काठमाडौं– सोल्टी होटल र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरबीच रोयल्टी कर कसले तिर्ने विवाद १२ वर्षपछि टुंग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले होटलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।
पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको रिक्रिएसन कम्पनीले नै नाफा आर्जन गरेकाले रोयल्टी तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै उसले दायर गरेको रिट खारेज गरिएको हो। ०६२ सालदेखि चलेको क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी विवाद सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले रोयल्टी तिर्ने दायित्व रिक्रिएसनको हुने फैसला सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले १० वर्षपछि रिक्रिएसनले तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि आन्तरिक राजस्व विभाग र कर कार्यालयलाई रिक्रिएसनको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको जग्गा लिलामी गर्ने बाटो समेत खुलेको छ।
०५० सालमा काठमाडौं र पोखराका पाँचतारे होटलमा रिक्रिएसन सेन्टरले क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति लिएको थियो। ०५० माघ १ गते मन्त्रिपरिषदले रिक्रिएसनलाई देशभरका पाँचतारे होटलमा क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। त्यसमध्ये पोखराको फूलबारी रिसोर्टको कर नतिरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले ०६५ सालमै सम्झौता खारेज गरेको थियो।
सोल्टीमा पनि क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको रिक्रिएसनले सुरुका केही आर्थिक वर्षमा राजस्व बुझाए पनि पछि भने करको दायित्व होटलको हो भन्दै विवाद गर्न थालेको थियो। अब उसले हालसम्मको साँवा, ब्याज र जरिवाना गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
राजस्व तिर्न ताकेता गर्दा अटेर गरेपछि ०६८ असार ४ गते पर्यटन मन्त्रालयले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ०६२/६३ को राजस्व बक्यौता ७ दिनभित्र बुझाउन भनेको थियो। तर, उक्त सूचनालाई अटेर गरेपछि ०६८ असार २ मा मन्त्रालयले रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा कुनै पनि होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने गरी रोक लगायो।
उक्त रोयल्टी विवाद राजस्व कार्यालय अदालत हुँदै संसदमा प्रवेश भयो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ०६७ चैत ११ मा रोयल्टी रकम तिर्ने दायित्व होटलबाट अनुमति लिएको कम्पनीको हुने र असुल नभए इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस विरुद्ध रिक्रिएसन सेन्टर पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले ०६८ वैशाख १२ मा तत्काल रकम असुल नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। तर, सरकारले राजस्व उठाउने प्रक्रिया मात्र सुरु भएको, इजाजत खारेज नगरिएको दाबीसहितको जिकिर गरेपछि अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।
रिक्रिएसनले रकम नतिरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले उसको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १३ को कित्ता नम्बर ७९ को १–५– ०– र कित्ता नम्बर ४७ को क्षेत्रफल १–११–०–जग्गा लिलामी गर्ने र त्यसबाट असुल गर्ने भनी ०६८ असार ४ को गोरखापत्रमा सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त पत्र विरुद्ध रिक्रिएसन ०६८ साउन ९ मा सर्वोच्च पुगेको थियो। सोल्टी होटल त्यसअघि नै ०६७ फागुन १९ गते सर्वोच्च पुगेको थियो।
आइतबार दुवै निवेदनमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले रिक्रिएनको दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरी सोल्टीको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
