काठमाडौं–
* राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई १६ करोडको विलासी गाडी चढेको भन्दै फेसबुकमा अश्लील कुरा लेखेपछि कपिलवस्तुका सोनकुमार सुनारलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै विद्युत्तीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलायो। केही समयअघि उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति पनि फेसबुकमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति लेखेका थिए। शीर्ष नेतालाई अश्लील गाली गरेका सुनारलाई राष्ट्रपति विरुद्ध लेखेपछि प्रहरीले पक्राउ गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर क्राइम) अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो।
* ‘कन्या क्याम्पसमा भेन्टा काण्ड’ समाचार सामाजिक सञ्चालमा राखेको भन्दै पत्रकार सुशील पन्तलाई साइबर क्राइम अन्तर्गत प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो।
* एमाले नेता शंखर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘कालो’ भनी मधेसी जनतालाई होच्याइएको भनी विवाद भयो। पोखरेलले उक्त अभिव्यक्ति कुनै समुदाय लक्षित नभएको भन्दै माफी नै माग्नुपर्यो। पोखरेलले सञ्जालबाटै उक्त अभिव्यक्ति हटाएर माफी मागेपछि त्यो विषय सेलाएको थियो।
माथि उल्लिखित विषय केही प्रतिनिधि घटना हुन्। सामाजिक सञ्जालमा आउने गालीगलौज र अश्लील अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै विशेष कानुन छैन।
सञ्चार माध्यमबाट आएमा छापाखान तथा प्रकाशन र अन्यमा विद्युत्तीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही चलाउने गरिएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक समाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने यस्तै घृणाजन्य अभिव्यक्ति ‘हेट स्पिच’लाई कारबाही गर्ने विशेष कानुन बनाउन आदेश दिएको छ।
एकले अर्को व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय एवं समूहलाई लक्षित गरी व्यक्त गरेका ‘हेट स्पिच’ले समाजमा द्वन्द्व र तनाव बढाई हिंसाको अवस्था समेत निम्त्याउने र त्यसको नियमन अलग्गै हुनुपर्ने ठहर गर्दै हालै सर्वोच्चले यस्तो कानुन बनाउन भनेको हो।
न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले गत बैशाख ६ मा फैसला गर्दै यस्तो कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले हालै उक्त आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।
‘सूचना र सञ्चारको विकाससँगै विविध सञ्चार माध्यम, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालहरुमा नागरिकको पहुँच उल्लेख्य रुपमा बढेको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा घृणाजन्य अभिव्यक्ति चाँडो फैलने र त्यसको प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुन सक्ने सम्भावनालाई यस इजलासले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको छ, यस परिवर्तित सन्दर्भमा घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्नका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
परिवर्तित सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानुनद्वारा संरक्षित हो र कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति संरक्षित होइन भन्ने सम्बन्धमा स्पस्ट परिभाषित हुन आवश्यक रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। घृणाजन्य अभिव्यक्तिले ल्याउने परिणामका असरको गम्भरीताका आधारमा उत्तरदायी बनाउने कानुन निर्माणको समेत आवश्यकता रहेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउन रोकेको तर त्यसले सबैलाई समेट्न नसक्ने भएकाले अलग्गै कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै वैशाखमै अधिवक्ताद्वय कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो कानुन बनाउन आदेश दिएको हो। त्यसैगरी। छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन‚२०४८ को प्रस्तावनामा पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवं जिम्मेवारपूर्ण तवरले स्वतन्त्र र निर्भिक भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि बनेको भन्ने उल्लेख गरेकाले पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका ‘हेट स्पिच’ नियन्त्रण गर्न अलग्गै कानुन आवश्यक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘घृणाजन्य अभिव्यक्तिको नियन्त्रण गर्नकै लागि भनी बनेका विशेष कानुन छैनन्, विद्यमान कानुनहरु छरिएर फरक सन्दर्भमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था रहेको छ,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘यी कानुनहरुले मात्र घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा बदलिँदो परिस्थिति र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् तथा कानुनको दुरुपयोग हुने अवस्थाबाट संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणले पनि कानुन बन्न आवश्यक रहन्छ।’
समयमा कानुन निर्माण हुन नसके अभिव्यक्तिमा अनुचित बन्देज लाग्ने र सिंगो लोकतन्त्रमा नै असर पर्न जाने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
नेपालको संविधानले समेत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने आधार र अवस्थाहरु सम्बन्धमा उल्लेख गरेको फैसलामा उल्लेख छ। संविधानको धारा १७ (२) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको हो। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक नलगाएकाले त्यही व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्चले कानुन मन्त्रालयलको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
