काठमाडौं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी 'एनसेल'को केही वर्षदेखि चल्दै आएको लाभकर विवादको फैसला आज पनि आउन सकेन।
मंगलबारदेखि निरन्तर सुनुवाइमा रहेको मुद्दामा बुधबार सरकारी पक्षले बहस सके पनि न्यायाधीशहरु फुलकोर्ट बैठकमा व्यस्त हुँदा फैसला आउन सकेन। हेर्दाहेर्दैमा राखी आइतबार यसबारे फैसला हुनेछ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ताहरु विश्वराज कोइराला, नारायाण पौडेल, सह-न्यायाधिवक्ताहरु सञ्जिवराज रेग्मी र हरिशंकर ज्ञवालीले बहस गरेका छन्। उक्त बहसका क्रममा उनीहरुले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण गलत नभएको टिप्पणी गरे।
यसअघि सर्वोच्चले फैसला गरेर 'कसलाई कर लाग्ने हो' निश्चित गरिसकेकाले अब त्यसको व्याख्या गर्न आवश्यक नहुने बहस सरकारी पक्षले गरेको छ।
'टेलिया सोनोरालाई जुन आधारमा कर निर्धारण गरिएको हो सोही आधारमा गर्नु' भनेकाले थप संशोधन हुने कुनै ठाउँ बाँकी नरहेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने सरकारी वकिलले जिकिर गरेका छन्।
तर, पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्नु अन्याय भएको जिकिर गरेका छन्। यसअघि गरिएको कर निर्धारण सच्चाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ। एनसेलका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरु मदन डंगोल, महेश थापा र कमल घिमिरेले बहस गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो। कर निर्धारणले आफू अन्यायमा परेको भन्दै एनसेलले गत बैसाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
एनसेलले १४ अर्ब मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले एनसेल लाभकर विवादमा कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै बैसाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७४ जेठ २१ गते लाभकरवापत एनसेलले सरकारलाई दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुबै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो।
निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
