काठमाडौं– मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि छनोट भई सूचिकृत भएका ९९ वटा स्वास्थ्य संस्था मलेसियाली सरकारको अनुमतिपछि मात्रै बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि योग्य हुने भएका छन्।
नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट खटिएका प्राविधिकहरु सहितको टोलीबाट भएको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणबाट छनोट भई सूचिकृत भएका ९९ स्वास्थ्य संस्था मलेसियाली सरकारको अनुमतिपछि मात्रै बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि योग्य हुने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले बताए।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि २ सय ९० वटा स्वास्थ्य संस्थाले आवेदन दिएकोमा मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी मन्त्रालयको विशेष समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
सोही प्रतिवेदनको आधारमा विशेष समितिबाट ९९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु छनोट भएका हुन्।
विशेष समितिबाट छनोट भई सूचिकृत भएका ९९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने वा नपाउनेबारे भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले छनोट गरेका ९९ स्वास्थ्य संस्थाबारे मलेसियाली सरकारले अनुगमन गर्ने र त्यसपछि मात्र मलेसियाली बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि योग्य हुने वा नहुनेबारे अन्तिम निर्णय हुने प्रवक्ता रेग्मीले स्पष्ट पारे।
केही स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले सरकारले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरु एकतर्फी अनुगमनबाट सूचिकृत गरी उम्किने बाटो रचेको बताएका छन्।
एक स्वास्थ्य व्यवसायीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘मलेसियाले भेण्डर परिवर्तन गर्न चाहेकै छैन, ९९ स्वास्थ्य संस्था सूचिकृत गरियो भनेर सरकारले उम्किने बाटो अपनाएको हो, तत्काल मलेसियाले बायोमेट्रिक प्रणालीमा नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने सम्भावना न्यून छ।’
श्रम प्रवक्ता रेग्मी भने यो कुरा मान्न तयार छैनन्। उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारका तर्फबाट मलेसियाले पठाएको मापदण्डअनुसार नै स्वास्थ्य संस्था छनोट गरिएको हो। छनोट गरिएका ९९ स्वास्थ्य संस्थाहरुले मलेसिया सरकारले अनुमति दिएपछि मात्रै मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणालीका लागि मान्य हुन्छन्।’
मन्त्रालयले सूचिकृत गरेका नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको नामावलीसहितको सम्पूर्ण विवरण मलेसिया पठाइसकिएको पनि उनले जानकारी दिए। मलेसियाले मान्यता दिएपछि मात्रै सूचिकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरु मलेसिया र नेपाल दुवै देशको बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि योग्य हुनेछन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने नयाँ स्वास्थ्य संस्था नेपाल सरकारले छनोट गरी सूचिकृत गरेसँगै मलेसिया जाने कामदारमाथि रहेको सिण्डिकेट हटिसेकेको दाबी गरे।
आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री विष्टले भने, ‘मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोट भएसँगै मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेटको अन्त्य भएको छ, चित्त नबुझेमा ३ दिनभित्र उजुरीका लागि खुल्ला गरिएको छ।’
केही दिनमै मलेसिया रोजगारी टुंगो लाग्ने पनि मन्त्री विष्टले खुलासा गरे।
मलेसिया र नेपाल सरकारबीच भएको श्रम समझदारी पत्र (एमओयू)मा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मलेसियाले पठाएको मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारले नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोट गरिने व्यवस्था छ।
समझदारीमा उल्लेख भएअनुसार नै मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारलाई केही समय अगाडि स्वास्थ्य संस्थाका लागि मापदण्ड पठाएको थियो। सोही मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले नयाँ स्वास्थ्य संस्था छनोट गरी सूचिकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, भेण्डर परिवर्तन गर्न तथा बायोमेडिकल प्रणालीमा नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप गर्न मलेसियाले आनाकानी गरिरहेको छ। स्वास्थ्य संस्थाको टुंगो लाग्न नसक्दा नै नयाँ प्रकृयामार्फत मलेसिया रोजगारी खुल्न नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले यसै महिना भित्रमा मलेसियाली प्राविधिक टोली नेपाल आउने र बायोमेडिकल प्रणालीलगायत मलेसिया रोजगारीमा टुंगो लगाउने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।
यसअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था ३७ वटा मात्रै रहँदै आएकोमा कामदारमाथि सिण्डिकेट भएको तथा अनावश्यक आर्थिक भार परेको भन्दै मन्त्री विष्टले २०७५ जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द गराएका थिए।
बन्द भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि मलेसिया रोजगारी खुल्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।
मलेसिया र नेपाल सरकारबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै।
गत कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपाल सरकारबीच शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी श्रम समझदारी पत्र (एमओयू)मा भने हस्ताक्षर भइसकेको छ। श्रम समझदारी भएको ५ महिना बितिसकेको छ। यसबीचमा गत चैत महिनादेखि जेठ २ गतेभित्र 'कलिङ' भिसा आइसकेका कामदारहरुलाई भने मलेसिया पठाउन थालिएको छ।
समझदारीको ५ महिना बितिसक्दा पनि कलिङ भिसा आएका कामदारहरु पुरानै भेण्डर र प्रकृयामार्फत प्रतिव्यक्ति डेढ लाख रुपैयाँसम्म रकम बुझाएर मलेसिया जान बाध्य छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार ७ हजारभन्दा बढीको स्ख्यामा मलेसियाको कलिङ भिसा लागेका कामदार छन्। श्रम कार्यालय ताहाचलमार्फत ५ हजार बढी कलिङ भिसा लागेका कामदार पुरानै प्रकृयामार्फत मलेसिया पुगिसकेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
