तराई-मधेशका २० जिल्ला सदरमुकाम व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी

नेपाल लाइभ | २०७६ असार २० शुक्रबार | Friday, July 05, 2019 २०:३३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले व्यवस्थित शहरीकरण, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटीलगायत योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा शहरी विकास मन्त्रालय सम्बन्धमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले अघिल्लो वर्ष घोषित मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी निर्माण तथा शहरीकरणको मापदण्ड तयार गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरे।

मन्त्री राईले भने, 'आगामी आवभित्र कूल बजेटमध्ये ४.८ प्रतिशत मात्र नयाँ बजेट खर्च गर्छौँ, बाँकी पुरानै बजेट खर्च गर्ने लक्ष्यका साथ शहरीकरणका पुराना योजनालाई अघि बढाएका छौँ।'

सरकारले ७ मेगा र १३ स्मार्ट सिटी निर्माणको घोषणा गरेको थियो। हिमालसँग जोडिएका ५ प्रदेशमा ५ सहर विकासको काम पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइएको छ।

अघिल्लो सरकारले विनायोजन र मापदण्ड तयार नगरी मेगा र स्मार्ट सिटी निर्माणको घोषणा गरेकाले अहिलेको सरकारले त्यस्ता सहरको मापदण्डसहितको व्यवस्थित कार्ययोजनाका साथ निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री राईको भनाइ थियो।

उनले तराई–मधेशका २० जिल्लाका सदरमुकाम व्यवस्थित गर्ने र मध्य–पहाडी लोकमार्गमा व्यवस्थित सहर निर्माणलाई क्रमशः अघि बढाइएको जानकारी दिए।

मन्त्री राईले सडक मापदण्ड बनाएर भएका संरचनालाई अपाङ्गमैत्री बनाउने तथा मापदण्डका आधारमा नयाँ संरचना निर्माण गरिने बताए। जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमार्फत सञ्चालन भइरहेको जानकारी उनले दिए।

संसद् भवन छिट्टै
मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।

उनले संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको तथा सांसद आवासका लागि गुरुयोजना तयार गरी यसै वर्ष काम अघि बढाइने बताए। 'पुरानो संसद् भवन पूर्णरुपमा जीर्ण भइसकेकाले पुनः प्रयोगमा आउने अवस्था छैन, नयाँ भवन निर्माण आवश्यक छ। छिट्टै  टेण्डर प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउँछ,' मन्त्री राईले भने। रासस