जनकपुर- देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसके पनि बजेट खर्चको अनुपात भने सुधार हुन सकेको छैन। प्रदेश २ सरकारको बजेट खर्च पनि 'असारे विकास'कै शैलीमा अघि बढेको छ।

वर्षभरि हुन नसकेका कामहरु अहिले असार महिनामा सक्ने चटारो छ। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा विशेषतः विकासे अड्डाहरुमा योजना फर्छ्यौट, रकम निकासालगायतका कार्यका लागि भिडभाड बढेको छ।

संसदीय विकास कोषदेखि स्थानीय तहरुले अधिकांश कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गरिरहेका छन्। त्यसकारण पनि योजना कार्यानवयनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको भुक्तानी लिन सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा भिड बढेको हो।

प्रदेश २ चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ ३१ सम्मको ११ महिनामा जम्मा १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। तर, पछिल्लो असार महिनाको २३ दिनमा झन्डै ११ महिनामा खर्च भएको बजेटकै हाराहारीमा खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार असार महिनाको २३ दिनमा ११ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म पूँजीगतर्फ ५ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख ५८ हजार खर्च भएको प्रदेश २ मा असार महिनाको २३ गतेसम्म ४ अर्ब ३१ करोड ३२ लाख ३८ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार २३ गतेसम्म प्रदेश २ का ८ जिल्ला गरी कूल २४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ सरकारले पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख ३ हजार २ सय ६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये २३ असारसम्म प्रदेश २ मा २४ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो।

कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश २ को महोत्तरीमा पूँजीगत खर्च भएको देखिएको छ। महोत्तरीलाई विनियोजन गरिएको ७६ करोड ८८ लाख ४१ हजार २ सय ५० रुपैयाँमध्ये ५१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको जेठसम्म महोत्तरीमा ४०.४६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो।

यसैगरी सबैभन्दा कम धनुषामा १४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ। धनुषालाई विनियोजन गरिएको ८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख ४० हजार ४५६ रुपैयाँमध्ये यस अवधिमा १ अर्ब १६ करोड ८३ लाख ५३ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पछिल्लो ११ महिनामा धनुषामा ८.७२ प्रतिशत रुपैयाँमात्र विकास खर्च भएको थियो।

महोत्तरीपछि सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च सप्तरीमा भएको छ। १ अर्ब १० करोड ३९ लाख २३ हजार ५ सय पूँजीगत बजेटबाट सप्तरीमा ३४.८२ प्रतिशत रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी रौतहटमा ३४.३२, बारामा ३२.४४, पर्सामा ३० र सिरहामा २८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख विनोद गेलालले असारमा आफूहरुलाई कामको चाप बढेको बताए। दैनिक कति रकम खर्च भइरहेको तथ्यांक निकाल्न नसके पनि असार महिनामा रकम निकासामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।