काठमाडौं- रोजगारीका क्रममा विदेश गएका तर विभिन्न कारणले स्वदेश फर्की स्वदेशमा नै मृत्यु भएका १ सय १४ मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता पाउने भएका छन्। उनीहरुले २०७४ साउन १६ गतेअघि मृत्यु भएकाका परिवारले ३ लाख पाउनेछन् भने त्यसपछि मृत्यु भएकाका परिवारले भने ७ लाख पाउने भएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यसरी करार अवधिमा नै विदेशबाट फर्किएर मृत्यु भएका १ सय १८ मृतकका परिवारले बोर्डमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएको तर क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न अयोग्य रहेको भन्दै रकम उपलब्ध गराउन नसकिने निर्णय बोर्डले गरेको हो।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रही करार अवधिभित्रै नेपाल आएका र विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका २ सय ३२ परिवारका सदस्यले आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका थिए। ती मध्ये १ सय १८ मृतकका परिवारले भने क्षतिपूर्ति नपाउने भएका हुन्।
‘ती निवेदन उपर ०७६ बैशाख २५ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको अध्यक्षतामा बोर्ड बैठक बसी १ सय १४ मृतकका हकवालालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'बाँकी निवेदकका विषयमा भने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छैन।'
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी नभई स्वदेश फर्किएको अवस्थामा दुर्घटना, झैझगडा, हत्यालगायतका कारणबाट ज्यान गुमाएका १ सय १८ व्यक्तिका परिवारले आर्थिक सहायता पाउन नसक्ने बोर्डको भनाइ छ।
बोर्डका अनुसार आर्थिक सहायता पाउन नसकेका मृतकमध्ये ०७४ साउन १५ गतेभन्दा अघि ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ जना मात्र छ। उनीहरुको हकमा बोर्डले प्रतिमृतक परिवार ३ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध हुनेछ।
साउन १६ गतेदेखि बोर्ड बैठक बस्नु अघिसम्म वैदेशिक रोजगारबाट बिदामा फर्किएका बेला विभिन्न कारणले स्वदेशमै मृत्यु भएका १ सय १४ मृतकका हकवालाले आर्थिक सहायताको लागि निवेदन दिएका छन्।
०७४ साउन १६ यता मृत्यु भएकाका हकवालाले कोषमार्फत् पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता रकम हिसाब गर्दा ८ करोड १ लाख हुन आउँछ। यीमध्ये ४ जनाले ३ लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाउँछन् भने बाँकीले ७ लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाउने बताइएको छ। बोर्डको निर्णयका कारण मृतकका हकवालाले पाउनुपर्ने रकम पीडितले पाउन सकेका छैनन्।
कुटपिट तथा झै-झगडा वा अन्य कारण वैदेशिक रोजगारीको करार अवधिभित्रै स्वदेश आई ज्यान गुमाएका व्यक्तिका हकवालालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कुरा वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा नसमेटिएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको निर्देशक श्रेष्ठको भनाई छ।
‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बिरामी भई स्वदेश फर्किएका र उपचारको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका हकवालालाई मात्रै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका छौँ,' उनले भने, 'बाँकी कुटपिट, झगडा, दुर्घटनालगायत कारणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका हकवालालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिएको छैन,’ श्रेष्ठले नेपाल लाइभसँग भने।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहेका नेपाली कामदारहरु बिदाको समयमा फर्किएको अवस्थामा सामान्यतया सडक दुर्घटनामा परे, विभिन्न रोगको संक्रमण तथा कुटपिट र झै–झगडाका कारण समेत ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा यस्ता कामदारहरुको हत्यासमेत भएको छ। यस्ता विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका हकवालाले बोर्डबाट आर्थिक सहायता पाउन सकेका छैनन्।
के भन्छन् विज्ञ?
श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपाली कामदारहरुको करार अवधिमा स्वदेश वा विदेशमा जुनसुकै कारणबाट ज्यान गुमाए पनि उनीहरुका परिवारलाई बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने श्रम विज्ञ तथा वैदेशिक रोजगार पीडितहरुको हकहित सम्बन्धमा क्रियाशील सुशील ढुंगाना बताउँछन्।
‘श्रमिकहरुकै पसिनाबाट जम्मा भएको कल्याणकारी कोषको रकमबाट मृतकका हकवालालाई आर्थिक सहायतास्वरुप उपलब्ध गराउन बोर्डले आनाकानी गर्नु र नियमावली संशोधनको कुरालाई जोडेर पन्छिन खोज्नु बोर्डको गैह्रजिम्मेवार निर्णय हो,’उनले भने।
‘कल्याणकारी कोषमा कामदारले करार अवधिमा हुने कुनैपनि घटनाका लागि आर्थिक रक्षावरण पाउन रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको र नियमावलीले श्रम स्विकृति दिएको मितिदेखि विमानस्थलबाट नबाहिरिएसम्म वा विदेशबाट फर्किएपछि रक्षावरण निष्क्रिय हुने कुनै व्यवस्था गरेको छैन,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘यसकारण करार अवधिभित्र स्वदेश फर्किएर ज्यान गुमाएका सबै मृतक कामदारका हकवालालाई बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनैपर्छ।’
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कादारले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने रकम एक किसिमको जीवन बिमा नै हो।
‘बिमा कम्पनीले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको बिमा गरेको हुन्छ। बिमा कम्पनीले बोर्डले जस्तो कामदार प्रति विभेद गर्दैन,’उनले थपे, ‘बिमा कम्पनीले बिमा अवधिभित्र जहाँ, जे कारणले मृत्यु भएपनि रक्षावरण गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने गर्दछ। सरकारी निकाय बोर्डले चाहिँ क्षतिपूर्ति किन नदिने?’
श्रम विज्ञ ढुंगानाको भनाइमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेसमेत सहमत छन्। उनले यस्ता कामदारका हकवालालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको दाबी समेत गरे।
‘वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको कुनै पनि कामदार सोही अवधिभित्र स्वदेश वा विदेश जुन स्थानमा रहेको अवस्थामा गम्भीर बिरामी भई जटिल समस्यामा परेमा वा मृत्यू भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा नियमावलीमा नै समेटिएको छ,’ काफ्लेले भने।
तत्कालीन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले पूर्व कार्यकारी निर्देशक काफ्लेकै पालामा वैदेशिक रोजगारीको करार अवधिभित्रै स्वदेश फर्किएको अवस्थामा जुनसुकै कारणले ज्यान गुमाएपनि त्यस्ता मृतकका हकवालालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारका क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
के छ कानुनी व्यवस्था
वैदेशिक रोजगार नियमावली (२०६४) को नियम (२८) मा वैदेशिक रोजगार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने व्यबस्था छ।
उपनियम (१) मा ऐन वा यस नियमावली बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करार अवधि र करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षसम्मको अवधि भित्र कुनै कारणले मृत्यू भएमा मृतक कामदारको नजिकको हकवालाले मृतक कामदारको मृत्यू भएको प्रमाणित भई नेपालमा शव बुझेको एक वर्षभित्र बोर्डसमक्ष आर्थिक सहायताका लागि निवेदन दिन सक्ने छ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली (तेश्रो संशोधन २०७४) खण्ड ६७ को दफा ५ को दफा (ञ) मा वैदेशिक रोजगारमा गएको कुनै कामदारको करारअवधि भित्र उपचारको क्रममा स्वदेश वा विदेशमा मृत्यू भएमा त्यस्तो मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने भनिएको छ।
सोही संसोधित नियमावलीमा समावेश भएको उपचारको क्रममा भन्ने शब्दलाई टेकेर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिरामी भई उपचारका क्रममा स्वदेश फर्किएको अवस्थामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई मात्रै आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको बोर्डको दाबी छ।
करार अवधिमै बिदामा स्वदेश फर्किएर विभिन्न कारण मृत्यु भएका २ सय ३२ व्यक्तिका परिवारले आर्थिक सहायताका लागि आवेदन दिएकोमा १ सय १४ मृतक व्यक्तिका परिवारले आर्थिक सहायता पाउने र बाँकी मृतकका परिवारले आर्थिक सहायता पाउन नियमावली नै संसोधन हुनुपर्ने बोर्डको निर्णय न्यायोचित भएको निवेदकले बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका लागि बिमा गरिसकेको अवस्थामा स्वदेश वा विदेश जहाँ, जसरी, जुनसुकै कारणले मृत्यु भएपनि त्यस्ता मृतक व्यक्तिको हकमा बिमा कम्पनीहरुले भने बिमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
