काठमाडौं- राजस्व अनुसन्धान विभागले गत वर्ष पुसबाट भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) कार्यान्वयनमा ल्याउन छलफल चलायो। निजी क्षेत्रसँग निरन्तर छलफल भयो, प्रणाली बन्यो र त्यसमा पनि उनीहरुको आवश्यक सुझाव तथा प्रतिक्रिया समावेश भई नै रह्यो।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरुबीच यसबीच करिब एक सय पटक छलफल भए। सबै ठाउँमा भएका छलफलको माइन्युट बनेको छ, जहाँ व्यवसायीले यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्नै हुँदैन भनेनन्। तर, साउन १ गतेबाट भिसिटिएस कार्यान्वयनमा आएपछि निजीका संघसंगठनहरु यसको निरन्तर विरोधमा उत्रिइरहे।
यही बीचमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरे। यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीबाट अनुकूल संकेत नपाए पनि उनी यो प्रणालीको निरन्तर विरोधमै छन्। ‘हामीसँगको भेटमा सकारात्मक रहेका व्यवसायीले बाहिर विरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरुको सुझाव समेटेरै प्रणाली ल्याइएको हो र अब यसबाट पछाडि हट्ने सम्भावना नै छैन,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने।
चेम्बर मात्रै होइन, मदिरा व्यवसायीदेखि ढुवानी व्यवसायीसम्मले यसको विरोध गरेका छन्। आइतबार पत्रपत्रिकामा विज्ञापन छपाएरै मदिरा व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन् भने कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नु पनि गलत भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
व्यवसायीको राजनीतिले समस्या
राजस्व अनुसन्धान विभागले भिसिटिएस कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो। त्यस छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले भिसिटिएस प्रणाली सुरुवात गर्नु उपयुक्त भए पनि प्रक्रियागत सरलताका लागि आग्रह गरेका थिए।
‘अहिले पनि उहाँहरुले सरल प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्यो भन्नुभएको छ, हामीले यसका लागि ३ महिनासम्म सिक्ने सिकाउने छौँ भन्यौँ,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘ठूला व्यवसायीहरु दर्ता भइसकेका छन्, अलिकति सानामा समस्या देखिएको छ, त्यसको समाधानका लागि हामी तयार छौँ।'
‘क्लोज मिटिङ’मा सकारात्मक देखिने व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधिहरु बाहिर नकारात्मक हुनुलाई सरकारी पक्षले भने संगठनभित्रको राजनीतिक दाउपेचका रुपमा बुझेका छन्। निजी क्षेत्रका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो संगठनमा बलियो पकड देखाउन प्रणालीको विरोध गरेको उनीहरुको बुझाई छ।
‘व्यवसायिक संगठनहरु भित्र चरम राजनीति रहेछ, अहिले कुनै न कुनै रुपमा त्यो बाहिर आएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘भिसिटिएसदेखि प्यान र भ्याट कार्यान्वयनमा त्यसैको छाया देखिएको छ। भित्र सहमत भएका व्यवसायीहरु बाहिर विरोधमा उत्रनु त्यसैको एउटा रुप हो।'
साउन पहिलो साता तुलनात्मक रुपमा व्यवसायिक गतिविधि कम हुन्छन्। वैदेशिक व्यापारदेखि आन्तरिक बजारसम्म चहलपहल कम हुने हुनाले व्यवसायीलाई राजनीति गर्ने फुर्सद मिलेको छ। ‘भन्सारको तथ्यांक हेर्ने हो भने यतिबेला आयात/निर्यात कम हुन्छ, आन्तरिक बजार पनि वर्षालगायतका कारण सुस्त चल्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘जहिले पनि व्यवसायीका लागि आन्दोलन गर्न सहज समय यही नै हो।'
निजी क्षेत्र सुधार चाहँदैन?
चालू आर्थिक वर्षबाट सरकारले राजस्व प्रशासनमा केही परिवर्तन थालेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को दायरा बढाउन नयाँ क्षेत्र पहिचान भएको छ। आयकरको दायरा बढाउन कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ। ढुवानी व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन ट्रयाकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा लगिएको छ। अहिले निजी क्षेत्र यी सबै कुराको विरोधमा छ।
‘निजी क्षेत्रले विरोध मात्रै गरेको भन्न अलि मिल्दैन, व्यवसायीलाई परेको समस्यामा सरकार लचक हुनुपर्छ, सरकारले व्यवसायमा सहजीकरण नै गर्ने हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सबै व्यवसायी खराब छैनन्, सरकारले सबैलाई एउटै डोकोमा हालेर ट्रिट गर्न खोज्दा समस्या भएको हो।'
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मैनाली सरकारले खराब प्रवृत्तिका व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्न प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै यसबाट तलमाथि हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति नै हो। तर, जसले कमजोरी गरेका छन्, उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएकै हो, यसबाट पछाडि हट्न सकिँदैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
