काठमाडौं- सरकारले वर्षातको पानीजन्य प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न र हिउँदमा हुने पानीको संकट टार्नका लागि बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका जलाशययुक्त आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउने भएको छ।
शनिबारदेखि राजधानीमा आरम्भ भएको 'जीविकोपार्जन, समुदाय र परिस्थितीय चक्र लचकताको लागि वर्षाको पानीको संकलन' विषयक दुई दिने सम्मेलनको समुद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले वर्षाको पानीबाट हुने प्रकोपलाई कम गर्न र हिउँदको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकारले बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्।
नेपाल वर्षाको पानीको उपलब्धताको हिसाबले धनी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'तर नेपालमा प्रकृतिले दिएको अमूल्य पानीको ८० प्रतिशत भाग ९० दिनमा परेर बगेर जान्छ। बाँकी ९ महिना हामी पानीको अभावमा गुज्रन बाध्य छौं।'
मन्त्री पुनले कालीगण्डकी, उत्तरगंगा, आँधी खोलाजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकासले वर्षाको पानी संकलन भई बाढी र डुबानको समस्या कम हुने, जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने, नदीमा हिउँदमा पनि पानीको प्रवाह हुन गई जलयातायात सञ्चालन गर्न सहज हुने र आवश्यक स्थानमा हिँउदमा पनि सिँचाइको सुविधा पुर्याउन सकिने जस्ता बहुपक्षीय लाभ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
मन्त्री पुनले राजधानीमा देखिएको भूमिगत पानीको सतह घट्ने समस्यालाई निराकरण गर्न बागमतीको जलाधार क्षेत्रमा धाप र नागमतीमा बाँध बाधेर जलाशय निर्माण गरी बागमतीमा निरन्तर पानीको प्रवाह कायम गर्न लागिएको र दाङ उपत्यकामा देखिएको पानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।
उनले सरकारले देशभरका नदीहरुको बेसिन अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै भने, 'हामीले ६ हजार नदीनाला रहेको मान्दै आएका थियौं, तर नेपालमा नदी, खोला र नालाहरुको संख्या २३ हजार रहेछ। यी खोलानालाको जलाधार क्षेत्रमा पोखरी र चेक ड्याम बनाउन सकियो भने नेपालमा पानीको अभाव हुँदैन। पानीका स्रोतहरु पुनर्भरण हुनेछन्।'
कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले देशमा खानेपानीको माग र आपूर्तिमा ठूलो अन्तर देखिएको र हिउँदमा देखिने खानेपानीको संकट टार्नको लागि वर्षातको पानीको संकलन उपयुक्त उपाय भएको जिकिर गरे।
उनले उचित प्रविधिको विकास र अवलम्बनले वर्षातको पानीको उपयोग सहज बनाउन सकिने सुझाए। नेपालका ग्रामीण भेगका छरिएका बस्तीको कारण सरकारी सेवा पुर्याउन समस्या रहेको बताउँदै उनले केही स्थानको बस्ती पायक पर्ने उपयुक्त स्थानमा सार्नुपर्ने तर्क गरे।
कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले धुलिखेल नगरपालिकालाई खानेपानीमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रयासहरु सुरु भएको बताउँदै आकासे पानी संकलन गर्ने घरघनीलाई सम्पत्ति करमा १५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिएको बताए।
अर्का वक्ता एसियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष विन्दुनाथ लोहनीले नेपालमा पानीको विषय राजनीतिक तहमा अझै एजेण्डा बन्न नसकेको आरोप लगाए। 'नेपालले एकीकृत पानी व्यवस्थापनका बारेमा सोच्नुपर्ने समय आएको छ,' उनले भने, 'संसारभर पानी, ऊर्जा र सामग्रीहरुको बारेमा धेरै काम र प्रयोग भएका छन्। हामीलाई सुहाउँदो प्रविधि अबलम्बन गर्ने तथा विकास गर्ने कार्यले यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।'
खानेपानीको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको देखेर एसियन वाटर काउन्सिलको स्थापना गरिएको र कोरियाको अग्रसरतामा खानेपानीको व्यवस्थापनका असल अभ्यासहरु नेपालमा पनि सुरु भएको उनले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा इचोन नेसनल युनिभर्सिटी कोरियाका प्राध्यापक तथा के वाटरका पूर्व कार्यकारी प्रमुख ग्ये वोन चोले खानेपानीको आपूर्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएकोले कोरियामा स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी सबैको पहुँचमा पुर्याउन प्रयोग भएको स्मार्ट प्रविधि नेपालमा पनि परीक्षणको रुपमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा सुरु गरिएको बताए। उनले काठमाडौं र सोल महानगरहरुको अवस्था तुलना गर्दै कोरियाको अनुभव काठमाडौंको लागि पनि उपयोगी हुने जिकिर गरे।
सम्मेलनमा वर्षाको पानी संकलन प्रविधिको प्रदर्शनी कक्ष पनि राखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
