काठमाडौं- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) नेपालको प्रमुख जासुसी निकाय हो। रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ (रअ) भारतको समकक्षी निकाय हो।
राअवि प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारी भारत जाँदा मुस्किलले आफ्ना समकक्षी भेट्न पाउँछन्। त्यहाँका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग भेटको कुरा त केवल कल्पना जस्तै हो।
तर, आइतबार दिउँसो काठमाडौं आएर सोमबारै भारत फर्किएका रअ प्रमुख समान्तकुमार गोयलको भ्रमण र भेटघाटले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल यसलाई ‘अनावश्यक’ भन्छन्। रअ पनि भारतीय सरकारकै एउटा अंग भएको भन्दै बराल यसबाट आतंकित हुनु आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
‘यस्ता मान्छे आउँछन्, जान्छन कुन ठूलो कुरा भयो?,’ उनको भनाइ छ, ‘रअ भनेको पनि भारतीय सरकारकै एउटा अंग त हो नि। सरकारी स्तरमा यस्ता भ्रमण हुन्छन्। रअ भन्ने बित्तिकै आतंकित हुने होइन्।’ तर, बरालले भनेझैँ गोयलको नेपाल आगमन समान्य रहन सकेन।
नेताहरुको अमर्यादित भेटघाट
केही सञ्चार माध्यममा भएका रिपोर्टिङ र बजारमा चलेका ‘र्युमर’ पत्याउने हो भने रअ प्रमुख गोयलसँग नेताहरुले गरेका भेटघाट ‘प्रोटोकल’ मिल्ने खालका र ‘मर्यादित’ देखिएनन्।
भारतका एक कर्मचारी गोयललाई देशका कार्यकारी प्रमुख भइसकेका र हालका समेत प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत गरी तीन जनाले भेट दिए।
५ सदस्यीय टोलीसहित नेपाल आएका गोयलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुरुमै भेटे।
आपत्तिजनक त के छ भने प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले आइतबार राति लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमै गएर गोयलसँग भेटघाट गरे।
देउवाले दूतावासमा करिब ६ घन्टा बिताए। देउवाले यसको अहिलेसम्म कुनै औपचारिक खण्डन गरेका छैनन्।
यसबारे नेपाल लाइभले बुझ्दा देउवाका सहयोगी भानु देउवाले गोयलसँग भेट नै नभएको बताए। उनले भने, ‘यो गलत कुरा हो उहाँले भेटघाट नै गर्नुभएको छैन।’
आइतबार देउवा भेटेका गोयलले सोमबार बिहान पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनकै निवास खुमलटारमा गएर भेटे। प्रचण्डले पनि यो भ्रमणबारे अहिलेसम्म न खुलेर कुरा गरेका छन्, न त यसको औपचारिक खण्डन नै।
गोयलसँगको भेटघाट ‘गुपचुप’ बनाउन अधिकतम प्रयत्न गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट सार्वजनिक भयो।
भारत उड्नुअघि बालुवाटार पुगेका गोयलले ओलीसँग करिब एक घन्टा कुराकानी गरे। ओलीले पनि यसको कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया वा खण्डन अहिलेसम्म गरेका छैनन्।
मिडियादेखि समाजिक सञ्जालसम्मा संशय
विदेशीहरुसँग गर्ने भेटघाटलाई कूटनीतिक आचारसंहिता अनुसार पारदर्शी बनाउने र त्यसलाई अभिलेखमा राख्ने गरेको भए नेताहरूको नियतमा शंका पक्कै पनि उब्जदैनथ्यो होला।
आफ्ना राजनीतिक भेटघाटलाई नेताहरूले गोप्य राख्नुभन्दा सार्वजनिक गर्ने गरेको भए मिडियादेखि समाजिक सञ्जालसम्ममा उनीहरुको नियतमा खोट औंल्याउँदै संशय जाहेर गर्नु पर्दैनथ्यो होला।
तर, हाम्रा नेताहरुले त्यसो गर्ने गरेको विगत पनि छैन र यसपाला पनि गरेनन्। नेतारुले विगत दोहोर्याएपछि समाजिक सञ्जालहरुमा उनीहरुको नियतमाथि नै शंका व्यक्त गरेका र ‘नेताहरु अझैँ सुध्रिएनन्’ भन्ने भावसहितका टिप्पणी-प्रतिटिप्पणी भएका छन्।
यी केही प्रतिनिधि टिप्पणीले नेताहरुप्रति नागरिकको मत जाहेर गर्छन्। समाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे यस्ता प्रचलन अब खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘विदेशी ‘इन्टेलिजेन्स’का मानिसले नेपालमा उनका समकक्षीलाई भेट्नु, घर फर्कनु नि,’ मिडियामा गोयलसँग नेताको भेटघाटबारे आएको समाचार लिंक राखेर उनले टिप्पणी गरेका छन्, ‘हाम्रा नेताहरुसँग राजनीतिक भेटघाट गर्ने, वार्ता गर्ने, प्रचलन खारेज गरौं।’
पाण्डेको टिप्पणीमा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले प्रतिटिप्पणी गरेका छन्। १२ बुँदे सहमतिकै बेला नागरिक नेताहरुले यस्तो माग गरेको भए अहिले निर्लज्ज हस्तक्षेपको अवस्था नआउने उनको मत छ।
‘खास हाम्रा शीर्ष नागरिक नेताले १२ बुँदे सहमतिका हस्तारका बेला यस्तै कुराका अनिवार्यताका बारेमा चेतावनी दिएको भए नेपाली राजनीतिमा बाहिरी तानाशाहको निर्लज्ज हस्तक्षेप हुने थिएन,’ घिमेरेको टिप्पणी छ।
अर्का वरिष्ठ पत्रकार ध्रुब्रहरि अधिकारीले पनि पाण्डेको ट्विटमा प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्, ‘गुप्तचरका प्रमुखको भ्रमण अन्य देशमा गर्दा, गराउँदा भारतीयहरुले गोप्य नै राख्दा हुन्। नेपाल जाँदा भने अब त्यसो गर्नु आवश्यक नरहेको टुंगोमा पुगेका होलान् तिनीहरु... परिस्थितिलाई सहजतातिर लैजाने लक्ष्य होला।’
लामो समय सुरक्षा मामिलाको रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार केपी ढुंगानाले नेपालमा अरु पनि जासुसी निकाय भएको तर रअको मात्रै चर्चा धेरै हुनु गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
‘नेपालमा रअका मात्र जासुस छन्?,’ प्रश्न गर्दै उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘अन्तका नि टन्नै छन्। अनि किन खाली रअको मात्र समाचार आउँछ? रअलाई नेपालमा देखिँदैमा फाइदा छ। नीति हल्ला गराउँ र मानसिक रुपमा कमजोर बनाउ भएकाले जो आए नि हल्ला गराउँछन्। अन्य देखिए घाटा मात्र। गोप्यमै फाइदा छ।’
भर्खरै मात्र कूटनीतिक निर्देशिका जारी गरेर विदेशी जासुसी निकायलाई नभेट्ने घोषणा गरेको साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले पनि यस्ता भेटघाटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
‘ठूला दलका नेताको एउटै मात्र लक्ष्य सत्ताको कुर्ची हो,’ उनको टिप्पणी छ, ‘उहाँहरुको बुझाइमा यसका लागि आवश्यक सर्त साम/दाम/दण्डमार्फत् चुनाव जित्ने। देश निर्माणको काम गफमा सीमित तर राष्ट्रको स्वाभिमान भत्काउने काम भने निरन्तर। विकल्पका लागि हातेमालो गरौं।’
पत्रकार किरण नेपालले पनि नेताहरुको भेटघाटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनको टिप्पणी खासगरी प्रचण्डप्रति लक्षित छ।
ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘खुफिया एजेन्सीलाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको स्रोत भन्ने माओवादी ठम्याइ-प्रयोगशला सार्वजनिक भएसँगै सकियो होला भन्ठानेको-सिएम कमरेड (द्वितिय) अझै भ्रममा? हरे !’
सत्तारुढ नेकपाकै नेताले पनि यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। शान्ति प्रक्रियामा समयमा बाह्य शक्तिको चलखेल रहेको उल्लेख गर्दै नेकपाका नेता भीम रावलले अब त्यस्ता गतिविधि रोकिनुपर्ने बताएका छन्।
‘नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको समयमा बाह्य शक्तिको अचाक्ली चलखेल थियो, रोक्ने समार्थ्य सरकारसँग थिएन,’ नेता रावलले लेखेका छन्, ‘हाल संविधान र जनताको बहुमतले सरकारलाई अधिकार र सामर्थ्य दिएको छ। कुनै देशको दूतावासले सांसद, पत्रकार र नेताहरुलाई बोलाएर अर्ति दिने कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधि अब रोकिनुपर्छ।’
झस्काउने विगत
सन् १९६२ को युद्धमा बेहोरेको हारमा जासुसी संयन्त्रको असफलतालाई कारक ठान्दै सन् १९६८ मा गठन भएको रअ भारतको बाह्य मामिलामा काम गर्ने जासुसी निकाय हो।
पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्र्याउन र सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने जस्ता काम सम्पन्न गरेको रअलाई खासगरी दक्षिण एसियाली देशमा ठूलै हाउगुजीका रुपमा लिइन्छ।
नेपालमा पनि रअको छवि राम्रो छैन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्ने गरेको आरोप रअमाथि लाग्दै आएको छ। त्यो खासगरी तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र युद्ध र शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयताका दिनमा अचाक्ली बढेको ठानिन्छ।
त्यसको संकेत २०७० सालमा पत्रकार सुधीर शर्माले लेखेकोे पुस्तक ‘प्रयोगशाला : नेपाली संक्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादी’ मा पनि गरेका छन्। नेपालमा ठूला-ठूला नेताहरु पनि रअका अधिकारीलाई भेट्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा उसलाई गुहार्ने गरेको खुलासा उनले पुस्तकमा गरेका छन्।
रअलाई भेट्ने गरेका नेताहरुको सूचीमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको पनि नाम छ। ओलीले अहिलेसम्म त्यसको प्रतिवाद गरेका छैनन्। प्रचण्डले भने त्यसलाई स्वीकार नै गरेका छन्।
उक्त पुस्तक विमोचन गर्न पुगेका प्रचण्डले नेपालमा भारतले ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ गर्ने गरेको बताएका थिए। त्यसक्रममा उनले आफूहरुले घोषित नीति अनुसारै आफ्ना एजेन्डका लागि रअलाई समेत प्रयोग गरेको स्वीकारेका थिए।
‘त्यो हाम्रो नीतिअनुसार गरेको हो,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘निरंकुशतन्त्रसँग लड्न कोसँग मिल्न सकिन्छ भनेर गरेकै हो।’ बाध्यताअनुसार भारतसँग ‘डिल’ आफूहरुले रअ प्रयोग गरेको बताएका थिए। ‘सबैले आ-आफ्ना स्वार्थ चाहेका छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘ यहाँ सिआइए पनि छ, चीन पनि छ, आइएसआई पनि छ, बरु देखिने गरी आउनु रअको गल्ती हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
