काठमाडौं- क्षेत्राधिकार मिचेर एक निजी कम्पनीको अन्त शुल्क विवादमा अन्तरिम आदेश गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न न्याय परिषद्को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्।
मंगलबार राणाको एकल इजलाशले उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत रहेका तीन न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न आफु अध्यक्ष रहेको परिषद्को नाममा आदेश जारी गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरूमा जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएको छ। सर्वोच्चले उच्च अदालत पोखराबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्दै उच्च अदालतको सो आदेशको प्रतिलिपि झिकाउन पनि आदेश गरेको छ।
उच्च अदालतले चितवनको भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाममा उक्त कम्पनीसँग कर असुल गर्न पनि बाटो खोलेको छ।
यसअघि उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकार नै नपरेको उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रदेश नम्बर ३ को कर विवादमा प्रदेश नम्वर ४मा पर्ने उच्च अदालतले रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दै आदेश गरेको थियो।
राजश्व विवाद प्रशासनिक पुनरावलोकन हुँदै राजश्व न्यायाधीकरणमा आउनु पर्नेमा सिधै क्षेत्राधिकार नभएको उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता भएको थियो।
उक्त विवादमा यादवको एकल इजलाशले सुरुमा अन्तरिम आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशलाई अधिकारी र शाहीको इजलाशले निरन्तरता दिएको थियो। यस सम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको भन्दै उक्त इजलाशले उक्त फैसला नभएसम्म सुनुवाई नगर्ने भन्दै अन्तशुल्क उठाउने बाटो बन्द गरिदिएको् थियो।
दुई आर्थिक वर्षको करिब १८ अर्व राजश्व गुम्ने भएपछि राजश्व कार्यालय सर्वोच्च आएको थियो।क्षेत्राधिकार मिचेर गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि क्षेत्राधिकार मिचेर गरेको आदेश स्वतः बदर हुने भन्दै सो आदेश गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन न्यायपरिषद्मा पठाउने आदेश भएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।