कसैप्रति विश्वास छ भने उसका कतिपय अवगुण नजरअन्दाज गरिन्छ। जब विश्वासको ठाउँ शंकाले ओगट्छ, तब व्यक्तिको अवगुण खुट्याउन थालिन्छ, भलै ती व्यक्तिका प्रयास र सोचमा सकारात्मक पक्षपनि समाविष्ट होऊन्। विश्वास आफैमा सकरात्मकताको आधार हो। 

राष्ट्रवादको नारा जपेर आर्जेको विश्वास खस्किएपछि हाल प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यस्तै दुर्दशा भोगिरहेका छन्। 

पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गुमाउँदै गर्दा ओलीले जनताको विश्वास भने राम्रैसँग जितेका थिए। देशका लागि सोच्ने र गर्ने नेता भनेकै ओली हुन् भन्ने बनाए। त्यही विश्वासले उनले नेतृत्व गरेको दल र चुनावी गठबन्धनलाई बहुमत मिल्यो। तर प्राप्त बहुमतको जगमा सत्तारोहण गरेपछि विश्वास गुम्दै गयो। निश्चय नै सार्वजनिक पदमा रहदा विरलै व्यक्तिको मात्र पूरै अवधि लोकप्रियता कायम रहन्छ वा अझ बढेर जान्छ। नेपालका कुनै प्रधानमन्त्री त्यस्ता छैनन्, जसले पदभार ग्रहण गरेपछि लोकप्रियता अझ चुलिएको होओस्। अर्कातिर यति धेरै मात्रामा अलोकप्रिय पनि कोही भएनन् होला, जो वर्तमान प्रधानमन्त्री भएका छन्। ‘गर्ने ओली नै हुन्’ बाट ‘ओलीले के नै गर्न सक्लान् र?’ भन्ने अवस्था आएको छ। 

सपनाको सगरमाथा ठड्याउने ओली सरकार अहिले काठमाडौंको धुलो/मास्कको विषयमा प्रतिवाद गरेर बसेको छ। जनताका प्रश्नहरुमाथि कुतर्क गर्न थालिएको छ।

राष्ट्रवादप्रतिको बुझाइ र अनुभव कतिपय अवस्थामा सापेक्षिक हुन्छ। राष्ट्रवाद आफैमा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव र सर्वसाधारणको दिमागमाथि गरिने धाँधली पनि हो। यसको आधार र खुराक राष्ट्र अनुसार फरक हुन्छन्। अमेरिकाको राष्ट्रवाद उपभोक्तावादमा आधारित होला। बेलायतको राष्ट्रवाद गर्विलो इतिहाससँग जोडिएको छ। हामी जस्तो तेस्रो विश्वको राष्ट्रवाद देशभित्रकै जाति, धर्म, भाषाबीचको द्वन्द्वसँग जोडिन पुग्छन्। यसरी राष्ट्र अनुसार लामो समयदेखि अभ्यासमा आएको राष्ट्रवादका आफ्नै ढाँचा र मानक हुन्छन्। नेपालको राष्ट्रवाद आफैमा सर्वमान्य छैन। विद्यमान राष्ट्रवादले यहि देशको एकथरी समुदाय वा जनतालाई शंकाको घेरामा राख्दै आएको छ। परिणाम त हाम्रो देशमा राष्ट्रवादको मानक सर्वमान्य छैन। नेपालमा राष्ट्रवादको प्रमुख आधार दक्षिणी छिमेकीसँगको पौंठेजोरी हो। तर यस्तो पौंठेजोरी भने आजसम्म बाध्यत्मक देखिँदै आएका छन्। कुनै राजनीतिज्ञले कूटनीतिक बाटोबाट राष्ट्रवाद देखाएका छैनन्।

संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी हो कि हैन भन्नेमा कतिपय दलमा एकरुपता छैन। बुझाइ जे भए पनि यो विषम अवस्थामा धेरै नेपालीले कष्टकर जीवन भोगे। यसले सहरिया जीवनलाई अझ बढी अस्तव्यस्त बनायो। संविधानमा कोरिएको प्रावधानसँग चरम असन्तुष्टि राख्ने मधेसी समुदाय यसलाई नाकाबन्दी मान्न तयार थिएन। पहाडी समुदायको लागि यो नाकाबन्दी नै थियो। तर कतिपय पहाडी समुदायकाहरु संविधान जारी गर्ने कार्यसँग सन्तुष्ट थिएनन्। जारी संविधानमा दीपावली र आन्दोलन हुँदै गर्दा भारतको हस्तक्षेप देखिएकै हो। यो हस्तक्षेपको समर्थन गर्ने होस् वा विरोध, दुवैले कष्ट, दुःख, पीडा भोगे। तर जनताको यो दुःख, पीडाको जगमा प्रधानमन्त्री ओली भने एकाएक राष्ट्रवादी नेता भए। खासमा यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले खासै केही गरेका थिएनन्। राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख भएकाले एक बाध्यकारी अडानमात्र लिएका थिए। 

भोको पेटले राष्ट्रवादको गीत गाइरहन सक्दैन। यसको अर्थ यो पनि हो कि राष्ट्रवादको नाममा कोही नेता विशेषको विगत हेरेर जनता उसलाई प्रेम गरिरहँदैन। यसैको उदाहरण हो, खस्किएर पिँधमा पुगेको ओलीको लोकप्रियता।

ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा जे गरे, त्यो अरु कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपनि गर्थे नै। किनभने छिमेकीको थिचोमिचोलाई स्वीकार गर्ने सुविधा कुनै पनि राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखलाई हुँदैन। बरु तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले टुँडिखेलबाट भारतलाई खुल्ला चुनौती दिएका थिए। 'यदि भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ भने हामी साइकल चढेर हिँड्छौं' भनेकै हुन्, तर उनी कार्यकारी पदमा थिएनन्। ओलीको लागि बाध्यात्मक अडान नै सही, यसले धेरै पहाडी समुदायका नजरमा उनी राष्ट्रवादी नेता भए। आफ्नो राष्ट्रवादी छविमा सुख र समृद्धिको प्याकेजसँगै चुनावी मार्केटिङ गरे। एकथरीमा राष्ट्रको हितमा अडान लिने व्यक्ति नै राष्ट्रको विकास गर्न इमानदार हुन्छन् भनेर बुझिदिए। यसले चुनावी परिणाममा पनि केही न केही प्रभाव पार्‍यो नै। 

भनिन्छ, भोको पेटले राष्ट्रवादको गीत गाइरहन सक्दैन। यसको अर्थ यो पनि हो कि राष्ट्रवादको नाममा कोही नेता विशेषको विगत हेरेर जनता उसलाई प्रेम गरिरहँदैन। यसैको उदाहरण हो, खस्किएर पिँधमा पुगेको ओलीको लोकप्रियता। अहिले कमै नेपाली जनता होलान्, जो भोका छन्। किनकि विप्रेषणको कारण पनि धेरै नेपाली एक पेट खान सक्ने भएका छन्। तर ती नेपालीसँग अनेकन भोक छन्, जो सरकारले हटाइदियोस् भन्ने चाहन्छन्। 

सहरी जनता धुलोधुवाँ र महँगीबाट आजित छन्। नौ जवानलाई बेरोजगारीले बाध्य भएर अरबको तातोमा पसिना चुहाउनुको पीडा छ। दुरदराजमा बस्नेले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक सेवा कहिले पाइएला भन्ने चिन्ता छ। यी चिन्ता, पीडा र तिक्तता सबै एक किसिमका भोक हुन्, जो सरकारले समाधान गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन्। तर यस्ता समस्या समाधान गर्न बोलेर मात्र हुँदैन। बाह्य हस्तक्षेप, युद्ध वा नाकाबन्दी सामना गरेर राष्ट्र अप्ठ्यारो परेको बेला जनता दुःख, कष्ट सहन तयार हुन्छन्। त्यो बेला राष्ट्रप्रमुखले आश्वासन दिए मात्र पुग्छ। तर सामान्य अवस्थामा आश्वासनले मात्र पुग्दैन। काम पनि गरेर देखाउनुपर्छ। तर अफसोस, सपनाको सगरमाथा ठड्याउने ओली सरकार अहिले काठमाडौंको धुलो/मास्कको विषयमा प्रतिवाद गरेर बसेको छ। जनताका प्रश्नहरुमाथि कुतर्क गर्न थालिएको छ। प्रतिवाद यति तल झरेर गरिएको छ कि त्यो तर्क देशको प्रधानमन्त्री/मन्त्रीका लागि शोभनीय छैन। सरकारले गरेका हरेक काम नाटक र फन्डा हो भन्ने भान हुन थालेको छ। 

प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि नाकाबन्दीका बेला छिमेकीको विरोध गरेर जनताको विश्वास आर्जन भएझैं सामान्य अवस्थामा प्रतिपक्षी र आलोचकको विरोध गरेर जनताको विश्वास आर्जन हुँदैन। विश्वास आर्जनका लागि बोलेर मात्र हुँदैन।

सत्तारोहणपछि यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट हटाउने प्रयास र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही सरकारको उम्दा काम ठानिएको थियो। तर सरकारको प्रयास हात्ती आयो हात्ती फुस्सा भयो। न त यातायात व्यवसायीको मनपरी हटेको छ, न त ठेकेदारको कामप्रतिको लापरवाहीमा कमी आएको छ। केवल पछिल्लो पटक सरकार आफै आफ्ना निर्णयहरुबाट पछि हटेको छ। कमी आएको छ भने सरकारमाथि जनताको विश्वासमा कमी आएको छ।

जनतामा विश्वास जगाउनभन्दा अविश्वास भर्न सफल प्रधानमन्त्रीले हालसालै भनेका थिए- 'दसैंपछि सरकारलाई गाली गर्ने बाटो बन्द हुन्छ।' तर यसको कुनै विश्वासिलो आधार देखिँदैन। कुनै आयस्रोत नभएको गरिबले साहुको ऋण तिर्न तोकेको नयाँ भाका जस्तो मात्र देखिन्छ। सरकारसँग कुनै आधार छैन यसको लागि। ठोष योजना बनाएको पनि देखिँदैन। यो सरकारले दसैंपछि आशा जगाउने सम्भावना देखिन्न। किनभने मन्त्री तिनै हुन्। प्रधानमन्त्री ओली स्वयं हुन् जो आफ्ना कोटरीका एकाध व्यक्तिले घेरिएका छन्। कर्मचारीको काम गर्ने शैली त्यही हो। व्यापारी र ठेकेदारमा सामाजिक जिम्मेवारीबोधभन्दा बढी मुनाफा कमाउने लालसा बढी छ। यस्तो परिवेशमा दसैंपछि कायापलट गर्ने कुनै जादुको छडी त हुँदैन नै। त्यसैले यी सबै भन्ने कुरा हुन् प्रधानमन्त्रीका। तर प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि नाकाबन्दीका बेला छिमेकीको विरोध गरेर जनताको विश्वास आर्जन भएझैं सामान्य अवस्थामा प्रतिपक्षी र आलोचकको विरोध गरेर जनताको विश्वास आर्जन हुँदैन। विश्वास आर्जनका लागि बोलेर मात्र हुँदैन। काम गर्नुपर्छ। तर, यो सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सल्लाहकारहरु नै छुद्र बोली बोल्न उद्यत छन्।

राधाकृष्ण मैनालीका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री जेलमा बस्दा मिठोमिठो मात्र खान खोज्थे। राज्य विप्लपको मुद्दा खेपिरहेको कैदी र सर्वहाराको नेताले मिठो खाने रहर पालेर बस्नु युक्तिसंगत थिएन। तर उनी भने भात स्वादले रुच्छ, सिद्धान्तले रुच्दैन भन्थे रे। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीज्युले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जनताले काममा विश्वास गर्छन्, बोलीको छलछाममा होइन। 

भानु बोखिमका थप लेख :

• हुम्लाको दु:खान्त सडक राजनीति

• चाहना र बहानाको भुमरीमा बाबुराम

• सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपानको मनोविज्ञान

• आन्तरिक कलहको उपचारमा असफल कांग्रेस

• जहाजको सपनामा बस नछुटोस्

• राजनीतिक संस्कारमा प्रचण्डको सैद्धान्तिक विचलन

• रवीन्द्र अधिकारी : निभ्यो भरभराउँदो दियो

• विप्लवमाथि प्रतिबन्ध : खुमबहादुरको बाटोमा रामबहादुर

• गुरिल्ला युद्धको भय

• अस्थायी मानकमा छल्किएको सुन्दरी प्रतियोगिता

• संरचनागत हिंसाको दुष्चक्रमा महिलाको जीवन