काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय उल्लेख गर्दै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरु समस्यामा परेर फर्किएर उजुरी गर्दा पनि उनीहरुले न्याय र राहत पाउन कठिन भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७५/७६ को जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका कुल १६ हजार ३२ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ४ हजार ५ सय ९३ अर्थात् २८.६५ प्रतिशत फरफारक भई कुल ११ हजार ४ सय ३९ अर्थात् ७१.३५ प्रतिशत उजुरी फरफारक हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
न्याय पहुँचमा कमी
समस्यामा परेका आप्रवासी कामदारका समस्या सम्बोधन गर्ने निकाय उपत्यकामा मात्रै सिमित भएकाले वैदेशिक रोजगारबाट समस्यामा परेर फर्किएका कामदारलाई न्याय पहुँचमा समस्या भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा न्यायाधिकरणको कार्यालय काठमाडौँमा मात्रै छन्। विभागका केही सेवालाई काठमाडौँ वाहिर विस्तार गरिए पनि त्यसले मात्रै वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध कामका लागि काठमाडौँ नै आउन पर्ने बाध्यता समाप्त पार्न नसकेको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति
आयोगको अनुसन्धान टोलीले २०७५ साउन २३ देखि २०७५ फागुन ३ को अवधिमा दर्ता भएका कुल ६ सय ३८ वटा संस्थागत उजुरीको विवरण अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये जेठ २३ गतेसम्म २ सय ४७ वटा उजुरीउपर छानबिन गरी विभागले उजुरी फरफारक गरेको थियो। ती कसुरमा संलग्न म्यानपावरलाई जरिवाना वा ऐनमा तोकिएबमोजिमको कुनै सजाय गरेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि जबर्जस्ती श्रम र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी नेपाल कानुन र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषा गरेबमोजिमका कसुर पनि प्रशस्तै देखिएका छन्। 'ती कसुरहरूमा वैदेशिक रोजगार सामान्य ठगीका हिसाबले कारबाही अगाडि बढाउन वा पीडितलाई राहत रकम भराएर प्रतिबादीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। तर पनि यसरी सामान्य ठगी देखाएर कामदारलाई राहत रकम भराएर प्रतिबादीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको पाइएको' आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ।
फैसला कार्यान्वयन न्यून
आयोगको अनुसन्धान वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसुरका मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन दर ज्यादै न्यून रहेको आयोगले जनाएको छ। अध्ययन टोलीले 'वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको स्थितिसम्बन्धी एक अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन २०७४' (बैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रकाशित हुन बाँकी) अध्ययन गरेको थियो।
सो अध्ययन प्रतिवेदनमा ८ वटा जिल्ला अदालतमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएका ७४ वटा फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरिएको छ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा १९ जना (अर्थात् २५.६७ प्रतिशत)ले निवेदन दिएको र सोमध्ये जम्मा ८ वटा मुद्दाका जाहेरवालाहरू (अर्थात् १०.८१ प्रतिशत)ले क्षतिपूर्ति र हर्जाना प्राप्त गरेको पाइएको छ। यसै आधारमा वैदेशिक रोजगार कसुरका मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन दर न्यून रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आप्रवासी महिलामाथि सरकारको विभेदपूर्ण नीति
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले वैदेशिक रोजगारीमा लैङ्गिक विभेद नगरिने भनेको भएपनि नेपाल सरकारले महिलाहरूलाई कहिले ‘प्रतिबन्ध’ त कहिले ‘उमेर हद’ तोक्ने विभेदकारी नीति लिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
महिला कामदारलाई खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसको पहल नगरी 'प्रतिबन्ध' गर्नु समस्याको समाधान नभएको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
'प्रतिबन्ध’ वा ‘उमेर हद’ले झनै खुला सीमानाको प्रयोग गरेर वा नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग गरी महिलाहरुलाई तेस्रो मुलुक पुर्याउने क्रम नरोकिएको आयोगको टिप्पणी छ।
परराष्ट्र तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनमा खाडी मुलुकमा अवैध ढङ्गले पुर्याइएका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङमा पुर्याइने गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तो अवैध धन्दामा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र बिचौलियाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र बाँकी ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न शहर, श्रीलङ्का, चिन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी पुर्याएर बेच्ने गरिएको पाइयो' भनिएको छ।
नेपाली राजदूतावास साउदी अरबको एक अध्ययनले त्यहाँ अनौपचारिक माध्यमबाट पुर्याइएका/पुगेका महिलाहरूको सङ्ख्या ७० हजार रहेको उल्लेख गरेको छ।
फ्री-भिसा फ्री-टिकट नीति कार्यान्वयनमै सरकार असफल
२०७२ असार २१ गतेदेखि सरकारले लागू गरेको फ्री-भिसा फ्री टिकट नीति कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
फ्री-भिसा फ्री-टिकट नीति लागू गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि यो नीति कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको आयोगले उल्लखे गरेको हो।
फ्री-भिसा फ्री-टिकट नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार असफल हुँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमाथि ठगी बढ्दै गइरहेको आयोगको निश्कर्ष छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फ्री-भिसा फ्री-टिकट नीति लागू गरिएका कतार, मलेसिया, साउदी, युएई लगायत विभिन्न ७ वटा मुलुकमा म्यानपावरमार्फत् श्रम स्वीकृति लिई पुगेर फर्किएका १ सय ७३ जना कामदारसँग सोधपुछ गरेको थियो।
१ सय ७३ कामदार सबैले तोकिएको सीमाभन्दा अध्याधिक धेरै (७० हजार देखि २ लाख १० हजारसम्म) रकम बुझाएर विदेशीएको बताएका थिए।
कामदारसँग मोटो रकम लिएपनि उनीहरुलाई १० हजार नगदको मात्रै रसिद म्यानपावरले उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ। कामदारहरु ठगिएर क्षतिपूर्तिका लागि मागदावी गर्दा २ लाख बुझाएर गएका कामदारले पनि १० हजार मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा धेरै कामदारहरू यसबाट ठगिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
