काठमाडौं- सरकार मातहतका सार्वजनिक संस्थानहरु निरन्तर घाटामा गएकाले संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव प्राप्त भएको छ। वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको दायित्व सिर्जना हुन थालेपछि संस्थानको संख्या घटाउन सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
समान प्रकृतिका संस्थानहरुलाई एक आपसमा गाभ्न र असफल संस्थानलाई स्वदेशी तथा विदेशी रणनीतिक साझेदार खोज्न आयोगले भनेको छ। गत वर्ष भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अर्थविद् डा डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन भएको थियो।
औद्योगिक क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेका ७ उद्योगहरूमध्ये उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगलाई एउटै प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अभ्यासमा सञ्चालन गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
यी दुई संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू एक अर्को कारखानामा सरुवा हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने र एउटै सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख र व्यवस्थापकबाट कारखाना सञ्चालन हुन पर्ने सझाव आएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानले निजी र सहकारी क्षेत्रसँग साझेदारीसहित नयाँ तरिकाले व्यवसाय गर्न सकिने कुरा पनि आयोगले सुझाव दिएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अनलाईन सेवा सुरु गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
कुन संस्थान कुनसँग गाभ्ने?
नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड दुबैमा सरकारको साथै निजी व्यावसायिक घरानाको सेयर स्वामित्व रहेको छ। मेटल कम्पनीमा सरकारले थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेसँगै यसमा चिनीयाँ कम्पनी छाइयुनको सेयर स्वामित्व बढ्दै गएको छ।
यी दुबै कम्पनीलाई सरकार र कम्पनीसहितको संयुक्त व्यवस्थापनबाट सञ्चालनमा ल्याउँदा उत्पादन विस्तार तथा व्यवसायिक प्रवर्द्धन गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ।
जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी र नेपाल औषधि लिमिटेड गाभेर व्यवसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव आएको छ।
व्यापारिक क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन भईरहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउबीजन कम्पनी लिमिटेड, र नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेडलाई नेपाल खाद्य संस्थानमा गाभी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी निर्माण गर्न सुझाव आएको छ।
नेपाल आयाल निगममा निजी साझेदारी सहभागिता सहित पूँजी संरचना गरी ५५ प्रतिशत नेपाल सरकारको शेयर र बाँकी अन्य शेयर स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा पूँजी वृद्धि गर्दै सार्वजनिक निजी स्वामित्वको स्वरूपबाट यसलाई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ
गोलिया काठहरू खरिद-बिक्री गर्दै आएको द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाललाई पुनर्संरचना गरी व्यवसायीक रूपमा सञ्चालन गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको आयोगको ठम्याइ छ।
सेवा क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका ७ वटा संस्थानमध्ये ३ वटा संस्थान हाल बन्द अवस्थामा रहेका छन्। निर्माण क्षेत्र र इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीका क्षेत्रमा व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको भन्दै आयोगको सुझावअनुसार नै सरकारले कन्सट्रक्सन कम्पनी स्थापना गरी व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने भइसकेको छ।
निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ठूलो क्षमताको लिजिङ कम्पनीसमेत सरकारले स्थापना गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्नु उपयुक्त हुने आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँग साझेदारीमा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सुझाव आएको छ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई क्रमशः नियामक निकायको भूमिकामा लैजानुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रशारण समिति र रेडियो नेपाललाई गाभेर नेपाल टेलिभिजन प्रशारण तथा प्रकाशन कम्पनी स्थापना गर्न उपयुक्त हुने सुझाव आएको छ।
राष्ट्रिय आवास कम्पनीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा गाभ्ने तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मुद्रण विभागमा गाभ्न पनि आयोगको सुझाव छ।
जनउपयोगी क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका खानेपानी संस्थान खारेज नै गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानका धेरै काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा हस्तान्तरण भइसकेकोले पनि संस्थान खारेज गर्नुपर्ने आयोगको तर्क छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा खानेपानीको प्रबन्ध गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहले जिम्मामा पाइसकेकोले केन्द्रीयस्तरमा खानेपानी संस्थानलाई खारेजी गर्न उपयुक्त हुने आयोगको निष्कर्ष छ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको रणनैतिक महत्त्वको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भने आयोगले टुक्र्याउन सुझाव दिएको छ। प्राधिकरणअन्तर्गतका उत्पादन, प्रशारण र वितरण विभागलाई टुक्राएर फरकफरक विभाग बनाउन आयोगको सुझाव छ। दुई विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनीलाई पनि गाभ्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल टेलिकममा भने विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेड (सिडिएस एन्ड क्लियरिङ) को संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसैगरी, कृषि विकास बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेडमा पनि स्वदेशी निजी बैंकलाई साझेदारको रूपमा प्रवेश गराउन सकिने भन्दै रणनीतिक साझेदारको बाटो आयोगले देखाएको छ।
आयोगले गत फागुन ३ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि सरकारले भने सार्वजनिक गरेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
