काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लैजान सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
विभिन्न प्रशासनिक निकाय र कार्यक्रम तथा आयोजना आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शक्तिशाली बन्दै गइरहेका बेला अर्को जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयमै राखिनुपर्ने भन्दै आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
गत वर्ष भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गठन भएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारलाई चालु खर्च अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा जाने सामाजिक सुरक्षा कोषसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको हो।
‘सामाजिक सुरक्षाको कार्यमा केन्द्रित रहने गरी सामाजिक सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यो कार्यालयले मात्र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,' आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, 'सो केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखी कार्यक्रमको व्यवस्थापन र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ।'
सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी एवं परिणाममुखी बनाउन अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले आयोगलाई कार्य जिम्मेवारी दिएको थियो।
आयोगले सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा केन्द्र’ खोलिनु पर्ने र उक्त कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत हुनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ४३ ले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ।
सोही व्यवस्थाअनुसार हाल विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता तथा अनुदान रकम दिँदै आएको छ। तर, छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत तवरले सञ्चालन गरिनुपर्ने र त्यसको स्वामित्व प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुनुपर्ने निष्कर्ष आयोगको छ।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम छरिएरकाले कुन वर्ग वा व्यक्तिले प्राप्त गरिरहेको यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको र सरकारको तर्फबाट समग्रमा कुन प्रयोजनको लागि यस्तो सामाजिक सुरक्षाको कार्य गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नै नभएको समस्या रहेकाले सो समस्या निराकरण गर्न पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई केन्द्रीकृत गरिनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।
‘एकभन्दा बढी निकायहरूको संलग्नताले एकीकृत विवरणको समन्वयको अभावमा यस्तो कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने अवस्था देखिंदैन,‘ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोष पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि स्थापना भई निष्कृय रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ आएपछि सक्रिय हुन थालेको छ।
सरकारी सेवा तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने २० लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको आम्दानीबाट सामाजिक सुरक्षा करको रूपमा एक प्रतिशत रकम उठाईँदै आएको छ। हालसम्ममा उक्त कोषमा साढे १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा भईसकेको छ।
सोही कोष अन्तर्गत नै सरकारले गत मंसिर ११ गतेदेखि विभिन्न योजनासहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा लागु गरिसकेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उक्त कोषलाई नै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याईनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ दायित्व थपिँदै
विगत ७ वर्षमा सामाजिक सुरक्षा वार्षिक बजेट रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ९ अर्ब ६१ करोड खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आईपुग्दा ३८ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको देखिन्छ।
.jpg)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम १ हजार रुपैयाँ बढाएपछि त्यसमा थप अर्ब भन्दा बढी दायित्व थपिने देखिन्छ।
त्यसैगरी निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्ति पनि बढ्दै गइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्ति रकम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आइपुग्दा त्यसको खर्चको आकार ४० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा प्रत्येक वर्ष राज्य कोषमा सामाजिक सुरक्षामा रकमको भार बढ्दै गइरहेको प्रष्ट हुन्छ।
.jpg)
कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमा सबै भन्दा बढी अंश निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्तिको रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/२०६९ मा यसको हिस्सा ५८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा घटेर ४२ प्रतिशत रहेको छ। समग्रमा हेर्दा निवृत्तिभरण तथा अशक्त वृत्ति खर्चको भार बढिरहेको छ।
.jpg)
त्यसैगरी,कुल सामाजिक खर्चमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको हिस्सा दोस्रो रहेको छ। शुरुका तीन आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था करिब उस्तै रहेको छ भने त्यसपछिका पछिल्ला वर्षहरूमा सो खर्च बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म कुल सामाजिक खर्चमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको हिस्सा झण्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा त्यसपछिका दुई वर्षमा यसको हिस्सा अझ बढेको छ।
प्रतिवेदन नै गुपचुप
अघिल्लो वर्ष भदौमा आयोग गठन भएसँगै सार्वजनिक खर्चको अहिलेको अवस्था, त्यसमा रहेका समस्या र समाधानका उपायसहितको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगले गत फागुनमा उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईसकेको भएपनि हालसम्म त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न के–कस्ता विषयमा सुधार हुनु आवश्यक छ भनेर गरिएको अध्ययनका सुझावलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने बताउँदै आएका थिए।
सरकारले पूर्व सांसद तथा अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाललाई आयोग जिम्मेवारी दिएसँगै बजेट, वित्त व्यवस्थापन र खर्चप्रणालीसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन जिम्मेवारी दिएको थियो।
महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव दुर्गानिधि शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक शिवराज अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द पौड्याल सदस्य सचिव रहेको उक्त आयोगले हालका वर्षमा छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकत्रित गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर संचालन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता बढी हुने सुझाव सरकारलाई दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
