काठमाडौं- सरकारले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस), ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र तलब भुक्तानीमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को विरोधमा रहेका व्यवसायीले सरकारसँग वार्ताका क्रममा फरकफरक धारणा राख्न थालेका छन्।
वार्तामा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको धारणा समान रहेको भए पनि नेपाल उद्योग परिसंघको धारणा भने फरक रहेको वार्तामा संलग्न अधिकारीहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार परिसंघका प्रतिनिधिले भिसिटिएस, ढुवानीमा भ्याट र तलब भुक्तानीमा प्यान लगाउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्ने गरेका छन्।
एक हजार रुपायँभन्दा धेरै रकम भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरिएको विषयमा भने उनीहरुको फरक धारणा रहेको छ।
'यो अलि कम भयो भन्ने उहाँहरुको धारणा छ, त्यसबाहेक अन्य योजनामा सिएनआईले विरोध गरेको छैन,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बरका प्रतिनिधिले भने सरकारले अघि सारेका सबै सुधारका कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन नहुने धारणा राख्ने गरेका छन्। 'दुवै संगठन यो विषयमा धेरै नकारात्मक छन्,' स्रोतले भन्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
