काठमाडौं- सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको 'भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक'ले भूमिहीनहरुको समस्या समाधान नहुने सरोकारवालहरुले बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत चैत २९ मा प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्। भूमिहीन र सुकुम्बासी वा अव्यस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उल्लेखित दफाको आधारमा सबै भूमिहीनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताइएको छ।
दफा ५२ को ‘ख’मा सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र भनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दश वर्षदेखि बसोबास गरी आएका सुकुम्बासी वा अव्यवस्थति बसोबासीहरुलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरु बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासको लागि तोकिएको क्षेत्रफलमा हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउन सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले घर आवादी भएकालाई मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा बताउँछन्। उनले भने, ‘४०/५० वर्षदेखि ऐलानी जग्गाको भोगचलन गर्दै आएकाहरुका लागि विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।’
विधेयकमा एकपटकको लागि मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। देउजाले भने, ‘समस्या के हो भने कतिपय लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। कतिपय पहाडको जग्गा बिक्री गरेर आएका पनि छन्। ऐलानी जग्गा पनि किनबेच भएको छ।’
विधेयक प्रस्ताव भएअनुसार नै पारित भए भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने उनले ठोकुवा गरे।
सत्तारुढ दल नेकपाका कञ्चनपुर सांसद नरबहादुर धामीले ऐलानी जग्गालाई छुट्टै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे। 'प्रस्तावित विधेयकमा ऐलानी जग्गालाई पनि अव्यवस्थित जग्गाकै रुपमा परिभाषित गरिएको छ। मुख्यतया तराई, मधेसका जग्गामा जंगल फाँडेर बस्नेहरु छन्,' धामीले भने, 'ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकालाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
आवास मात्रै भएका वा ऐलानी जग्गा किनबेच गरी बसेकाहरुको समस्या वर्गीकरण गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। धामी भन्छन्, ‘ज्यालादारी खाने र खेतिपाती नगर्नेलाई बसोबासको व्यवस्था मात्रै गरिदिए भयो,’ उनले सरकारलाई सुझाव दिँदै भने, ‘अन्य आम्दानीको श्रोत नभई खेतिपातीमै आश्रितलाई जग्गा दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’
यसअघि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोगहरु बन्ने, सुझाव दिने तर कार्यान्वयन भएको थिएन। यसपटक सरकारले राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरी समस्या समाधानका लागि समिति वा कार्यदल गठन गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरेको छ। विधेयकको ५२ ‘घ’मा जग्गाको स्वामित्व र भोग सम्बन्धमा समस्या समाधान गर्नका लागि समिति वा कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ।
‘यसअघि नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम गठन भएका विभिन्न आयोग वा समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणितलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधन गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति वा कार्यदल गठन गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ।
विगतमा बनेका आयोगहरुबाट सरकारले सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नहुने परम्परा बसेको थियो। देउजाले भने, ‘अहिले बनाउन खोजिएको आयोग कसलाई कति जग्गा दिन सिफारिस गर्ने कार्यदल वा समिति हो।’
सरकारसँग देशभरमा रहेका भूमिहीन र सुकुम्बासीको यकिन तथ्यांक रहेको छैन। एकपटकमा सबै भूमिहीनलाई आवास तथा जग्गा प्रदान गरिसकेपछि स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न देउजा सुझाउँछन्। उनले भने, ‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कार्यदल वा समिति आफैंले जग्गा प्रदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्यो भने समाधान हुनसक्ला। अन्यथा समस्या उस्तै रहन्छ।’
समितिलाई सिफारिस गर्ने मात्रै अधिकार भएमा समस्याको टुंगो नलाग्ने उनको भनाइ छ।
विधेयकको दफा ५२ मा नै उल्लेखित जग्गा मूल्यांकनको दस्तुरप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। ‘अव्यवस्थित बसोबासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा निजले भोगचलन गरी आएको सरकारी जग्गाको मूल्यांकनको २५ प्रतिशत दस्तुर लिई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने’ विधेयकमा व्यवस्था छ, ‘५०/६० वर्षदेखि बसेकालाई २५ प्रतिशत दस्तुर लिएर जग्गाको व्यवस्था गर्ने कार्य मान्य हुँदैन।’
अव्यवस्थित बसोबास र जग्गा कमाएर बसेकाहरुको सम्बोधन फरक-फरक तरिकाले गर्नुपर्ने धामीको तर्क छ।
सुकुम्बासी तथा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसाइको सम्बोधन गर्न हालसम्म १३ वटा आयोग गठन गरिसकिएको छ। यसअघिका आयोगहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। साथै, सर्वोच्चको फैसलाले पनि आयोग निष्क्रिय बन्ने अवस्था आएको थियो।
२०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले जग्गा ओगटेर बसेकालाई त्यसै स्थानको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन तयार गरेपछि अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए। विगतका नजिरका हेरि कार्यान्वयन हुने गरी समिति बनाउन लागिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको कारणले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नै शक्तिशाली समिति बनाउन लागिएको हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
