काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीको लाभकर विवाद निरन्तर सुनुवाई गर्दै किनारा गर्ने भएको छ।
सोही प्रयोजनका लागि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले मंगलवारबाट पुनः सुरु भएको सुनुवाईलाई वुधबार नै पेसीमा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही ,शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले निरन्तर सुनुवाई थालेको हो।
यसअघि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएको पूर्ण इजलासलमा पठाएको थियो।
यसअघि ५ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलसबाट किनारा भएको विषय भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
मंगलबार एनसेलका तर्फबाट बहस भएको थियो।
उनीहरुको बहस समाप्त भएपछि सरकारी वकिलले जवाफ दिनेछन्।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई जेठ २१ गतेदेखि सुरु गरेको हो। सर्वोच्चको एकल इजलासले एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्दा उसलाई सफाई पेश गर्ने मौका नदिएको भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कर नलिनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको यही अन्तरिम आदेशका कारण ठुला करदाता कार्यालयले कर उठाउन पाएको छैन। ठूला करदाता कार्यालयले ५ न्यायाधीशको फैसलाअनुसार कर निर्धारण गरी ७ दिन भित्र तिर्न सूचना निकालेको थियो।
एनसेल लाभकर नतिर्ने पक्षमा रहेको अवस्थामा सर्वोच्चले उसको दायित्व भएको फैसला गरेको थियो। तर सर्वोच्चले उसलाई ठुला करदाता कार्यालयले सफाईको मौका नदिएको आधार देखाउँदै कर तिर्नबाट रोक्ने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो।
उक्त कर निर्धारणले आफू अन्यायमा परेको भन्दै एनसेलले बैसाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
एनसेलले १४ अर्ब मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले एनसेल लाभकर विवादमा कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै बैसाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नर्गन ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
२०७४ जेठ २१ गते दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुबै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो। निर्णय हुनुपूर्व नै बुझाइसकेको अग्रिम करको अंकलाई समेत एकमुष्ट लाग्ने करमा गणना गरी थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णय सो हदसम्म मनासिव नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो।
एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दै कर तिर्ने कार्य लम्ब्याउन चाहेको बेलामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले उक्त विवादमा सुनुवाई गर्न ५ भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
एनसेलले करका विषयमा सर्वोच्चमा मात्र भर नपरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उजुरी गरेको छ। लाभकर विवादलाई ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (आइसिएसआइडी) मा यो विवाद एनसेलले पु¥याएको छ। एनसेलको मूल कम्पनी एक्जियटाले नेपालविरुद्ध आइसिएसआइडीमा मध्यस्थकर्ताको लागि निवेदन दिएको हो। २६ अप्रिलमा नेपालका विरुद्ध एनसेलले उजुरी दर्ता गराएको थियो।
नेपालले एनसेललाई निर्धारण गरेको कर ‘नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौताको विपरीत भएको दाबी गर्दै एक्जियटाले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको हो। उक्त समितिले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेका कारण सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज भएमा लाभकर बापतको ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
