काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयकअन्तर्गतका ३ वटा आश्रित विधेयकहरुलाई बहुमतले पारित गरेको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले आर्थिक विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत(तेइसौं संशोधन) २०७६ लाई बहुमतले पारित गरेको हो। यी विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले 'आर्थिक विधेयक, २०७६' लाई पास गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो।
विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै नेपाली कांग्रेसका छाया अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले करलाई नीतिगत औजारको रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरे। आयकरलाई प्रगतिशिल करको रुपमा बढाउनका लागि सरकार तयार नभएसम्म प्रगति हासिल नहुने भन्दै त्यसको सुरुवात गर्न उनले सुझाव दिए।
उनले ढुवानी सेवामा लगाइएको कर हटाउन प्रस्ताव गरे। अघिल्लो वर्ष मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने मध्येमा रहेको ढुवानी सेवामा पनि यसपटक कर लगाएपछि चौतर्फी मुल्यवृद्धि भएको भन्दै उनले कम्तीमा ढुवानी सेवाको लागत नबढ्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे।
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकको दफाबार छलफलमाथि सहभागी हुँदै कांग्रेस सांसद प्रदिप गिरिले संघीय प्रणालीअनुसार संघ र प्रदेशले लिने कर निर्धारण गर्न सुझाव दिए। संघीय राज्यका विरुद्ध माथिकाले २० र तलकाले १० प्रतिशत कर उठाउने नभई नयाँ व्यवस्थाको स्प्रिटअनुसार माथि १० र तल २० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे। सांसद गिरिले संघीय राज्यको कार्यान्वयनले मात्रै ऋणको भार कम हुने दाबी गरे।
उनले भने, 'अहिले होइन उहिलेदेखि। प्रधानमन्त्री ओली भएका पालामा होइन। उहिले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै बिग्रेको ग्रामफोन जस्तो हामी कति प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष उन्नति गर्दैछौं? विकास गर्दैछौं भन्ने छैन। हामी गलत दिशामा जाँदै छौं। वर्षौंदेखि भनिराखेको छु। विकासको भ्रान्त मोडल २०४७ सालदेखि पछ्याउँदै छौं। हामी ऋण लिन बाध्य छौं। अर्थशास्त्रका विद्धानहरुलाई म भन्न चाहन्छु। गाउँका सम्पूर्ण सम्भावनाको शोषण र दोहन नहुन्जेल, बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार, गुप्त बेरोजगारहरुलाई सम्बोधन गरेर उत्पादन बढाएपछि मात्रै, हाम्रो शृजशिलता बढाएपछि मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको सदिक्षा पूरा हुन्छ।'
छलफलमाथि आएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आयकर करको आधार हुनुपर्ने विषयमा सरकार सहमत रहेको बताए। आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै आयातमा आधारित कर प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक आयमा आधारित कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नेतर्फ सरकार लागेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री खतिवडाले अप्रत्यक्ष करको आधारमा रहेको राजश्व प्रणालीलाई प्रत्यक्ष करतर्फ लैजाँदै प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत् नै करका दरहरुलाई परिमार्जन गर्दै राजश्व बढी संकलन गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पारे। सोही नीतिअनुसार नै आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिएको उनले बताए।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रदिप गिरि, डिला संग्रौला पन्तले धारणा राखेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार २२ गते आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
