काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षणको कार्य नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो। यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस सम्बन्धी दायर भएका तीन थान निवेदनमा आदेश गर्दै भन्सारमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिदै संयुक्त इजलाशले विषादी चेकजाँजको कार्य निरन्तर गरिराख्न भनेको हो। विषादी चेकजाँच नगरी भारतीय तरकारी र फलफूल भित्रन दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार विभिन्न तीन थान रिट निवेदन दायर भएका थिए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले फरकफरक रिट दर्ता गराएका थिए।
भारतीय दबाब बढेपछि तरकारी तथा फलफूलमा मिसाइने विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडि हटेकोले उक्त निर्णय रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरू प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यको रुपमा गलत भएको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो।
विषादी परीक्षण गर्ने मेसिन नभएको बहानामा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलहरू बेच्न खोज्नु नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हकविरुद्ध हुने रिटमा उल्लेख थियो।
भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा असार २ गतेबाट सुरु गरिएको विषादी परीक्षण रोक्न भारतले दबाब दिएको थियो। भारतीय राजदूतावासले मे २९ (असार १४ गते) मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण नगरी भित्र्याउन दिन दबाब दिएको थियो।
उक्त पत्रपछि १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विषादी परीक्षणबारेको निर्णय फिर्ता लिएको थियो। सार्वभौम नेपाल र नेपाली नागरिकको संविधान प्रदत्त हकमा हस्तक्षेप भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
