काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पोखराको ‘दि फूलबारी रिसोर्ट’लाई मूल्य अभिवृद्धिकर र राजस्व छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको छ।
रिसोर्टका सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले हालेको रिट खारेज गर्दै राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करमा छुट दिन नसकिने निर्णय गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सञ्चालक अमात्यले हालेको रिट खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि अमात्यले क्यासिनो र होटल सञ्चालन गरेवापत रोयल्टीको बक्यौता रकम साँवा, ब्याज र त्यसको हर्जानासहित सरकारलाई ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तत्काल बुझाउनुपर्ने भएको छ।
होटल सञ्चालक अमात्य पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक दलहरुका नेतासँग आफ्नो रिसोर्टलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरी कर छुट गराउने खेलमा व्यस्त रहेका बेला सर्वोच्चले राजस्व रकम बुझाउनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
यस्तो थियो विवाद
फूलबारी रिसोर्टमा ०६२ असारदेखि ०६५ जेठ १५ सम्म नेपाल रिक्रियसन सेन्टरको नाममा क्यासिनो सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त अवधिमा संकलन भएको रोयल्टी सरकारी खातामा जम्मा भएन। होटल सञ्चालक अमात्यले रोयल्टी रकम रिक्रियसन सेन्टरले तिर्नुपर्ने दाबी गरे भने सेन्टरले होटलको दायित्व भएको भन्दै पन्छियो।
यो विवादकै बीच ०६५ असार १९ गते होटलले क्यासिनो सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनी फिस्टेल गेमिङ प्रालिसँग सम्झौता गर्यो। तर, पर्यटन मन्त्रालयको उद्योग महाशाखाले ०६५ भदौ १३ गते फिस्टेलको योग्यता नपुग्ने भएकाले क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने पत्र पठायो। उक्त पत्रलाई आधार मानेर होटलले पुस ४ गते सम्झौता रद्द भएको जानकारी सरकारलाई गरायो।
पुस २२ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट होटल आफैंले वा तेस्रो पक्ष कसले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने हो भनी पत्र पठाइयो। उक्त पत्रलाई आधार मान्दै होटलले ०६५ माघ १७ गतेदेखि आफैंले क्यासिनो सञ्चालन थाल्यो। शुरुका केही महिनाको रोयल्टीवापत होटलले सरकारलाई १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझायो।
०६७ फागुन ५ मा क्यासिनो अनुमति नलिई सञ्चालन भएको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले बन्द गर्न र इजाजतपत्र रद्द गरिएको पत्र होटललाई पठायो। मन्त्रालयको उक्त पत्र विरुद्ध होटलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि होटलले क्यासिनोलाई निरन्तरता दियो।
क्यासिनो सञ्चालनमा आइरहेको जानकारी पाएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले ०७२ फागुन १७ मा पत्रिका मार्फत क्यासिनो र होटल सञ्चालन गरेवापत रोयल्टीको बक्यौता रकम ६ करोड २६ लाख २६ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ बुझाउन सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ताकेता गर्यो। यस्तै, आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ को ४ करोड रोयल्टी बुझाउन पनि राजस्वले पत्राचार गर्यो।
०७३ असार २९ मा पत्र लेख्दै राजस्वले २६ करोड ६६ लाख ६४ हजार ४ सय ८२ बक्यौता रहेको दाबी गर्दै रकम बुझाउन ताकेता गर्यो।
राजस्व बक्यौता थुप्रिएपछि अमात्य रकम तिर्नेभन्दा छुट पाउने कोसिसमा लागे। उनले मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दल र अदालत धाउन थाले। ०७३ मंसिरमा अमात्यले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले। उनले अर्थ मन्त्रालयसँग मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक बक्यौता रकमको जरिवाना, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्कहरुमा छुटको व्यवस्था गरी साँवा रकम मात्र किस्ताबन्दीमा बुझाउन छुट दिन माग गरे।
त्यस्तै, अमात्यले द्वन्द्वकालमा समेत होटल सञ्चालन गरेकाले पर्यटन मन्त्रालयबाट छुट पाउनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
