काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३०९ मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर गणना भारित औषत लागत विधिबाट गर्ने घोषणा गरे। त्यसैगरी पुँजीबजारमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्ने पुँजीगत लाभकर साविकको ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिदिए।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पुँजीबजारका लगानीकर्ता सरकारको निरन्तर विरोधमा आन्दोलनमा उत्रेका थिए। अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै सेयर कारोबारीको निशानामा रहेका खतिवडाले उनीहरुलाई खुसी पार्न पुँजीगत लाभकरको दर नै घटाइदिएका थिए। 'यसपटक अर्थमन्त्री आफैं अग्रसर भएर पुँजीगत लाभकरको दर घटाउनुभएको हो,' बजेट निर्माणमा सहभागि एक सहसचिवले भने।
पुँजीगत लाभकर गणनाका लागि 'भारित औषत लागत विधि' प्रयोग गर्ने तय भए पनि कुन दिनलाई अन्तिम दिन (कट अफ डेट) मान्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। सेयर लगानीकर्ताको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले अध्ययन कार्यदल बनाइदिए। लगानीकर्तादेखि सरकारी निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलको छलफलमा पुस मसान्तलाई 'कट अफ डेट' मानेर अघि बढ्ने सहमति बन्यो तर त्यो सहमतिअनुसारको प्रतिवेदन बन्न सकेन।
सेयर बजारका विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले टिप्पणी गर्न छाडिसकेका छन्। अर्थमन्त्री बनेलगत्तै सेयर बजारको निशाना आफूतिर सोझिएपछि खतिवडाले यस विषसमा सार्वजनिकरुपमा टिप्पणी गर्न छाडेका हुन्। बजारमैत्री बन्न उनले पुँजीगत लाभकरको दर नै २.५ प्रतिशत बिन्दूले घटाइदिएका छन्। 'अर्थमन्त्री यो विषयमा बोल्न चाहनुहुन्न, मन्त्रालयभित्र एकमत देखिँदैन,' अर्थ स्रोतले भन्यो, 'अहिले समस्या समाधान नहुनुमा यो एउटा कारण बनेको छ।'
११ वर्षदेखिको विवाद
सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर असुलीका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले २०६५ मंसिर २० गते एउटा निर्णय गर्दै सबै निकायलाई त्यसको जानकारी पठाएको थियो।
अर्थले पठाएको पत्रमा 'हाल सूचीकृत कम्पनीहरुले पटक-पटक हकप्रद तथा बोनस सेयर निष्काशन गर्ने गरेकोमा हरेक निष्काशनको अन्तिम मूल्य जोडीलाई औसत गणना गरी पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि लागत मूल्य कायम गर्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त यस्तो सेयर निष्काशनको लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयरको अनुपातले समायोजन गरी औषत गणना गरी आधार मूल्य गणना गर्ने,' उल्लेख छ।
तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटासमेतको उपस्थितिमा तयार गरिएको माइन्युटमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। सचिव बाँस्कोटा, सहसचिव लालमणि जोशी तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका तत्कालीन महाप्रबन्धक डा रेवतबहादुर कार्की (हाल अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड)समेतको हस्ताक्षर रहेको माइन्युटबाटै लागत गणना विधि तयार गरिएको थियो।
तर मान्दैन आन्तरिक राजस्व विभाग
आन्तरिक राजस्व विभाग भने यसलाई मान्न तयार छैन। विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले उक्त गणना विधिलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुँदा नै उनले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न विभागलाई पत्राचार गरेका थिए। आफूले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नभएपछि महानिर्देशक भएलगत्तै उनैले त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोजे।
विभागले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्राचार गर्दै आयकर ऐनअनुसार मात्रै कर असुली गर्न पत्राचार गरेको थियो। 'आयकर ऐनको परिच्छेद ८ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार बोनस र हकप्रद सेयरको लागत गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सो आधारमा गणना गरी मिति २०७५ जेठ २० गते आइतबारदेखिको कारोबारमा 'आयकर ऐन २०५८' बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नु/गराउनु हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ,' विभागले सोही समयमै लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
विभागले यही पत्र नेप्सेलाई लेखेपछि गत वर्ष आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यसपछि लगानीकर्ताले सेयर कारोबार नै ठप्प पारिदिए। लगानीकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई पत्र लेख्दै पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो। जुन पत्र गलत रहेको विभागको ठहर छ।
'जसले जे निर्णय गरे पनि त्यसले राजस्व क्षयीकरण गर्नुभएन,' विभाग स्रोतको भनाइ छ, 'आर्थिक ऐनमार्फत आएको भारित औषत विधिमा हामी कन्भिन्स छौँ। तर, ऐनमा नभएको कट अफ डेट भन्ने कुरा कहाँबाट आयो?'
मन्त्रालय चहार्दै लगानीकर्ता
गत बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा इन्भेष्टर्स फोरम नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल भेटिए। अर्थसचिव डा राजन खनाललाई भेटेर निस्केका उनी त्यसपछि अघिल्लो वर्ष बनेको अध्ययन टोलीका संयोजक उत्तरकुमार खत्रीलाई भेट्न पुगे। पौडेलले त्यसबेला बनेको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सबैलाई आग्रह गरिरहेका छन्।
'त्यतिबेला सबै कुरा मिलेको थियो, तर अहिले फेरि यो कुरा किन समस्याका रुपमा देखिँदै छ?,' उनले भने, 'समस्या समाधान गरौँ भन्नेमा हामी छौँ, सबैले सहयोग गरिदिनुपर्यो।' गत वर्ष सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलमा भएको छलफलमा उल्लेखित 'कट अफ डेट'लाई आधार मानेर पुँजीगत लाभकर गणना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कट अफ डेटका विषयमा करका अधिकारी र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुबीच ठीक उल्टो धारणा छ। लगानीकर्ताहरु सहमति भएपश्चात्को मितिलाई 'कट अफ डेट' मानेर पुँजीगत लाभकर गणना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने कर अधिकृतहरु 'कट अफ डेट'बारे 'आयकर ऐन २०५८'मा कुनै विषय उल्लेख भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने पक्षमा छन्।
मूल्य नखुलेको र कारोबार मिति नखुलेको सेयरका बारेमा समाधान निकाल्न सकिने भए पनि सबै सेयरलाई एउटै डालोमा हालेर 'कट अफ डेट' तोक्न नहुने विभागका अधिकारीहरुको तर्क छ। 'मृत्युपछि हक हस्तान्तरण भएका, मूल्य नै खुल्न नसकेका सेयरको विषयमा एउटा कुरा हुन सक्छ। तर, सबै सेयरको मूल्य खुल्दैन भन्ने पनि तर्क हुन्छ,' विभागका एक अधिकारीले भने।
डिम्याटपछि पनि भौतिक प्रमाणपत्र खोज्ने?
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २०७२ पुसपछि अभौतिक (डिम्याट) सेयर मात्रै कारोबार भइरहेको छ। लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयर डिम्याट गरिसकेको र अब त्यसको भौतिक लिखत नभेटिने भएकाले थप जटिलता बढेको हो। डिम्याट भइसकेपछि पनि सेयर बिक्री गर्दा कागज नै देखाउनुपरेको भन्दै उनीहरुले त्यसमा आपत्ति जनाइरहेका छन्।
सरकारको यस्तै व्यवहारले सेयरबजार घट्न थप बल दिइरहेको इन्भेष्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ।
तर, विभागसम्बद्ध स्रोतले भने यो सबै हुनुमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सिडिएस एन्ड क्लिएरिङ तथा ब्रोकरको दोष रहेको बताउँछ। 'अन्य कार्यालयको संस्थागत अक्षमताको बोझ कर कार्यालयलाई बोकाउनु हुन्न, अहिले भइरहेको त्यही हो,' स्रोतले भन्यो, 'सेयर डिम्याट गर्ने बेलामा कुन सेयर, कहिले खरिद भएको र कहिले बोनस वा हकप्रद खरिद गरेको भन्ने खुलाइदिएको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
