काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले तोकिएको जग्गा तोकिएकै क्षेत्रमा प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई दिन नसकिने बताएकी छन्। जग्गाको अनुगमन गर्न गठित अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई दिन नसकिने अडान उनले संसदीय समितिमा राखेकी हुन्। उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी प्राप्त गरेको वा नगरेको अनुगमन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुलाई सो समितिको प्रमुख बनाउन नसकिने अडान राखेकी हुन्।
सोमबार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिलाई सो समितिको प्रमुख बनाउन सकिने बताएकी छन्।
विधेयकमा सो समितिको प्रमुख सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाको प्रमुख रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको आपत्ति रहेको प्रस्तावमा उनले भनिन्, 'स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विश्वसनीयताका सम्बन्धमा प्रश्न उठेको छ। यसमा पुनर्विचार गरी जिससलाई यसको नेतृत्व दिन सकिन्छ।'
सत्तारुढ नेकपाका सांसद छविलाल विश्वकर्माले सो समितिको प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिए। अनुगमन गर्ने संस्थाकै प्रमुखलाई सो समितिको प्रमुख बनाउँदा त्यसले गर्ने अनुगमनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठने उनको तर्क थियो।
समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहमा हुने सबै अनुगमनको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नेतृत्व दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1768395492.png)
