गते मालपोत कार्यालय कलंकीले जग्गाधनी स्रेस्ता खडा गरिदिएको थियो।
त्यसमा नासु हरिप्रसाद आचार्यले टिप्पणी उठाएका थिए। मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमालले जग्गा दर्ताको निर्णय गरे। अख्तियारको अनुसन्धानपछि मालपोतले उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता हुने निर्णय गरिसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
