इटहरी– इटहरी मुख्य बजारको पूर्वी लाइनमा पर्छ, इलाका प्रहरी कार्यालय। ठूलो गेटभित्रको सानो ठाउँमा अवस्थित कार्यालय प्रमुखको कक्ष पुग्न आँगनबाट दुई खुड्किला झर्नुपर्छ। तर, यो सानो कार्यालयले हरेक बर्खामा ठूलो समस्या भोगिरहेको छ।
खुड्किलासम्म पानी जम्ने समस्या अहिलेको मात्रै होइन। जसका कारण २ लाखभन्दा बढी इटहरीवासीको उद्धारमा खटिनुपर्ने प्रहरी आफै सुरक्षित छैनन्।
प्राकृतिक समस्या मात्रै होइन पूर्वाधारको अभाव समेत छ यहाँ। खाने, बस्ने र काम गर्ने ठाउँ फराकिलो छैन। ठूलो वर्षा भएको समयमा प्रहरी प्रमुखकै कार्यकक्षमा पानी भरिन्छ। प्रहरी चौकीका लागि २०३२ सालमा बनेको भवनमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय यसरी नै समस्या झेल्न बाध्य छ।
५० प्रतिशत जवान डेरामा
असईको दरबन्दीमा ९ जना जवान रहेको भवनबाट हाल डिएसपीको कमान्डमा रहेका ८० जवानका लागि सोही भवनको प्रयोग भइरहेको छ। हाल इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी प्रमुख समीरचन्द्र खरेलको मातहत ११५ जनाको दरबन्दी छ। वडा कार्यालयबाहेक सोही कार्यालयमा मात्र ८० जवान कार्यरत छन्।
कार्यालय प्रमुखले उपयोग गर्नेभन्दा अर्को भवनबाट लेखा, मुद्दा, महिला बालबालिका तथा हिरासत कक्ष सञ्चालनमा छन्। कोठाको अभावमा लेखा, मुद्दा, महिला तथा बालबालिका तथा प्रहरी निरीक्षक कक्ष एउटै कोठामा राख्नुपरेको प्रहरी प्रमुख खरेलको भनाइ छ। हिरासतकक्ष समेत सानो भएकाले कहिलेकाहीँ प्रहरी निरीक्षकको कोठालाई हिरासत बनाउनुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्।
प्रहरी प्रमुख खरेलका अनुसार अभियोजन, अनुसन्धान र महिला सेल सबै एउटै कोठामा चलाउनुपरेको छ। ‘दुई जना प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी रहे पनि उहाँहरुलाई कार्यालयकक्ष दिन सकिएको छैन,' उनले भने, ‘कम्प्युटर राख्ने कोठा छैन। फाइल राख्नको लागि समेत समस्या भइरहेको छ। अहिले पनि ५० प्रतिशत प्रहरी जवान डेरामा बस्न बाध्य छन्।’
चौबीसै घन्टा ब्यारेकमा बस्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
‘कतिपय अवस्थामा आपतकालीन फोर्स परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तर भवनको अभावले गर्दा प्रहरी जवानलाई ब्यारेकमा राख्न सकिएको छैन,’ उनले दु:ख व्यक्त गरे, ‘कार्यालय भवनमा बस्नुपर्ने जवानहरु भाडा तिरेर बस्न बाध्य छन्। म आफै पनि कार्यालयभन्दा ५ सय मिटर टाढा बस्नु परिरहेको छ।’
प्रहरीका लागि फिजिकल फिटनेस र व्यायाम अनिवार्य सर्त हो। तर साँघुरो घेरामा रहेको कार्यालयमा सो कुरा सम्भव छैन। प्रहरीका लागि व्यायाम गर्ने ठाउँको समेत अभाव छ। फिटनेस नभएपछि कार्यसम्पादनमा समेत समस्या हुने गरेको खरेल बताउँछन्।
महानगर बन्ने प्रयासमा रहेको इटहरीमा स्तरीय प्रहरी भवन नै छैन। भवन र ब्यारेकको अभावमा उपमहानगरको सांस्कृतिक भवनलाई ब्यारेकको रुपमा रुपान्तरण गरिएको छ।
समन्वय अभावमा गुम्यो जग्गा
प्रमुख खरेलका अनुसार अहिलेका लागि न्यूनतम एक बिघा र महानगर बन्दाको अवस्थामा दुई बिघा जग्गा इलाका प्रहरी कार्यालयको लागि आवश्यक पर्छ। तर जग्गा प्राप्तिका लागि पहल नभएको भने होइन। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओम प्रकाश अधिकारीले २०७२ सालमा यसका प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि एक समिति नै गठन भएको थियो।
अधिकारीका अनुसार धेरै कोसिस गरेर पनि भवन बनाउन सकिएन। जग्गा प्राप्ति समिति कृषिदेखि गृह मन्त्रालयमा बारम्बार डेलिगेसन गएको उनी बताउँछन्। आफू सरुवा भएर गएपछि पनि गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको भवन र सम्भावित जग्गाको भ्रमण गराएको उनको भनाइ छ।
२०७२ असोज २२ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत महेशराज तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। नागरिक समाज, इलाका प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दल र उपमहागरको संयुक्त बैठकले इटहरी कांग्रेसका नेता रोहित प्रसाईंको नेतृत्वमा एक समिति गठन गर्यो। सोही समितीले ०७२ कात्तिक २ गते इटहरी ९ जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा रहेको १ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पत्राचार गर्यो।
त्यति मात्र होइन कात्तिक १२ गते सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिाकारी रविलाल पन्तको नतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो। सोही समितिको पत्रानुसार मंसिर १० गते जग्गा छुट्याउने काम भयो। तर कृषि मन्त्रालय मातहतको जग्गा भएकाले अनुमतिका लागि गृहले पत्राचार गर्यो।
कृषि विकास मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले चैत्र १० मा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई जग्गा उपलब्ध गराउने सकिने नसकिने बारे राय माग्यो। चैत २३ गते नै कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट जुट विकास अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सोही बेहोराको राय माग गरी पत्राचार भयो।
त्यसैको प्रत्युत्तरमा ०७३ बैसाख १३ गते जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कृषि अनुसन्धान परिषद्मा जवाफ पठायो। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बन्नका लागि जग्गा उपलब्ध भएको खालका समाचार बाहिर आए।
बैसाख २२ गते फेरि कृषि मन्त्रालयले कृषि विभागमा राय माग गर्यो। विभागले रेसम प्रसोधन केन्द्रसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बतायो। सोही बमोजिम असार १३ गते विभागले रेसम प्रसोधन केन्द्र इटहरीसँग राय माग्यो। तर केन्द्रले रेसमको किरा पाल्नका लागि किम्बु खेती गर्न लागिएको र प्रशोधनको मेसिन भएकाले जग्गा दिन नसकिने जवाफ दियो।
त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियामा रोक लाग्यो। उपयुक्त स्थानमा जग्गा नभेटिएकाले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी यतिबेला साँघुरो भवनमा कोचिन बाध्य छ।
कृषि मन्त्रालय र रेसम प्रशोधन केन्द्रबीच समन्वय अभावमा यसरी इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जग्गा पाउन नसकेको हो।
पछिल्लो पटक २०७५ मंसिर १६ गते कृषि तथा पशुपक्षी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
अत्यन्तै साँघुरो स्थानमा काम गर्नुपर्ने र जवानहरुलाई चुस्तदुरुस्त राख्न नसक्नु चुनौतीको विषय भएको प्रहरी प्रमुख खरेल बताउँछन्। चारतिरको केन्द्र रहेको इटहरी सुरक्षाको हिसावमा संवेदनशील रहेकाले पनि समस्या र चुनौतीको बीचबाट गुज्रिइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
