काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ७९९औं बैठकबाट संशोधन भएको ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण सेवा, सर्त विनियमावली तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आइतबार सो आदेश जारी गरेको हो। जेठ ३१ गतेबाट लागू हुने गरी प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त विनियमावली विरुद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारी संगठनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
कर्मचारी संगठनले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी प्राधिकरण संचालक समितिले कर्मचारीको हित विपरीत हुने गरी एकतर्फी रुपमा विनियमावली जारी गरेको भन्दै शुक्रबार (असार २० गते) सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विनियमावलीमा राखिएका प्रावधानले प्राधिकरणअन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिने तथा उमेर हद र शैक्षिक योग्यताका विषयमा अनुचित व्यवस्था राखिएको भन्दै संगठनले मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
हाल लोक सेवा आयोगले निजामती र सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि तोकेको उमेर हद जस्तै प्राधिकरणले पनि सेवा प्रवेशमा पुरुषका लागि ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्ष उमेर हद तोकेको थियो। उक्त निर्णयको कर्मचारी संगठनले विरोध गर्दै आएका थिए।
त्यसैगरी, सबै सेवा समूहका तह १ र २ तथा, प्रशासन समूहका तह ३, कम्युटर अपरेसनका सबै पद, विविध समुहको सुरक्षा तथा कुक उपसमूहका सबै पद एवं प्राविधिक सेवा, विविध समूहको सवारीचालक उपसमूह ३,४ र ५ र स्वास्थ्य, प्लम्बर समूहका सबै पदमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्ता ठाउँमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरिने भन्दै विनियमावली संशोधन गरिएको थियो।
आन्तरिक बढुवाका लागि पनि शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए। प्राधिकरणले जारी गरेको विनियमावलीले अधिकृत वा छैठौं र सातौं तहमा बढुवाका लागि स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने गरी शैक्षिक योग्यता तोकेको थियो।
बढुवाका लागि पूरा गर्नुपर्ने सेवाअवधिमा पनि कर्मचारीको विमति छ। यसअघि सातौं तहबाट आठौं तहमा बढुवा हुन ५ वर्ष अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएकोमा संशोधित विनियमावलीले त्यसलाई ४ वर्ष बनाएको छ।
यसैगरी, नवौं तहबाट दशौं तहमा बढुवा हुन पहिला ८ वर्षे अवधि शर्त राखिएकोमा अहिले त्यसलाई ६ वर्ष बनाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।