काठमाडौं- दुई तिहाईसहितको स्थीर संघ सरकारले लक्ष्यअनुरुप बजेट खर्च र राजश्व संकलन गर्न नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारमा पनि यही समस्या देखिएको छ।
हौसिएर ठूलो आकारका बजेट तयार पारेका प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने शैली भने संघ सरकारको भन्दा पनि दयनीय देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि अघिकांश प्रदेशले चालू बजेटभन्दा विकास निर्माणका काममा खर्च हुने पुँजीगत बजेट धेरै छुट्याएको भए पनि खर्चको गति भने सुस्त छ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बजेट खर्च बढ्ने आंकलन गरिए पनि वास्तविकता भने निकै फरक देखिएको छ। त्यतिमात्र नभई प्रदेशहरुमा अहिलेको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा उनीहरुको कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँ भेटिन्छन्।
विकास खर्च गर्ने भन्दै ठूलो रकम विनियोजन गरिए पनि उनीहरुले खर्च गर्न सकेको देखिँदैन। सबै प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेटको २० देखि ३० प्रतिशत रकमलाई खर्च गर्न नसकिने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको श्रोतका रुपमा देखाएका छन्।
संघ सरकारको बजेट खर्च नै निराशाजनक
चालू आर्थिक वर्षका लागि संघ सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र खर्चको अवस्था हेर्दा निकै निराशाजनक देखिन्छ। त्यसमाथि असार महिनाको हालसम्मको रकमान्तरलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्तमा दैनिक करोडौं रुपैयाँ निकासा गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको संघ सरकारले असार १६ गतेसम्म आइपुग्दा ६८ दशमलब ३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सोमबारसम्ममा ८ खर्ब ९८ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ भने ४ खर्ब १६ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुन बाँकी छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि विकास बजेटका रुपमा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर पूँजीगत बजेट छुट्याइएकोमा असार १६ गतेसम्ममा ५३ दशमलब ८३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६९ अर्ब ८५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च हुन सकेको छ।
त्यसैगरी, चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा ७७ दशमलब २१ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५२ अर्ब ७३ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।
प्रदेशमा बजेट खर्चको अवस्था झन नाजुक
संघ सरकारको बजेट खर्चको अवस्थाभन्दा प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था झन नाजुक छ। संघ सरकारको बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा चालू शीर्षकमा दोब्बरभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने गरे पनि प्रदेशमा भने चालूगत भन्दा पुँजीगत शीर्षकमा बढी विनियोजन भएको छ। तर, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ मा मात्रै चालूगत भन्दा पुँजीगत खर्च बढी भएको देखिन्छ।
प्रदेश १ : ३८ दशमलब १० प्रतिशत बजेट खर्च
प्रदेश १ का लागि चालू आर्थिक वर्षमा कूल ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो। असार १५ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश १ ले कूल १३ अर्ब ६९ करोड ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबर अर्थात ३८ दशमलब १० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ।
बजेटमा चालू खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पुँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर, खर्च भने चालूगततर्फ ७ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख २० हजार रुपैयाँ र पुँजीगतर्फ ६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ।
प्रदेश २ : २५ दशमलब ५८ प्रतिशत बजेट खर्च
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। बजेटमा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
यसरी विनियोजित रकम असार १५ सम्ममा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख ४५ हजार र चालूतर्फ ३ अर्ब ९० करोड ६७ लाख ५४ हजार गरी कूल ७ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। यो खर्चको आँकडा कूल बजेटको २५ दशमलब ५८ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ।
प्रदेश ३ : बजेट खर्च ३२ दशमलब २० प्रतिशत
प्रदेश ३ को खर्चको अवस्था हेर्दा चालूतर्फ ६ अर्ब ९६ करोड ७६ लाख ८८ हजार र पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ५० करोड १८ लाख ६ हजार रुपैयाँ गरी कूल ११ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको देखिन्छ। जुन रकम चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजित बजेटको ३२ दशमलब २० प्रतिशत बराबर मात्रै हो।
प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ का लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्व ७५ करोड ३० लाख ९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
गण्डकी प्रदेश : बजेट खर्च ३२ दशमलब शून्य ९ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि कूल २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये ३२ दशमलब शून्य ९ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च हुन सकेको छ। अंकमा यो परिमाण ७ अर्ब ७१ करोड ५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ।
गण्डकी प्रदेशको असार मध्यसम्मको खर्च हेर्दा चालूतर्फ ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख १५ हजार बराबर रकम विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २५ करोड ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ४५ करोड ७ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ।
प्रदेश ५ : बजेट खर्च ३७ दशलमब ६८ प्रतिशत
प्रदेश ५ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। असार १५ गतेसम्मको खर्चलाई हेर्ने हो भने यो आँकडा १० अर्ब ५८ करोड ४८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ। जुन ३७ दशमलब ६८ प्रतिशत मात्रै हो।
चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ७९ करोड ३६ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ। त्यसैगरी, पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ५ अर्ब ७९ करोड १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
कर्णाली प्रदेश : बजेट खर्च १७ दशमलब ७५ प्रतिशत
वार्षिक विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने गर्ने प्रदेशको सूचीको पुछारमा छ कर्णाली प्रदेश।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले २८ अर्ब २८ करोड, २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याउको थियो। जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशले चालूगतभन्दा करिब ३ गुणा बढी विकास बजेट छुट्याएको भए पनि खर्च भने निकै कम मात्र गर्न सकेको छ। उक्त प्रदेशले चालूगततर्फ २ अर्ब ५८ करोड २३ लाख १० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ गरी कूल ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ।
सुदरपश्चिम प्रदेश : बजेट खर्च ३१ दशमलब ३४ प्रतिशत
सुदुरपश्चिम प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार बजेट विजियोजन गरिएको थियो।
असार १५ गतेसम्ममा सुदुरपश्चिम प्रदेशले चालूतर्फ ४ अर्ब १७ करोड ३ लाख ३६ हजार र पूँजीगततर्फ ३ अर्ब ६८ करोड ७४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ गरी कूल ७ अर्ब ८५ करोड ७७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको देखिन्छ।
प्रदेशअनुसारको बजेट खर्चको तथ्यांकः
.JPG)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
